कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी कटिबद्ध – गृहमंत्री दिलीप वळसे -पाटील

मुंबई, दि. 28 : विधानसभेत नियम २९२ अन्वये उपस्थित केलेल्या अंतिम आठवडा प्रस्तावावर गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी सभागृहात‌ उत्तर दिले. कायदा व सुव्यवस्थेच्या बाबतीत उपस्थित केलेल्या प्रश्नांची दखल घेत गृहमंत्र्यांनी योग्य ती कारवाई करण्याची ग्वाही दिली.

भाषणाच्या सुरुवातीलाच‌ गृहमंत्र्यांनी गडचिरोली पोलिसांचे अभिनंदन केले. नोव्हेंबर महिन्यात नक्षलवाद्यांविरोधात मोठी कारवाई करुन गडचिरोली पोलिसांनी अनेक नक्षलवाद्यांना कंठस्नान घातले‌. या कारवाईच्या निमित्ताने नक्षलवाद संपवण्याची मोहीम सुरु झाल्याचे त्यांनी सांगितले.

होमगार्डला १८० दिवस काम देण्यासंदर्भात निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार त्यांना काम देण्याचा निर्णय झाला असल्याचे गृहमंत्र्यांनी सांगितले.

राज्य पोलिस दल महिला अत्याचारांना आळा घालण्यासाठी आटोकाट‌ प्रयत्न करत असल्याचे गृहमंत्र्यांनी दाखल्यांसह नमूद केले.

शक्ती विधेयकामधील तरतुदीनुसार ३० दिवसांच्या आत चौकशी पूर्ण करून चार्जशीट दाखल करण्याबाबत सूचित केले आहे. यामध्ये सरसकट फाशीच्या शिक्षेची तरतूद नाही. मात्र  अती गंभीर स्वरूपाच्या गुन्ह्यासाठी फाशीच्या शिक्षेची तरतूद केली आहे.

महिला अत्याचाराचे राज्यात ३०,५४८ गुन्हे दाखल झाले. अनेक घटनांमध्ये परिचितांकडूनच अत्याचार झाल्याचे समोर आले आहे. यापुढे अत्याचार करण्याचे धाडसच‌ कुणी करु नये, अशी‌ कडक‌‌ तरतूद शक्ती विधेयकात करण्यात आली आहे.

सन २०२०-२१ मध्ये एकूण दोष सिद्धीचे प्रमाण ५७.६२ टक्के असून महिलांबाबतच्या अपराधांच्या दोषसिद्धीचे प्रमाण वाढविण्यासाठी विविध उपाययोजना करण्यात येत आहेत. महिलांवरील अत्याचाराच्या गुन्हयांतील दोषसिद्धीच्या प्रमाणात मागील कालावधी पेक्षा सन २०२०-२१ मध्ये सुधारणा झालेली आहे.

सन २०२०-२१ मध्ये मुंबई शहरातील गुन्ह्यांच्या दोषसिद्धीचे प्रमाण ३२ टक्के असून महिलांविषयीच्या अपराधांचे दोषसिद्धीचे प्रमाण वाढविण्यासाठी सीसीटीएनएस प्रणालीचा वापर करण्यात येतो. या प्रणालीमध्ये दाखल गुन्हे, आरोपींची माहिती, गुन्ह्याची पध्दत इ. माहिती तात्काळ भरण्यात येते.

तपासामध्ये या प्रणालीचा मोठा उपयोग होतो. सीसीटीव्ही सर्व्हेलन्सद्वारे मुंबई शहरात गुन्ह्यांसंदर्भात खात्रीशीर पुरावे प्राप्त होऊन दोषसिद्धीसाठी उपयुक्त ठरत असतात. याव्यतिरिक्त इतरही विविध उपाययोजना करण्यात येत आहेत, असे गृहमंत्री म्हणाले.

हिंगणघाट प्रकरणी मुख्यमंत्री निधीतून रु.५,४३,४४१ /- व जिल्हाधिकारी स्तरावर जिल्हा विधी सेवाप्राधिकरणच्या माध्यमातून रु. ३०,०००/- असे एकूण रु.५,७३,४४१/- पीडित मुलीच्या आई-वडीलांना अर्थसहाय्य देण्यात आले असल्याचे गृहमंत्र्यांनी सांगितले.

अमली पदार्थ विरोधी कायद्यांतर्गत मोठी कारवाई करण्यात आली असून ऑक्टोबर २०२१ पर्यंत राज्यात ७,१८७ गुन्हे दाखल झाले व १५४ कोटी ४२ लाख किंमतीचे ३५ हजार ७००‌ किलो अमली पदार्थ जप्त करण्यात आले आहेत. तसेच ८३३ जणांना अटक करण्यात आली आहे.

दारूबंदीविरोधातही पोलिस दल क्रियाशील असून राज्यात ८० हजार ३२२ गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. मिशन शौर्य संदर्भात प्राप्त प्रत्येक पत्राबाबत विभागामार्फत छाननी करून त्यांना नोकरीत सामावून का घेऊ शकत नाही याबाबत अर्जदारांना कळविण्यात आले आहे.

अमरावती, मालेगाव येथे त्रिपुराच्या घटनेचा निषेध करण्यासाठी बंद पुकारण्यात आला. त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी इतर संघटनांनी‌ बंद पुकारला होता.

सर्व ठिकाणी घडलेल्या घटना चिंतन करायला लावणाऱ्या आहेत.

कोरोना संकटाशी दोन हात करत असताना समाजातील सर्व घटकांनी सामाजिक‌ सलोखा राखणे गरजेचे आहे. आपल्यासमोर इतरही मोठे प्रश्न आहेत, त्यासाठी एकत्र यावे, असे आवाहन गृहमंत्र्यांनी केले. महाराष्ट्रात झालेल्या दंगलीच्या घटनेत राज्यातील विविध ठिकाणी ६८८ लोकांना अटक करण्यात आली असल्याचे त्यांनी सांगितले.

पेपरफुटी प्रकरणाबाबत गृहमंत्री म्हणाले, पुणे सायबर सेलने या प्रकरणात तपास केला. यामध्ये विद्यार्थ्यांना नक्कीच न्याय देण्यात येईल.

पोलिस बदल्यांबाबत संपूर्ण पारदर्शकता असल्याचे त्यांनी सांगितले.

राज्यात पोलीस भरती सुरु आहे. सन २०२१ मध्ये ५२०० पोलीस अंमलदार पदांसाठी उमेदवारांची भरती प्रक्रिया राबविण्यात आली. मुंबई पोलीस दलात एकूण १०७६ पदांसाठी भरती प्रक्रिया राबविण्यात आली आहे.

सायबर गुन्ह्यांच्या अनुषंगाने सायबर पोलीस स्टेशन्सची निर्मिती करण्यात आली आहे. तसेच मुंबईमध्ये विभागनिहाय ५ सायबर पोलीस स्टेशन्स निर्माण करण्यात आली आहेत. सायबर गुन्ह्यांना आळा घालण्यासाठी तज्ज्ञांची मदत घेण्यात येत आहे व प्रशिक्षण देण्यात येत आहे.

मुंबईमध्ये २०२१ मध्ये २५२० सायबर गुन्हे दाखल असून १५.६% गुन्हे उघडकीस आणून ६९५ आरोपींवर कायदेशीर कारवाई करण्यात आली आहे.

भारतीय स्वातंत्र्याच्या ७५ व्या वर्धापनदिनानिमित्त राज्यात जुन्या व मोडकळीस आलेल्या ७५ पोलिस ठाण्याच्या नवीन इमारती उभारल्या जाणार असल्याची घोषणा गृहमंत्री यांनी यावेळी केली.

अर्थसंकल्पात ७०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून पोलिस स्टेशन इमारती आणि निवासस्थानांच्या दुरुस्तीची कामे लवकरच हाती घेण्यात येतील. तसेच राज्यात १० नवीन पोलीस स्टेशन आणि ९०६ पदे नव्याने निर्माण करण्यात आल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

वाळू लिलावाबाबत लवकरच शासन निर्णय – महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात

अंतिम आठवडा प्रस्तावास उत्तर देताना महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात म्हणाले, भूमी अभिलेखमध्ये वर्ग-4 ची भरती प्रस्तावित आहे, यामध्ये परीक्षा घेताना कोणतीही चूक होणार नाही, याची दक्षता घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. वाळू प्रश्नसंदर्भात लिलावाचा कालावधी वाढविण्याबरोबरच चांगल्या बाबींचा समावेश करून लवकरच नवीन शासन निर्णय काढला जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.

कोविडसंदर्भातील उपचारात पारदर्शकता आणि प्रामाणिकता – आरोग्यमंत्री राजेश टोपे

प्रस्तावावर उत्तर देताना आरोग्यमंत्री राजेश टोपे म्हणाले, कोविडच्या काळात परिस्थिती हाताळण्यात महाराष्ट्र हे अग्रेसर असल्याचे मत उच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे. धारावी मॉडेलचे जागतिक आरोग्य संघटनेने कौतुक केले आहे. कोविड रूग्ण नोंदणी आणि मृत्यूच्या आकड्यांबाबत पारदर्शकता आणि प्रामाणिकतेत तडजोड केली नाही. महाराष्ट्रात रूग्णसंख्या जास्त होती पण ती लपवली नाही. मुख्यमंत्र्यांच्या याबाबत स्पष्ट सूचना होत्या. महाराष्ट्र हे प्रत्येक बाबतीत देशात मार्गदर्शक राज्य राहिले आहे, कोविड काळातही ते राहिले. देशात सर्वप्रथम टास्कफोर्स महाराष्ट्राने तयार केला. सर्व रुग्णालयांमध्ये समान उपचार पद्धती लागू केली. उपचारांच्या निर्णयामध्ये विलंब होऊ नये आणि कामामध्ये गती यावी यासाठी अधिकार आणि निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी विकेंद्रीकरण करण्यात आले. ट्रेसिंग, टेस्टिंग आणि ट्रीटमेंट यावर भर देण्यात आला. मुख्यमंत्र्यांच्या संकल्पनेतून ‘माझे कुटुंब, माझी जबाबदारी’ अभियानाद्वारे चमू तयार करून १२ कोटी लोकांपर्यंत पोहोचण्यात आले. राज्यात ६ कोटी ८७ लाख टेस्टिंग करण्यात आल्या आहेत. तपासणीसाठी पूर्वी दोन प्रयोगशाळा होत्या, आता ६५० प्रयोगशाळा आहेत. देशाच्या तुलनेत राज्यात २५ टक्के बेड उपलब्ध केल्याचे प्रधानमंत्र्यांनीही मान्य केले. राज्यात ऑक्सिजनअभावी एकही मृत्यू झाला नाही. खाजगी रूग्णालयांमध्ये 80 टक्के बेड राखीव करून घेण्यात आले. त्यासाठीचे दरही निश्चित करून दिले. त्याचबरोबर चाचणी, औषधे, मास्क, प्लाझ्मा आदींचेही दर निश्चित करण्यात आले. कोविडविषयक सर्व बाबींचा सातत्याने आढावा घेण्यात आला. खाजगी रूग्णालयातील बिलांचे ऑडिट करण्यात येऊन या माध्यमातून 36 कोटी रूपये रोखण्यात यश आले. म्युकरमायकोसिससाठी देखील रूग्णालये राखीव ठेवली. औषधे, इंजेक्शन मोफत केली. यासाठी 21 कोटी रूपये खर्च झाले, तथापि नागरिकांना झळ पोहोचू दिली नाही. रूग्णांसाठी गरजेनुसार जम्बो हॉस्पिटल उभारली. आमदारांनी आपल्या निधीतून गरजेनुसार रूग्णवाहिका खरेदी केल्या. काही रूग्णालयांमध्ये लागलेल्या आगीच्या घटना या दुर्देवी होत्या, त्यापासून बोध घेऊन सर्व रूग्णालयांचे फायर ऑडिट करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. राज्यात 13 कोटी लसीकरण झाले असून 87 टक्के लोकांना पहिला तर 57 टक्के लोकांना दुसरा डोस देण्यात आला असल्याचे श्री. टोपे यांनी सांगितले. केंद्र सरकारने लस उपलब्ध करून दिल्याबद्दल तसेच आता 15 ते 18 वर्षातील युवकांसाठी लसीकरणाची परवानगी दिल्याबद्दल त्यांनी केंद्र सरकारचे आभार मानले. ओमायक्रॉनचे रूग्ण वाढत असल्याने सर्वांनी कोविडसंदर्भातील नियम पाळून काळजी घेण्याचे आवाहन त्यांनी केले.