सातारा- देवळाई परिसर महापालिकेत ,पायाभूत सुविधांची वाणवाच
पाणी, रस्ते, ड्रेनेज आदी सुविधा पुरवाव्यात अशी विनंती करणारी याचिका औरंगाबाद खंडपीठात
राज्य शासन, महापालिकेस नोटीस
औरंगाबाद,२६ डिसेंबर /प्रतिनिधी:- सातारा- देवळाई परिसर हा भाग ग्रामपंचायतीत असल्यापासून नगरपरिषद झाल्यानंतर तसेच हा भाग महापालिकेत आल्यानंतरही पाणी, रस्ते, ड्रेनेज आदी पायाभूत सुविधांची वाणवाच आहे, त्यामुळे आतातरी या सुविधा पुरवाव्यात, अशी विनंती करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात करण्यात आली आहे. या याचिकेत न्यायमूर्ती संजय व्ही. गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती एस. जी. दिघे खंडपीठाने प्रतिवादी राज्य शासन, महापालिकेस नोटीस बजावली आहे.
याप्रकरणी रहिवासी सुवर्णा शिंदे आणि राहुल देशमुख यांनी ॲड. देवदत्त पालोदकर यांच्यामार्फत खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे. याचिकेनुसार राज्य सरकारने २८ ऑगष्ट २०१४ रोजी सातारा, देवळाई नगरपरिषदेची स्थापना केली. १४ मे २०१५ मध्ये नगरपरिषदेचा संपूर्ण भाग औरंगाबाद महापालिकेत समाविष्ट करण्यात आला. त्याआधी सातारा, देवळाई ग्रामपंचायत असल्यापासून पिण्याचा पाण्यासह इतर सुविधांचा प्रश्न कायम असतो. यासाठी नागरिकांनी वेळोवेळी आंदोलनेही केली आहेत, मात्र महापालिका सुविधा पुरविण्यात अयशस्वी ठरली आहे. राज्य सरकारच्या २७ मार्च २०१२ रोजीच्या परिपत्रकानुसार एखादा भाग नव्याने महापालिकेत समाविष्ट झाला असेल तर त्या परिसराचा पिण्याचे पाणी, ड्रेनेज आदी नागरी सुविधांचा डीपीआर तयार करून शासनास सादर करण्यात येतो. ‘विशेष अर्थ सहाय्य’ योजनेअंतर्गत या सर्व कामांसाठी शासनाकडून ८० टक्के अनुदान देण्यात येते व महापालिकेस केवळ २० टक्के खर्चाचा भार उचलावा लागतो. सातारा देवळाईसाठी यापूर्वीच पिण्याचे पाणी व ड्रेनेज साठी ४१५ कोटींचा डीपीआर तयार झाला असून तो शासनाकडे मंजुरीसाठी यापूर्वीच पाठविण्यात आला आहे. मात्र महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत सातारा देवळाईसह शहराच्या सर्व भागासाठी नव्याने डीपीआर तयार करण्याचा ठरावही घेतला, त्यामुळे सातारा देवळाईतील पिण्याचे पाणी व ड्रेनेजचे काम रखडल्याचे याचिकेत म्हटले आहे.
