शक्ती फौजदारी कायदे (महाराष्ट्र सुधारणा) विधेयक विधान परिषदेत मंजूर

महिलांच्या विकासाचे शिवधनुष्य उचलले आहे – उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे

मुंबई,२४ डिसेंबर /प्रतिनिधी:-  शक्ती कायद्याच्या स्वरुपात महिलांच्या विकासाचं शिवधनुष्य सरकारने उचलले आहे, यासाठी शासनाचे अभिनंदन करते, अशा शब्दात उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी आपल्या भावना व्यक्त  केल्या.

विधानपरिषदेत महिलांच्या सुरक्षिततेला प्राधान्य देणाऱ्या शक्ती फौजदारी कायद्याचा सुधारित विधेयकाचा प्रस्ताव गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी विधान परिषदेत मांडला. हा प्रस्ताव एकमताने मंजूर झाला. हा प्रस्ताव मंजूर होत असतांना उपसभापती म्हणून आणि एक महिला म्हणून डॉ.गोऱ्हे  यांनी उभे राहून केलेल्या निवेदनाने सभागृहाचे वातावरण भावुक झाले होते.

उपसभापती डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या, हा प्रस्ताव विधान परिषदेत मंजूर झाला असला तरी त्याचे कायद्यात रुपांतर होण्यासाठी अजुन टप्पे पार करायचे आहेत. राज्यपाल आणि राष्ट्रपती यांच्या मान्यतेनंतर हा कायदा लागू होईल, मात्र जनतेच्या मनात तो आजपासूनच लागू झाला आहे अशी भावना आहे.  या कायद्याची निर्मिती ही एक ऐतिहासिक घटना असल्याचे सांगून उपसभापतींनी कायद्याचा दुरुपयोग होऊ नये यासाठी देखील विशेष काळजी घेतली जावी अशी अपेक्षा व्यक्त केली.

संयुक्त चिकित्सा समितीचे सदस्य, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री  अजित पवार, गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील, यांच्यासह गृह विभागाचे अधिकारी आणि विधिमंडळाचे अधिकारी व कर्मचारी यांचे त्यांनी विशेष आभार मानले.  विधानसभेत हे विधेयक मंजूर झाले असून एकमताने या विधेयकाला विधान परिषदेत मंजूरी देण्यात आली.

***

विधान परिषदेत पुरवणी मागण्या मंजूर

सदस्यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्यांवर शासनाची भूमिका सकारात्मक – वित्त राज्यमंत्री शंभूराज देसाई

मुंबई, दि. 24; सन २०२१-२२ च्या हिवाळी अधिवेशनातील पुरवणी मागण्यांवरील चर्चेत सहभागी झालेल्या सर्व सदस्यांनी विभागाशी संबंधित अनेक विषय मांडले त्या सर्व मुद्यांची दखल घेतली असून चर्चेत उपस्थित मुद्यांवर सकारात्मक विचार करण्यात येईल, असे वित्त राज्यमंत्री शंभूराज देसाई यांनी  विधान परिषदेत सांगितले.

पुरवणी मागणीवर झालेल्या चर्चेला ते उत्तर देत होते. श्री.देसाई म्हणाले, हिवाळी अधिवेशनात एकूण 31हजार 289 कोटी 26 लक्ष रकमेच्या मागण्या सादर केल्या आहेत. त्या पैकी 16 हजार 904 कोटी 37 लक्ष रुपये अनिवार्य खर्चासाठी आणि 548 कोटी 47 लक्ष एवढी रक्कम केंद्र पुरस्कृत योजनांसाठी प्रस्तावित आहे.

कोरोना महामारीच्या पार्श्वभूमीवर निदर्शनास येते की, सध्या महसूली जमेमध्ये मोठ्याप्रमाणावर घट झालेली असून राज्य शासनावर पडणारा अतिरिक्त खर्च भरून काढण्यासाठी उपलब्ध साधन संपत्ती अपुरी असल्याने हा खर्च काटकसरीच्या उपाययोजना अंमलात आणून तसेच गरजेनुसार अधिकचे कर्ज काढून भागवावा लागणार आहे. त्यामुळे राज्य शासनावरील कर्जाचा बोजा वाढून त्यावर द्याव्या लागणाऱ्या भविष्यातील व्याजाच्या रकमेत वाढ होणे अनिवार्य आहे. या पार्श्वभूमीवर सदस्यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्यांवर सकारात्मक भूमिका घेण्याचा शासनाचा प्रयत्न असल्याचे त्यांनी सांगितले.

पुरवणी मागणीवरील चर्चेत विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर, सदस्य सर्वश्री सुधीर तांबे, भाई गिरकर, अंबादास दानवे, जयंत पाटील, रामदास कदम, रणजीत पाटील, किरण सारडा, किरण सरनाईक, अभिजीत वंजारी, प्रविण दटके, कपिल पाटील, नरेंद्र दराडे, निरंजन डावखरे, अवधूत तटकरे, नागो गाणार, प्रशांत परिचारक, रमेशदादा पाटील, राजेश राठोड, सदाभाऊ खोत, गोपीचंद पडळकर, गिरीश व्यास आणि डॉ. प्रज्ञा सातव,यांनी सहभाग घेतला.