जमिनीची मोजणी कमी:संबंधितांविरोधात लाचलुचपत प्रतिबंधक वा विभागीय आयुक्तांमार्फत चौकशी करण्याचे आदेश का देण्यात येऊ नये?-औरंगाबाद खंडपीठाची विचारणा

औरंगाबाद,३ जानेवारी /प्रतिनिधी:- जमीन मालकाच्या संपादित जमिनीचे क्षेत्र नंतरच्या मोजणीमध्ये कमी दाखवल्याप्रकरणी संबंधितांविरोधात लाचलुचपत प्रतिबंधक अथवा विभागीय आयुक्तांमार्फत चौकशी करण्याचे आदेश का देण्यात येऊ नये, अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती ए.एस.गडकरी आणि न्या. एस.जी.मेहरे यांच्या खंडपीठाने केली आहे.

गंगापूर तालुक्यातील काटेपिंपळगांव येथील शेतकरी एकनाथ दशरथ राऊत यांची 91 आर तर शेषराव रामराव धोत्रे यांची 19 आर जमीन कालव्यावरील चारी बांधण्यासाठी संपादित करण्यात आली होती. त्यांना बजावण्यात आलेल्या नोटीसमध्ये तसेच संयुक्त मोजणीमध्ये देखील सदरच्या शेतक-यांचे या संपादित क्षेत्राची नोंद झालेली आहे. मात्र, त्यानंतर प्रशासनाने संपादनाची प्रक्रिया पूर्ण करून संबंधित शेतक-यांना मावेजा देण्यासाठीची कोणतीही कारवाई केली नाही. त्याविरोधात या शेतक-यांनी अ‍ॅड देविदास आर. शेळके यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.

या चारीचे काम पूर्ण झाल्यानंतर याचिकाकर्त्यांच्या शेजारच्या शेतक-यांनी भूमी अभिलेख कार्यालय, गंगापूर येथील अधिका-यांशी संगनमताने पुन्हा दोन वेळा मोजणी करून एकनाथ राऊत यांचे 91 आर ऐवजी केवळ 35 आर क्षेत्र दाखवत त्यांचे कमी केलेले क्षेत्र शेजारच्या शेतक-याच्या क्षेत्रात वाढवले. तर शेषराव धोत्रे यांचे 19 आर क्षेत्र पूर्णपणे कमी करून शेजारच्या शेतक-याचे नावे ते क्षेत्र लावल्याचे याचिकेत म्हटले आहे. प्रथमदर्शनीच कागदपत्रांवरून सदरचा मुद्दा न्यायालयाच्या लक्षात आल्याने न्यायालयाने ही बाब गंभीर असल्याचे म्हटले. तसेच या प्रकरणी लाचलुचपत प्रतिबंधक अथवा आयुक्तांच्या मार्फत चौकशीचे आदेश देण्यासाठी योग्य वाटत असल्याचे न्यायालयाने तोंडी म्हटले आहे. या प्रकरणी न्यायालयाने नोटीस बजावण्याचे आदेश देत याचिकेतील या मुद्द्यांच्या आधारे माहिती घेण्यास सांगितले आहे. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने देविदास आर शेळके यांनी तर शासनाच्या वतीने अतिरिक्त सरकारी वकील सुजीत जी. कार्लेकर यांनी बाजू मांडली. या प्रकरणी पुढील सुनावणी 28 जानेवारी रोजी होणार आहे.