राष्ट्रीय जल पुरस्कारांची घोषणा ; दापोली नगर पंचायतीचा देशात दुसरा क्रमांक

नवी दिल्ली,७ जानेवारी/प्रतिनिधी:- केंद्रीय जलशक्ती मंत्री गजेंद्रसिंह शेखावत यांनी आज तिसऱ्या ‘राष्ट्रीय जल पुरस्कार-2020’ची घोषणा केली. या पुरस्कारांमध्ये रत्नागिरी जिल्ह्यातील दापोली नगर पंचायतीने देशात दुसरा क्रमांक पटकाविला असून  महाराष्ट्राला विविध श्रेणीत एकूण चार पुरस्कार जाहीर झाले आहेत.

जलसंपदा व्यवस्थापन क्षेत्रात उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्या व्यक्ती आणि संस्थांच्या प्रयत्नांची दखल घेण्यासाठी व त्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालयाच्यावतीने विविध राज्ये, संस्था आणि व्यक्तींना  11  श्रेणींमध्ये एकूण 57 पुरस्कार जाहीर झाले आहेत. यात महाराष्ट्राला चार पुरस्कार जाहीर झाले . यावेळी केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालयाच्या पेयजल व स्वच्छता विभागाच्या सचिव विनी महाजन यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. २०१८ पासून राष्ट्रीय जल पुरस्काराची सुरुवात झाली आहे.

दापोली नगर पंचायत आणि सुर्डी ग्रामपंचायत पुरस्कारांच्या मानकरी

सर्वोत्कृष्ट शहरी स्थानिक संस्थेच्या श्रेणीमध्ये देशातील सर्वोत्कृष्ट तीन संस्थांची निवड करण्यात आली असून यात रत्नागिरी जिल्ह्यातील दापोली नगर पंचायतीला दुसऱ्या क्रमांकाचा पुरस्कार जाहीर झाला आहे. सर्वोत्कृष्ट ग्रामपंचायतीच्या श्रेणीमध्ये पश्चिम विभागातून निवड करण्यात आलेल्या तीन ग्रामपंचायतींमध्ये सोलापूर जिल्ह्याच्या बार्शी तालुक्यातील सुर्डी ग्रामपंचयातीने तिसरा क्रमांक पटकाविला आहे. जलव्यवस्थापनात उत्कृष्ट कार्यासाठी देशातून तीन गैर शासकीय संस्थांची निवड करण्यात आली असून या श्रेणीत औरंगाबाद येथील ग्रामविकास संस्थेला तिसऱ्या क्रमांकाचा पुरस्कार जाहीर झाला आहे.

जनतेमध्ये जलजागृतीकरिता उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्या देशातील एक वृत्तपत्र आणि एका वृत्तवाहिनीचीही सर्वोत्कृष्ट माध्यम श्रेणीत निवड करण्यात आली असून सकाळवृत्तपत्र समूहाच्या ‘ॲग्रोवन’ वृत्तपत्रास सर्वोत्कृष्ट वृत्तपत्राचा पुरस्कार जाहीर झाला आहे. पुरस्कार स्वरूप रोख रक्कम, प्रशस्तीपत्र आणि सन्मान चिन्ह प्रदान करण्यात येतील.

सर्वोत्कृष्ट राज्य या श्रेणीत उत्तर प्रदेशला प्रथम, राजस्थानला द्वितीय आणि तामिळनाडूला तृतीय क्रमांकाचा पुरस्कार

केंद्रीय जलशक्ती मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत यांनी आज येथे तिसऱ्या राष्ट्रीय जल पुरस्कार-2020 ची घोषणा केली.  सर्वोत्कृष्ट राज्य श्रेणीमध्ये उत्तर प्रदेशला प्रथम, राजस्थानला द्वितीय आणि तामिळनाडूला तृतीय क्रमांकाचा पुरस्कार मिळाला आहे.  यावेळी डीडीडब्ल्युएसच्या सचिव श्रीमती विनी महाजन उपस्थित होत्या.

यावेळी बोलताना श्री शेखावत म्हणाले की, पाणी हा जीवनाचा  मूलस्रोत आहे.  भारताची सध्याची पाण्याची गरज प्रतिवर्षी अंदाजे 1,100 अब्ज क्यूबिक मीटर आहे,जी  2050 पर्यंत 1,447 अब्ज घनमीटरपर्यंत वर  जाण्याचा अंदाज आहे. जगातील सर्वात वेगाने वाढणाऱ्या अर्थव्यवस्थांपैकी एक असलेल्या भारतासाठी पाणी संसाधन म्हणून अत्यंत महत्त्वाचे आहे. भारताची लोकसंख्या जगाच्या 18% पेक्षा जास्त असताना, भारताकडे  जगापेक्षा नूतनीकरणयोग्य  असलेल्या जलस्रोतांचा वाटा फक्त 4% आहे.  या पार्श्वभूमीवर ‘जल समृद्ध भारत’ ही  सरकारची संकल्पना साध्य करण्यासाठी देशभरातील राज्ये, जिल्हे, व्यक्ती, संस्था इत्यादींनी केलेल्या अनुकरणीय कार्य आणि प्रयत्नांना मान्यता देण्यासाठी तसेच प्रोत्साहन देण्यासाठी राष्ट्रीय जल पुरस्कार (NWA) ची योजना करण्यात आली, असल्याचे मंत्रीमहोदयांनी यावेळी सांगितले.

जलसंपदा व्यवस्थापन क्षेत्रात अनुकरणीय कार्य करणाऱ्या व्यक्ती आणि संस्थांना प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि त्यांच्या  प्रयत्नांना ओळखण्यासाठी, जलसंपदा विभाग, नदी विकास आणि गंगा पुनरुत्थान, जल शक्ती मंत्रालय मिळून विविध राज्ये, संस्था, व्यक्ती इत्यादींना 11 विविध श्रेणींमध्ये 57 पुरस्कार देत आहे  – सर्वोत्कृष्ट राज्य, सर्वोत्कृष्ट जिल्हा, सर्वोत्कृष्ट ग्रामपंचायत, सर्वोत्कृष्ट शहरी स्थानिक संस्था, सर्वोत्कृष्ट माध्यम (प्रिंट आणि इलेक्ट्रॉनिक), सर्वोत्कृष्ट शाळा, सर्वोत्कृष्ट संस्था/आरडब्ल्यूए/कॅम्पस वापरासाठी धार्मिक संस्था, सर्वोत्कृष्ट उद्योग, सर्वोत्कृष्ट स्वयंसेवी संस्था, सर्वोत्कृष्ट पाणी वापरकर्ता संघटना, आणि औद्योगिक सामाजिक दायित्व  या श्रेणीत सर्वोत्तम उद्योग अशा विविध श्रेणींचा यात समावेश आहे .  यापैकी काही श्रेणींमध्ये देशाच्या वेगवेगळ्या विभागांसाठी उप-श्रेणी देखील  आहेत.  विविध श्रेणीतील पुरस्कार विजेत्यांना प्रशस्तीपत्र, ट्रॉफी आणि रोख पारितोषिके देण्यात येणार आहेत.