नागपूर येथे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन घेण्याबाबत कामकाज सल्लागार समितीच्या समन्वयाने निर्णय घेण्यात येईल – उपमुख्यमंत्री अजित पवार

मुंबई,२७ डिसेंबर/प्रतिनिधी:- कोविडमुळे गेले दोन वर्षे लागोपाठ नागपूर येथे हिवाळी अधिवेशन आयोजित न करता मुंबई येथेच खबरदारी घेत हिवाळी अधिवेशन आयोजित करण्यात आले होते. मात्र पुढील अर्थसंकल्पीय अधिवेशन नागपूर येथे घेण्याबाबत कामकाज सल्लागार समितीच्या समन्वयाने निर्णय घेण्यात येईल, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत सांगितले.

विधिमंडळाच्या नागपूर अधिवेशन कालावधीत अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्या दैनिक भत्त्यांमध्ये वाढ होण्याबाबतचा तारांकित प्रश्न आज विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस, प्रताप सरनाईक यांनी उपस्थित केला होता.

उपमुख्यमंत्री श्री. पवार म्हणाले की, नागपूर अधिवेशनात उपस्थित राहणाऱ्या अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्या राहण्याची व्यवस्था शासनामार्फत करण्यात येत असल्याने दैनिक भत्ता न देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तरीसुद्धा या विषयाबाबत पुन्हा एकदा माहिती घेतली जाऊन आवश्यकता वाटल्यास शासन निर्णयामध्ये बदल करण्यात येईल.

बोरी, मांजरा धरण प्रकल्पाच्या मूळ कालव्याचे काम सुरु करण्याच्या कामाला प्राधान्य – जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील

बंद पाईप लाईनद्वारे पाणी पुरवठा योजना राबविण्याची मागणी उस्मानाबाद जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींकडून होत असली तरी बोरी धरण (ता.तुळजापूर) व मांजरा धरण धनेगाव प्रकल्पाच्या मूळ कालव्याचे काम सुरु करण्याला प्राधान्य देण्यात येत असल्याचे जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी आज विधानसभेत सांगितले.

उस्मानाबाद जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना बंद पाईप लाईनद्वारे पाणीपुरवठा करण्याबाबतचा तारांकित प्रश्न आज प्रश्नोत्तराच्या तासात विधानसभा सदस्य राणाजगजितसिंह पाटील, राधाकृष्ण विखे- पाटील, कैलास पाटील यांनी उपस्थित केला होता.

श्री. पाटील म्हणाले की, उस्मानाबाद जिल्ह्यातील दुष्काळ निर्मुलन प्रकल्पांतर्गत कार्यक्रमाअंतर्गत येणाऱ्या आणि कमी पर्जन्यमान असणाऱ्या भागातील शेतकऱ्यांच्या शेतीसाठी शाश्वत पाणी पुरवठा व्हावा यासाठी तुळजापूर येथील बोरी धरण आणि मांजरा धरण धनेगाव येथून बंद पाईप लाईनद्वारे पाणी पुरवठा योजना राबविण्याची मागणी होत आहे. याबाबत 24 जून 2021 रोजी झालेल्या बैठकीत तेरणा बंद पाईपलाईन योजनेची दुरुस्ती होऊन कार्यान्वित होईपर्यंत प्रकल्पावरील अस्तित्वातील कालव्याची आवश्यक ती दुरुस्ती कामे करुन कालव्याद्वारे सिंचन व्यवस्थापन यंत्रणेद्वारे करण्याचे निर्देश देण्यात आले.

तेरणा धरणातून बंद पाईपलाईनद्वारे शेतीस पाणी पुरवठा करण्याबाबत गठीत केलेल्या समितीच्या निष्कर्षाअंती दोष निवारण आणि त्या अनुषंगाने करावयाची पाईपलाईनची कामे हाती घेणे नियोजित आहे. तेरणा धरण बंद पाईपलाईन योजना कार्यान्वित होईपर्यंत अस्तित्वावरील कालव्याद्वारे दुरुस्तीबाबतचे अंदाजपत्रक आणि निविदेची कार्यवाही क्षेत्रीय स्तरावर प्रगतीपथावर आहे, अशी माहितीही मंत्र श्री.पाटील यांनी दिली.

कोविड काळात शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालयांना आवश्यक निधी वितरीत – वैद्यकीय शिक्षणमंत्री अमित देशमुख

मागील पावणे दोन वर्षापासून राज्य शासन कोविड संकटाशी दोन हात करीत असून या काळात शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालयाला आवश्यक असणारा निधी वेळोवेळी वितरीत करण्यात आल्याची माहिती वैद्यकीय शिक्षण मंत्री अमित देशमुख यांनी आज विधानसभेत दिली.

चंद्रपूर येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय तथा रुग्णालयात आवश्यक औषधांचा साठा उपलब्ध करुन देण्याबाबतचा तारांकित प्रश्न विधानसभा सदस्य सुधीर मुनगंटीवार, किशोर जोरगेवार, सुभाष थोटे यांनी विधानसभेत विचारला होता.

श्री. देशमुख म्हणाले की, राज्यातील सर्व शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालय यांना कोविडकाळात आवश्यक निधी उपलब्ध करुन देण्याबरोबरच काही तातडीची औषधे खरेदी करण्याची परवानगीही देण्यात आली आहे. राज्यातील वैद्यकीय रुग्णालयाला आवश्यक असणारी औषधे हाफकिन महामंडळामार्फत पुरविली जात असली तरी सध्याची परिस्थिती पाहता याबाबतही आवश्यक ते अधिकार या वैद्यकीय महाविद्यालयाला देण्यात येतील.

सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयात या प्रकरणी सुरु असलेली कार्यवाही, वेगवेगळे आरक्षण, बिंदू नामावली यामुळे रिक्त पदे भरण्याबाबत विलंब झाला. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत वैद्यकीय शिक्षण विभागातील रिक्त पदे भरण्याबाबतची कार्यवाही सुरु असून याबाबत जाहिरातही प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. वर्ग 3 आणि वर्ग 4 ची पदे वैद्यकीय संचालनालयामार्फत भरण्यात येत असताना याबाबतही कालबद्ध आराखडा आखून ही पदे भरण्यात येतील. काही शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांना औषध पुरवठा नियमित होत नसल्याबाबत तक्रारी येत असल्यास याबाबत तपासणी करण्यात येईल, असेही मंत्री श्री.देशमुख यांनी सांगितले.

जळगाव जिल्ह्यातील ग्रामपंचायत हद्दीतील पथदिव्यांचा वीजपुरवठा पूर्ववत सुरु – ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ

जळगाव जिल्ह्यातील ग्रामपंचायत हद्दीतील असणाऱ्या पथदिव्यांचे वीज बिल न भरल्याने महावितरण कंपनीने वीज पुरवठा खंडित केला असला तरी लवकरच वीजपुरवठा सुरु करण्यात येईल, अशी माहिती ग्रामविकास मंत्री  हसन मुश्रीफ यांनी आज विधानसभेत दिली.

पथदिव्यांचा खंडित वीजपुरवठा पूर्ववत करण्याबाबतचा तारांकित प्रश्न विधानसभा सदस्य संजय सावकारे, प्रशांत बंब, रवींद्र वायकर यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात उपस्थित केला होता.

श्री. मुश्रीफ म्हणाले की, सार्वजनिक पाणीपुरवठा पथदिवे ग्राहकांच्या थकीज वीज देयकाबाबत 16 मे 2018 रोजीच्या शासन निर्णयानुसार 21 मार्च 2018 पूर्वी जे पथदिवे ग्रामपंचायत भागात आहेत, त्या पथदिव्यांची पुढील वीज देयकाची रक्कम ग्रामविकास विभागाने महावितरण कंपनीकडे शासन अनुदान किंवा वित्त आयोग अनुदानातून भरणा करावी अशी तरतूद आहे. 31 मार्च 2018 नंतर अस्थापित झालेल्या पथदिव्याच्या वीज देयकाची रक्कम संबंधित ग्रामपंचायतीकडून महावितरण कंपनीस अदा करण्यात यावी अशी तरतूद असताना वीज कंपनीने कोणतीही पूर्व सूचना न देता वीज पुरवठा खंडित केला होता. मात्र आता महावितरणकडून वीज पुरवठा पूर्ववत सुरु करण्यात आला आहे. भविष्यात अशी अडचण येऊ नये यासाठी पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, ग्रामविकास विभाग आणि ऊर्जा विभाग समन्वयाने काम करेल.

ऑनलाईन संगणक प्रशिक्षणातील अनियमिततेबाबत १५ दिवसांच्या आत चौकशी केली जाईल – ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ

नागपूर जिल्हा परिषदेच्या महिला व बालकल्याण विभागामार्फत कोविडकाळात मुलींना देण्यात आलेल्या ऑनलाईन संगणक प्रशिक्षणातील अनियमिततेबाबत येत्या 15 दिवसात चौकशी केली जाईल, असे ग्रामविकास मंत्री  हसन मुश्रीफ यांनी आज विधानसभेत सांगितले.

ऑनलाईन संगणक प्रशिक्षणातील अनियमिततेसंदर्भातील प्रश्न आज तारांकित प्रश्नाच्या वेळी विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस, विधानसभा सदस्य संजय सावकारे, राजेश पवार यांनी उपस्थित केला होता.

मंत्री श्री. मुश्रीफ म्हणाले की, जिल्हा परिषद सेस फंड योजना 2019-20 अंतर्गत मुलींना संगणक प्रशिक्षण देणे ही योजना राबविण्यात येत असून या योजनेकरिता 30 लाख रुपये उपलब्ध करुन देण्यात आले होते. ग्रामविकास विभागाने 24 जानेवारी 2014 च्या शासन निर्णयानुसार लाभार्थींचे प्रशिक्षण याकरिता सन 2019-20 यावर्षी मार्च 2020 मध्ये 15 लाख रुपये इतकी रक्कम अग्रिम म्हणून संबंधित संगणक प्रशिक्षण संस्थेला अदा केली तर उर्वरित 14 लाख 86 हजार रुपये इतकी रक्कम सन 2020-21 या वर्षात मार्च 2021 मध्ये अदा करण्यात आली. संगणक प्रशिक्षणाच्या दरम्यान मार्च 2020 पासून कोविडमुळे ऑफलाईन प्रशिक्षण न देता ऑनलाईन प्रशिक्षण देण्यात आले. यामध्ये 714 विद्यार्थ्यांपैकी 711 विद्यार्थ्यांनी प्रशिक्षण पूर्ण केले. अशी माहितीही मंत्री श्री.मुश्रीफ यांनी दिली.