कोरोना संदर्भातील कागदपत्राची जतन करा:औरंगाबाद खंडपीठाचे आदेश

खंडपीठा अंतर्गत येणाऱ्या  सर्व पोलीस अधीक्षक व पालिकांना  नोटीस

खासगी हॉस्पिटलचे रिपोर्ट दाखल करा

औरंगाबाद , दि. ६ – कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढत असल्यामुळे त्याची साखळी तोडण्यासाठी औरंगाबादमध्ये पुन्हा लॉकडाऊन करण्यात येत आहे. त्यामूळे २१ जुलै पर्यंत केव्हाही खंडपीठ कोवीड रुग्णालय, कन्टेनमेन्ट झोन, क्वाराटाईन सेंटरला अचानक भेट देऊ शकते. त्याच बरोबर जिल्हाधिकारी आणि मनपा प्रशासनाने कोविड संदर्भात असलेल्या सर्व कागदपत्राचे जतन करून ठेवावे त्याची केव्हाही तपसणी केली जाऊ शकते असे खंडपीठाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे.

औरंगाबाद शहरातील कोविड रुग्णालय, क्वाराटाईन सेंटर मध्ये रुग्णांची होणाऱ्या  गैरसोयीच्या बातम्या स्थानिक वृत्तपत्रांनी प्रसिद्ध झाल्या होत्या. त्या वृत्ताची  मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद  खंडपीठाने दखल घेत याचिका दाखल करून घेतली. मंगळवारी न्यायामूर्ती तानाजी  नलावडे आणि न्यायमूर्ती श्रीकांत  कुलकर्णी यांच्या खंडपीठा समोर सुनावणी झाली. अ‍ॅमिकस क्युरी (न्यायालयाचा मित्र )राजेंद्र देशमुख यांनी फौजदारी जनहित याचिका ३ जूलै रोजी दाखल केली होती. त्यावेळी खंडपीठाने दोषी अधिका-यांवर गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश देत कोरोना रुग्णालयासह कन्टेनमेन्ट झोनला अचानक भेट देणार असल्याचे आदेशात म्हटले होते.  आज झालेल्या सुनावणी जेष्ठ वकील  राजेंद्र देशमुख यांनी  कोरोना रुग्णांच्या गैरसोयी संदर्भात विविध वृत्तपत्रांमध्ये छापून आलेल्या बातम्यांच्या कात्रणाचा ५३ पानाचा अहवाल सादर केला. मनपाच्या वतीने अ‍ॅड. अंजली वाजपेयी – दुबे यांनी सविस्तर उत्तर दाखल केले. खंडपीठाने विचारणा केलेल्या प्रत्येक प्रश्नांचे उत्तर विस्तृतपणे सादर केले आहे. मनपा प्रशासनाने कोविडच्या सर्वेक्षणासाठी आणि मनपा कर्मचा-यांच्या मदतीसाठी २ हजार शिक्षकांना शिक्षण विभागाने पाठवले होते मात्र ९०० शिक्षकच रुजू झाले, एवढे शिक्षक पुरेसे होते उर्वरित शिक्षकांना कारणे दाखवा नोटस बजावली असल्याचे दाखल केलेल्या उत्तरात म्हटले आहे.शहरातील एमजीएम हॉस्पिटल, बजाज रुग्णालय, मुस्कान चिल्ड्रन हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलेटी केअर हॉस्पिटल, इन्सा सर्जीकल हॉस्पिटल, फातेमा  हॉस्पिटल,  शबाना हॉस्पिटल, औरंगाबाद हॉस्पिटल आणि मदर अ‍ॅण्ड चाईल्ड केअर सेंटर यांनी कोरोना बाधीत रुग्णांवर उपचार करण्यास नकार दिल्यामुळे त्यांना कारणे दाखवा नोटीस दिली असल्याचे म्हटल्यावर खंडपीठाने त्या हॉस्पिटलने नोटीसला दिलेले उत्तर दाखल का केले नाही अशी विचारणा मनपाच्या वकीलांकडे केली. दरम्यान खंडपीठा अंतर्गत येणाऱ्या १२ जिल्ह्यातील नगर, धुळे, जळगाव, लातूर, परभणी , नांदेड महानगर पालिका, १२ जिल्ह्यांच्या पोलिस अधीक्षकांना, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या अधिष्ठाता आणि जिल्हा रुग्णालयाच्या जिल्हा शल्य चिकित्सक यांना प्रतिवादी करून नोटीस बजाविण्यात आली आहे. सरकारच्या वतीने डी.आर. काळे यांनी बाजू मांडली. या फौजदारी जनहित याचिकेवर २१ जुलै रोजी सुनावणी होणार आहे.