ओबीसींना त्यांच्या हक्कांपासून डावलले जाणे ही बाब अतिशय दुर्दैवी -राज्याचे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ
मुंबई,२३ डिसेंबर /प्रतिनिधी:-ओबीसींना त्यांच्या हक्कांपासून डावलले जाणे ही बाब अतिशय दुर्दैवी आहे. हा प्रश्न केवळ महाराष्ट्राचा नाही तर देशातील सर्व राज्यांचा आहे. महाराष्ट्राचा निर्णय आल्यानंतर मध्यप्रदेशची याचिका आली त्यांना देखील हाच निर्णय लागू झाला. त्यानंतर ओरिसालाही तोच निर्णय देण्यात आला. त्यानुसार केवळ महाराष्ट्राचे आरक्षण नव्हे तर संपूर्ण देशातील ओबीसींचे आरक्षण धोक्यात आले आहे, असे राज्याचे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी विधानसभेत सांगितले.
केंद्र सरकारने त्या त्या राज्यांना एसइसीसी ( Socio-Economic and Caste Census) डाटा द्यायला हवा. इतर राज्यांनी तातडीने केंद्राकडे धाव घेऊन आपली भूमिका मांडली. राज्यातील विरोधी पक्षातील नेत्यांनीसुद्धा केंद्रात जाऊन आपली भूमिका स्पष्ट करावी. तसेच केंद्र सरकारने तातडीने पुनर्विचार याचिका दाखल करून निवडणुका थांबवायला हव्यात. ओबीसी आरक्षणासह सर्व निवडणुका व्हाव्या यासाठी केंद्र सरकारने हस्तक्षेप करावा. त्यांनी हस्तक्षेप केल्याशिवाय यावर मार्ग निघणार नाही असे मत छगन भुजबळ यांनी व्यक्त केले.पंचायत राज संस्थांमधील ओबीसी आरक्षणासंदर्भात विधानसभेत मांडलेल्या विधेयकावर छगन भुजबळ यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली.
सन २०१० मध्ये लोकसभेत जातनिहाय जनगणनेच्या विषयावर सविस्तरपणे चर्चा झाली. या ठरावाला भाजपाचे तत्कालिन उपगटनेते स्व. गोपीनाथ मुंडे यांनी पक्षाचे मत विचारात न घेता संसदेत जाहीर पाठींबा दिला. तसेच या मागणीला तत्कालिन संसद सदस्य शरद यादव, मुलायमसिंग यादव, लालूप्रसाद यादव, समीर भुजबळ, व्ही. हनुमंतराव आदी नेत्यांनी पाठींबा देत आपली भूमिका स्पष्ट केली होती. जातनिहाय जनगणनेच्या मागणीनंतर एसइसीसी २०११ हाती घेण्यात आला. मात्र आता आपल्या प्रतिज्ञापत्रात ही जनगणना ओबीसींची नाहीच असे केंद्र सरकारने म्हटल्याचे भुजबळ यांनी निदर्शनास आणले. ज्येष्ठ विधिज्ञ शेखर नाफडे, मुकूल रोहतगी, खासदार पी.विल्सन, दुष्यंत दवे आदी निष्णात वकिलांनी तेथे राज्य सरकारची आणि ओबीसींची बाजू मांडली, हे त्यांनी सांगितले.
ओबीसी आरक्षणासाठी केंद्र सरकारने सहकार्य करावे असे राज्य शासन वारंवार सांगत आहे. केंद्र सरकारकडे असलेला इम्पेरिकल डाटा देण्यास त्यांनी नकार दिला. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी देखील डाटा मागितला त्यांना देखील तो दिला नाही. आधी सांगितले की, त्या डेटामध्ये चुका आहेत, मात्र संसदीय समितीच्या अहवालात म्हटले आहे की, ९८.८७ टक्के डाटा बरोबर आहे. आता मात्र केंद्र सरकारने तो डाटा ओबीसीचा नाहीच असे म्हटले आहे. आज महाराष्ट्रातील आरक्षण गेले. त्यानंतर मध्यप्रदेश येथील पंचायत राज मधले आरक्षण गेले. काल ओडिशा राज्यातील आरक्षण गेले. लवकरच कर्नाटक, गुजरात, उत्तर प्रदेश सह देशभरातील पंचायत राज संस्थांमधील ओबीसी आरक्षण स्थगित होणार आहे. आज संपूर्ण देशच ओबीसी आरक्षणाच्या धक्क्याने ग्रस्त आहे.
देशभरातील ओबीसींना सामाजिक न्याय व घटनात्मक संरक्षण नाकारून कसे चालेल? ओबीसींना घटनात्मक आरक्षण दिले तरच ५४ टक्के असलेल्या या वर्गाला न्याय मिळेल, असे यावेळी छगन भुजबळ म्हणाले. राज्य सरकारने ट्रिपल टेस्टसाठी समर्पित आयोग गठीत करून या आयोगाला निधी दिला आहे. त्यानुसार कामही होणार आहे. मात्र हे जनगणनेचे काम असल्याने त्यालाही कोर्टात चॅलेंज होऊ शकते. ओबीसींच्या मुळावर उठलेले लोक पुन्हा एकदा कोर्टात जाऊ शकतात. त्यामुळे केंद्रानेच हे काम करण्याची आवश्यकता आहे. याच्यावर मुळापासून औषध शोधण्याची आवश्यकता आहे. राज्य सरकार पूरेपूर प्रयत्न करत आहे. न्यायालयाने ट्रीपल टेस्टची पूर्तता करण्याच्या सूचना केलेल्या आहेत. त्यानुसार ओबीसींच्या फक्त राजकीय परिस्थितीचे सर्वेक्षण करण्यास वेळ लागणार नाही. मात्र ते कोर्टात टिकणार नाही. त्यासाठी ओबीसींची सर्वंकष आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक माहिती घेणे आवश्यक आहे. त्यासाठी अधिकचा वेळ लागणार असल्याने केंद्र सरकारने आता हस्तक्षेप करण्याची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले. औरंगाबाद खंडपीठाने व सुप्रीम कोर्टाने राज्य सरकारच्या या अध्यादेशाला स्थगिती दिलेली नाही, त्यामुळे आता हे विधेयक मंजूर केले जावे असे त्यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले.
