हिवाळी अधिवेशनात २६ विधेयके व अध्यादेश मांडणार – उपमुख्यमंत्री अजित पवार

मुंबई,२१ डिसेंबर /प्रतिनिधी:-

मुंबईत 22 डिसेंबरपासून सुरू होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनात जवळपास 26 विधेयके चर्चेला घेण्यात येणार आहेत. यामध्ये प्रलंबित विधेयके पाच, प्रस्तावित (मंत्रिमंडळ मान्यता प्राप्त) 21 विधेयके अशी एकूण 26 विधेयके व अध्यादेश या अधिवेशनात मांडण्यात येणार आहेत, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

सह्याद्री अतिथीगृह येथे अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला आयोजित चहापाननंतर मंत्रिमंडळ बैठक झाली. त्यानंतर आयोजित पत्रकारपरिषदेत उपमुख्यमंत्री श्री.पवार बोलत होते. पत्रकारपरिषदेला महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात, नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे उपस्थित होते.

उपमुख्यमंत्री श्री.पवार म्हणाले, ओमायक्रॉनच्या पार्श्वभूमीवर अधिवेशन कामकाजाचा कालावधी कमी निश्चित करण्यात आला आहे. अधिवेशनादरम्यान शुक्रवार दि. 24 डिसेंबर रोजी कामकाज सल्लागार समितीची बैठक घेऊन पुढील कामकाज कालावधीबाबत निर्णय घेण्यात येईल. तसेच या अधिवेशनात विधानसभा अध्यक्षांची निवडही करण्यात येणार आहे. पुढील हिवाळी अधिवेशन नागपूरला घेण्यासाठी शासन सकारात्मक आहे, असेही श्री.पवार यांनी यावेळी सांगितले.

या अधिवेशनामध्ये महत्वाचे शक्ति फौजदारी कायदा (महाराष्ट्र सुधारणा) विधेयक, 2020, हे विधेयक मांडण्यात येणार आहे. तसेच केंद्र सरकारने शेतकरी संबंधित तीन कायदे मागे घेतल्याने शेतकरी (सक्षमीकरण व संरक्षण) किंमत आश्वासन व कृषी सेवा करार (महाराष्ट्र सुधारणा) विधेयक, 2021, शेतकरी उत्पन्न व्यापार व वाणिज्य (प्रचालन व सुलभीकरण) (महाराष्ट्र सुधारणा) विधेयक, 2021, अत्यावश्यक वस्तू (महाराष्ट्र सुधारणा) विधेयक, 2021, ही विधेयके मागे घेण्यात येणार आहेत.

ओबीसी, एससी, एसटी आरक्षण हे संविधानाने दिलेले आहे. त्या हक्कांचे रक्षण केलेच पाहिजे हीच शासनाची भूमिका आहे. ओबीसी आरक्षणाबाबत मुख्यमंत्री श्री.उद्धव ठाकरे यांनी स्वतः विरोधी पक्षाच्या नेत्यांसह सर्व ओबीसी नेत्यांची बैठक घेतली होती. या आरक्षणाबाबत शासन सकारात्मक आहे, असेही श्री.पवार यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्री श्री.उद्धव ठाकरे यांची प्रकृती चांगली असून मुख्यमंत्री अधिवेशनास उपस्थित राहणार आहेत. प्रत्येक आठवड्याला मंत्रिमंडळ बैठक होत आहेत. कोविडच्या पार्श्वभूमीवर ऑनलाइन आढावा बैठका होत असल्याचेही श्री. पवार यांनी सांगितले.

एसटी कर्मचाऱ्यांच्या अनेक मागण्या मान्य करुन शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे 28 टक्के महागाई भत्ता, घरभाडे भत्त्यात वाढ आणि पगारातही वाढ देण्यात आली आहे. एसटी संपात सहभागी कर्मचाऱ्यांनी शासनाने केलेल्या आवाहनाला प्रतिसाद देऊन सेवेत रुजू व्हावे. टोकाचा निर्णय घेण्याची वेळ कर्मचाऱ्यांनी आणू नये. शासनाला सहकार्य करावे, असे आवाहन  श्री. पवार यांनी केले.

देशातील इतर राज्यांशी तुलना करता राज्यात मद्यावरील 300 टक्के कर होता. तो कमी केला आहे.

विद्यापीठांचे कुलगुरू नेमण्यात राज्यपालांचे अधिकार कमी करण्याचा प्रश्नच नसून याबाबत समिती गठीत करण्यात येणार आहे. या समितीकडून राज्य शासनाला पाच नावे सुचविण्यात येणार असून त्यापैकी दोन नावे निश्चित करून राज्यपालांकडे पाठविली जाणार आहेत. त्यातून राज्यपालांकडूनच कुलगुरुंची नियुक्ती होणार असल्याचे श्री. पवार यांनी सांगितले.

सरकार अधिवेशनात उपस्थित होणाऱ्या सर्व मुद्द्यांवर चर्चा आणि उत्तरे देण्यास तयार आहे. अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला आयोजित केलेल्या चहापानासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पत्र पाठवून चहापानाला सर्वांना बोलावले होते, असेही श्री.पवार यांनी सांगितले.

परीक्षा घोट्याळ्याची निष्पक्ष चौकशी करणार

गेल्या अनेक दिवसांपासून परीक्षासंदर्भात तक्रारी प्राप्त होत आहेत. या सर्व घटनांची सखोल चौकशी करण्यात येत असून याबाबतचा तपास सुरु आहे.  कोणत्याही गैरप्रकाराला पाठीशी घातले जाणार नाही. या सर्व प्रकरणाबाबत पोलीस तपास सुरू असून पोलिसांचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर तत्काळ कार्यवाही करण्यात येईल, असेही उपमुख्यमंत्री श्री.पवार यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

हिवाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला सह्याद्री अतिथीगृहात चहापान कार्यक्रम

राज्य विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन- २०२१च्या पूर्वसंध्येला सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे मंत्रिमंडळ सदस्यांसमवेत चहापानाचा कार्यक्रम झाला.  तत्पूर्वी अतिथीगृहातील समिती कक्षात विधिमंडळ सदस्य शेकापचे जयंत पाटील, लोकतांत्रिक जनता दलाचे कपिल पाटील यांच्यासह मंत्रिमंडळातील मंत्र्यांची बैठक झाली. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे दूरदृश्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी प्रारंभी स्वागत केले.

चहापान कार्यक्रमात मंत्रिमंडळातील सदस्य सर्वश्री एकनाथ शिंदे, बाळासाहेब थोरात, आदित्य ठाकरे, दिलीप वळसे-पाटील, जयंत पाटील, अशोक चव्हाण, सुभाष देसाई, दादाजी भुसे, धनंजय मुंडे, बाळासाहेब पाटील, गुलाबराव पाटील,अस्लम शेख, उदय सामंत, संसदीय कार्य मंत्री अनिल परब, राज्यमंत्री शंभूराज देसाई, तसेच विधिमंडळ सदस्य आदी मान्यवर उपस्थित होते.

आरटी-पीसीआरसह सर्व उपाययोजनांसंदर्भात उच्चस्तरीय आढावा बैठक

महाराष्ट्र विधानमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन दिनांक 22 डिसेंबरपासून विधान भवन, मुंबई येथे सुरू होत असून अधिवेशन संदर्भातील आरटी-पीसीआर चाचणी, सुरक्षा, कोविड प्रतिबंधात्मक कार्यवाही, सभागृहातील आसन व्यवस्था, अग्निसुरक्षा, उपहारगृह या उपाययोजनांसंदर्भात महाराष्ट्र विधानपरिषदेचे सभापती श्री.रामराजे नाईक-निंबाळकर, महाराष्ट्र विधानसभेचे उपाध्यक्ष श्री.नरहरी झिरवाळ आणि विधानपरिषदेच्या उप सभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी उच्चस्तरीय बैठकीत आढावा घेतला.

ओमायक्रॉनचा धोका लक्षात घेता प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना सभापती श्री.नाईक-निंबाळकर यांनी दिल्या. सोमवार, दिनांक २० डिसेंबर रोजी एकूण २६७८ जणांची आरटी-पीसीआर चाचणी करण्यात आली, त्यापैकी ८ जणांची चाचणी सकारात्मक आली आहे. लसीचे दोन्ही डोस आणि त्याचबरोबर आरटी-पीसीआर चाचणी विधान भवन प्रवेशासाठी बंधनकारक आहे.

अधिवेशन कालावधीत गर्दी होऊन संसर्ग वाढू नये यासाठी अभ्यागतांना प्रवेश देण्यात येणार नसून स्वीय सहायकांसाठी बसण्याची व्यवस्था विधान भवनासमोरील वाहनतळ आवारात स्वतंत्र मंडप टाकून करण्यात आली आहे. मंत्री यांच्या आस्थानपनेवरील कर्मचारी यांनादेखील अत्यंत मर्यादित संख्येने प्रवेश देण्यात येत आहे.

विधानसभा सभागृहामध्ये सुयोग्य अंतर राखण्याच्या दृष्टीने अधिवेशन कालावधीमध्ये सदस्यांच्या बसण्याची व्यवस्था एक आसन सोडून करण्यात आली असून गतवर्षीप्रमाणेच सभागृहाच्या गॅलरीमध्ये देखील सदस्यांची बसण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. विधानपरिषद सभागृहामध्ये आसन व्यवस्था पुरेशी असल्यामुळे सन्माननीय सदस्यांची बसण्याची व्यवस्था सभागृहामध्येच करण्यात आली आहे. विधानसभा, विधानपरिषद व मध्यवर्ती सभागृहामध्ये निगेटिव्ह प्रेशर यंत्रणा कार्यरत करण्यात आली आहे.

या बैठकीस महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालयाचे प्रधान सचिव श्री. राजेन्द्र भागवत, सह सचिव (समिती) डॉ. अनिल महाजन, उप सचिव श्री.  राजेश तारवी, अवर सचिव श्री. रविंद्र जगदाळे, पोलीस दल, वैद्यकीय विभाग, अग्निशमन यंत्रणा, सार्वजनिक बांधकाम विभाग यासह सर्व संबंधित विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.