आर्थिक व मानसिक त्रासातून आम्हाला मुक्त करा, अन्यथा स्वेच्छा मरणाची परवानगी द्या:एसटी कर्मचाऱ्यांची मागणी
वैजापूर आगारातील एसटी कर्मचाऱ्यांची मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्याकडे मागणी
वैजापूर,४ जानेवारी /प्रतिनिधी :-एसटी महामंडळातील कर्मचाऱ्यांची आर्थिक व मानसिक स्थिती सद्या बिघडलेली असून, तणावपूर्ण स्थितीत कर्मचारी काम करीत आहेत.तुटपुंजे वेतन व इतर मानसिक त्रासामुळे आमच्या काही कर्मचाऱ्यांनी आत्महत्या केल्या असून आमच्याही मनात आत्महत्येचे विचार येतात परंतु आत्महत्या करणे हा कायद्याने गुन्हा असल्याने आत्महत्या करू शकत नाही त्यामुळे आम्हाला स्वेच्छा मरणाची परवानगी द्यावी अशी मागणी वैजापूर आगारातील सात कर्मचाऱ्यांनी मंगळवारी एका निवेदनाद्वारे मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्याकडे केली आहे.
यासंदर्भात वैजापूर आगारातील एसटी कर्मचारी ज्ञानेश्वर पोपट निकम (चालक), उत्तम शंकरराव आवारे (यांत्रिक), जुबेर चांदखा पठाण (चालक), देविदास वाल्मिक पगारे (चालक), अशोक भिकाजी चव्हाण (वाहक), रमेश दगडूराम सोनवणे (वाहक) व दिपक दादाराव तुपे (चालक) यांनी तहसीलदार मनोहर वाणी यांच्यामार्फत मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, राज्य परिवहन महामंडळाच्या वैजापूर आगारात आम्ही कार्यरत असून सद्यस्थितीत एसटी कर्मचाऱ्यांची मानसिक स्थिती योग्य राहिलेली नाही. तणावपूर्ण स्थितीत आम्ही काम करीत आहोत.राज्यातील इतर शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या तुलनेत एसटी कर्मचाऱ्यांची आर्थिक स्थिती अत्यंत वाईट आहे.एसटी कर्मचाऱ्यांना मिळणारे तुटपुंजे वेतन तसेच इतर प्रकारे होणाऱ्या मानसिक त्रासामुळे आमच्या काही कर्मचाऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. आमच्याही मनात आत्महत्येचे विचार येतात परंतू आत्महत्या करणे हा कायद्याने गुन्हा असल्याने आम्ही आत्महत्या करू शकत नाही. वारंवार निवेदने देऊन व उपोषणे करूनही शासनाकडून योग्य प्रतिसाद मिळत नसल्याने आम्ही स्वेच्छा मरणाची परवानगी मागत आहोत ही मागणी आम्ही कुठल्याही दबावात न घेता करीत आहोत. राज्यप्रमुख या नात्याने आपण एसटी महामंडळाला राज्य शासनात विलीनीकरण करून राज्य सरकारी कर्मचाऱ्याप्रमाणे सेवा जेष्ठतेनुसार पदनिहाय वेतन श्रेणी देण्यात येऊन आम्हाला आर्थिक व मानसिक त्रासातून मुक्त करावे अन्यथा आम्हाला स्वेच्छा मरणाची परवानगी द्यावी. असे निवेदनात म्हटले आहे.तहसीलदार यांच्यामार्फत हे निवेदन मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांना पाठविण्यात आले असून, याची एक प्रत राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनाही देण्यात आली आहे.
