ऐतिहासिक शक्ती विधेयकासह अधिवेशनात 24 विधेयके मंजूर – उपमुख्यमंत्री अजित पवार

राज्यात पुन्हा लॉकडाऊन लागणार का? अजितदादांनी दिले स्पष्ट संकेत

विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन संस्थगित; पुढील अधिवेशन 28 फेब्रुवारी 2022 रोजी नागपूर येथे

मुंबई,२८ डिसेंबर /प्रतिनिधी:- राज्य विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात 24 विधेयके संमत करण्यात आली. यामध्ये ऐतिहासिक अशा शक्ती विधेयकाचा समावेश आहे, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज येथे सांगितले.

महाराष्ट्र विधिमंडळाचे २०२१ चे हिवाळी अधिवेशन संस्थगित झाले. त्यानंतर उपमुख्यमंत्री पवार यांनी पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. यावेळी महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात, नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे, संसदीय कार्य मंत्री अनिल परब, गृह राज्यमंत्री सतेज पाटील, संसदीय कार्य राज्यमंत्री संजय बनसोडे उपस्थित होते.

श्री.पवार यांनी सांगितले, या अधिवेशनात एकूण 24 विधेयके दोन्ही सभागृहात मंजूर झाली. एक विधेयक संयुक्त समितीकडे पाठवण्याचा निर्णय झाला. तीन विधेयके मागे घेण्यात आली. या अधिवेशनात मंजूर करण्यात आलेली सगळीच विधेयके महत्वाची होती. या विधेयकांपैकी शक्ती विधेयक हे ऐतिहासिक म्हणावं लागेल. या कायद्यामुळे राज्यातील माता-भगिनींची तसेच लहान मुलांची सुरक्षितता आपण निश्चित केली आहे. राज्यातल्या महिलाशक्तीला बळ देत असताना, पुरुष वर्गावरही विनाकारण अन्याय होणार नाही, याचा समतोल साधण्याचा प्रयत्न आपण शक्ती विधेयकात केला आहे, असे श्री.पवार यांनी सांगितले.

अधिवेशनात तीन कृषी विधेयके एकमताने मागे घेण्यात आली. अकृषी विद्यापीठे व महाविद्यालयांमध्ये शिक्षकांच्या पदांना संवर्गनिहाय आरक्षण लागू करण्याचे विधेयक देखील महत्वपूर्ण आहे. अधिवेशनात ३१ हजार २९८ कोटी  २६ लाख रुपयांच्या पुरवणी मागण्या मंजूर झाल्या. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय घेण्यात येऊ नये, असा ठराव एकमतानं मंजूर करण्यात आला. तशी शिफारस निवडणूक आयोगाला करण्यात येत आहे. ओबीसी बांधवांच्या राजकीय आरक्षण निश्चितीसाठी, महत्वाचा असलेला इम्पिरीकल डेटा संकलित करण्यासाठी, पुरवणी मागण्यांद्वारे ४३५ कोटी रुपये मंजूर केले, असे श्री.पवार यांनी सांगितले.

छत्रपती संभाजी महाराजांचे, तुळापूर येथील स्मृतीस्थळ, वढू बुद्रुक येथील स्मारक आणि परिसराचा विकास करण्यात येणार आहे. स्मारक परिसराच्या विकासासाठी १५० कोटी रुपये टप्प्याटप्प्यानं खर्च करणार आहोत. छत्रपती संभाजी महाराजांच्या मातोश्री महाराणी छत्रपती सईबाई महाराज यांच्या राजगडाच्या पायथ्याशी असलेल्या समाधीस्थळ परिसराचाही विकास करण्याचाही निर्णय घेण्यात आला. महाराष्ट्राचा अभिमान आणि अस्मिता असलेल्या ऐतिहासिक स्थळांच्या विकासासाठी निधी कमी पडू दिला जाणार नाही, असेही श्री.पवार यांनी सांगितले.

विदर्भ आणि मराठवाड्याच्या निधी वाटपात अन्याय केलेला नाही. वैधानिक मंडळाच्या निकषानुसारच निधीचे वितरण झाले आहे. मराठवाडा वॉटर ग्रीड प्रकल्प टप्प्याटप्प्याने पूर्ण करण्यात येणार आहे. शेतकऱ्यांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी पिक विम्याला पर्याय शोधण्यात येत आहे, अशी माहिती श्री.पवार यांनी दिली.

गेल्या सहा दिवसांत, राज्यातल्या कोरोना रुग्णांची संख्या तिपटीनं वाढली आहे. जानेवारी आणि फेब्रुवारीमध्ये रुग्णांची संख्या वाढण्याची भीती, आरोग्य विभागाने व्यक्त केली आहे. त्याकडेही सर्वांनी गांभीर्यानं बघितलं पाहिजे. राज्यात आणि देशात कोरोनाचा धोका मोठ्या प्रमाणावर वाढत आहे. या पार्श्वभूमीवर, सर्वांनी मास्क वापरणे, वारंवार हात धुणे, सामाजिक अंतर राखणे या नियमांचे पालन करावे, असे आवाहन श्री.पवार यांनी केले.

मुख्यमंत्री ठाकरे अधिवेशनाला येऊ शकले नाही, अजितदादांनी सांगितले कारण

हिवाळी अधिवेशनाचे सूप अखेर वाजले आहे. पण तब्येतीच्या कारणामुळे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे अधिवेशनाला हजर राहू शकले नाही. मुख्यमंत्र्यांविनाच अधिवेशन अखेर पार पडले आहे. पण, मुख्यमंत्र्यांवर अलीकडे शस्त्रक्रिया पार पडली आहे. त्यामुळे आम्हीच त्यांना सभागृहात न येण्याची विनंती केली होती, असं उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी स्पष्ट केलं.

हिवाळी अधिवेशनाची आज सांगता झाली आहे. त्यानंतर माध्यमांच्या प्रतिनिधींशी संवाद साधत असताना अजित पवार यांनी अधिवेशनातील कामकाजाचा पाढा वाचला. तसंच, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या तब्येतीविषयीही माहिती दिली.

‘मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे राज्याचे प्रमुख आहे. अलीकडेच त्यांच्यावर शस्त्रक्रिया झाली. व्हिडीओ कॉन्फरन्सच्या मदतीने ते कामाचा आढावा घेत होते. अधिवेशनाच्या पूर्व संध्येला सुद्धा त्यांनी येऊन चाचपणी केली होती. पण प्रकृती पाहता मुख्यमंत्री 5 दिवस येऊ शकले नाही. आम्हीच विनंती केली की, मुख्यमंत्र्यांनी सभागृहात येऊ नये, असंही अजितदादा म्हणाले.

विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक घेण्याचे ठरले होते.  नियमात बदल केले होते. तो चांगला निर्णय झाला. लोकशाही मार्गाने राज्यपालला पत्र दिले होते परंतु राज्यपालांनी निर्णय घेतला नाही. मुख्यमंत्र्यांच्या स्वभाव मध्ये कडकपणा नाही. त्यामुळे राज्यपालांला कडक पत्र लिहले नाही. 2 महिन्याचा कालावधी आहे. राज्यपालांना भेटू आणि गरज पडल्यास राष्ट्रपतींला भेटू, असंही अजितदादांनी स्पष्ट केलं.

 ‘कोरोनाच्या रुग्णांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे. ओमायक्रॉनचेही रुग्ण वाढत आहे. यावर आरोग्य यंत्रणा नजर ठेवून आहे. ‘तिसरी लाट म्हणून सरकार याकडे पाहत आहे. तज्ज्ञांचं मत आहे की जानेवारीच्या शेवटच्या आठवड्यात परिस्थिती वेगळी असेल. त्यामुळे गरज पडली तर निर्बंध कडक केले जातील, असंही अजितदादांनी स्पष्ट केलं.

‘शेवटचं बिल आणल्यांनातर फडणवीस आणि मुनगंटीवार बोलले. कुठेही राज्यपालांचं अनादर करणे असं कुठेच होऊ दिलं नाही. हे बिल अजिबात होता कामा नये किंवा फेब्रुवारीमध्ये पुनः एकदा ते चर्चेला आणा असं म्हणाले होते. पण, त्याचे नेते वाटेल ती विधानं करतात. मला राज्य विकायचे असते तर 2 वर्षे कशाला वाट बघितली असती. राज्य विकायला निघालो असं कुणी म्हणालं तर तसं होत नाही, असं म्हणत अजितदादांनी पडळकरांना टोला लगावला.

‘शक्ती विधेयक हा ऐतिहासिक विधेयक मंजूर केला आहे. नारी शक्तीला आणखी ताकत मिळणार आहे. तसंच कर्नाटकमध्ये छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या घटनेवर सरकारची भूमिका मांडली. ओबीसी आरक्षण शिवाय निवडणूक घेऊ नये यासाठी विधयेक मंजूर केला आहे. विदर्भामध्ये जास्त निधी खर्च केले आहे. मराठवाडा मध्ये उपलब्ध निधी खर्च केला आहे.  उर्वरित महाराष्ट्र मध्ये 55 टक्के निधी खर्च केला आहे. भीमा कोरोगाव विकसित करण्याचा निर्णय झाला, अशी माहितीही अजितदादांनी दिली.