लवकरच सहकार विद्यापिठाची स्थापना -केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शहा

देशासमोर नवी सहकार धोरण आखण्याचे काम सुरू 

नाबार्डपासून गावापर्यंत संपूर्ण पारदर्शक कृषी वित्त व्यवस्था तयार केली जाईल–सहकार मंत्री अमित शहा

पुणे,१९ डिसेंबर /प्रतिनिधी :- केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री श्री अमित शहा यांनी आज त्यांच्या महाराष्ट्र दौऱ्याच्या दुसऱ्या दिवशी पुण्यातील वैकुंठ मेहता राष्ट्रीय सहकारी व्यवस्थापन संस्थेच्या (VAMNICON) दीक्षांत समारंभाला संबोधित केले यावेळी बोलताना ते म्हणाले की स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवाचे हे वर्ष आहे, 75 वर्षात अनेक सरकारे आली आणि गेली, पण सहकार मंत्रालय स्थापन करण्याची गरज कोणालाच वाटली नाही. तथापि पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदीजी यांनी या वर्षी निर्णय घेतला की सहकार हे एक महत्त्वाचे क्षेत्र आहे आणि त्याला आता एक संपूर्ण मंत्रालय देण्याची गरज आहे आणि त्यांनी सहकार मंत्रालयाची स्थापना केली.

शहा यांनी दीक्षांत समारंभात सहभागी विद्यार्थ्यांना आयुष्याच्या नव्या पर्वाची सुरुवात केल्याबद्दल त्यांच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी शुभेच्छा दिल्या आणि सहकार क्षेत्रात रोजगाराच्या आणि विकासाच्या अनेक संधी असून त्यात करिअरची क्षमता तसेच आत्म-समाधानाची क्षमता असल्याचे सांगितले.

गरीबातील गरीबांचे जीवनमान उंचावण्याचे आणि छोट्या शेतकऱ्यांना सहकाराच्या माध्यमातून समृद्ध करण्याचे काम केवळ तरुणच करू शकतात. पगाराबरोबरच नोकरीतील समाधानही खूप महत्त्वाचे आहे आणि सहकाराच्या विस्तारासाठी काम केले तरच ते साध्य होऊ शकते. भारताच्या 5 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी सहकार मंत्रालय आणि सहकार चळवळ मोठी भूमिका बजावेल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

सहकाराचे उदाहरण देताना त्यांनी सांगितले कि अमूल सारखी सहकारी संस्था देशातील 36 लाख भगिनींकडून सकाळ संध्याकाळ दूध संकलित करते आणि दरवर्षी 52,000 कोटी रुपये वितरित करते.

आज देशाला आत्मनिर्भर म्हणून जगासमोर उभे करायचे आहे, तेव्हा सहकार क्षेत्राला खूप महत्त्व आहे, असे श्री शाह म्हणाले.

आत्मनिर्भर म्हणजे देशाच्या सर्व गरजा देशातूनच पूर्ण करणे, तसेच देशातील 130 कोटी लोकांना त्यांचे जीवन जगण्यासाठी आत्मनिर्भर बनवणे होय. 130 कोटी लोकांना स्वावलंबी बनवण्यासाठी आणि देशात समान विकास घडवून आणण्यासाठी सहकारापेक्षा दुसरे कोणतेही क्षेत्र असू शकत नाही.

ते म्हणाले कि अनेक कारणांमुळे सहकार क्षेत्र हळूहळू कमकुवत होत चालले होते, परंतु आज सहकार क्षेत्र पुन्हा बळकट करून देशाच्या जीडीपीमध्ये सर्वात मोठा योगदानकर्ता बनवायचे आहे. सहकार क्षेत्र बळकट करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली अनेक महत्त्वाची पावले उचलली जात आहेत. आम्ही मल्टी स्टेट ऑपरेटिव्ह अॅक्टमध्ये सुधारणा करून त्यातील सर्व उणिवा दूर करू, तसेच सहकार क्षेत्राचा आत्मा असलेल्या प्राइमरी अॅग्रिकल्चर सोसायटीचे (PACS) संपूर्ण संगणकीकरण करू.

PACS जिल्हा सहकारी बँकेशी, जिल्हा सहकारी बँका राज्य सहकारी बँकांशी आणि राज्य सहकारी बँका नाबार्डशी जोडल्या जातील आणि नाबार्डपासून गावापर्यंत संपूर्ण पारदर्शक कृषी वित्त व्यवस्था तयार केली जाईल. देशातील निम्म्या गावांमध्ये पीएसीएस बसवून ते पारदर्शक पद्धतीने चालवल्यास या देशाच्या अर्थव्यवस्थेला मोठी गती मिळेल आणि देशातील शेतकऱ्यांना आणि विशेषतः गरीब शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाचा थेट लाभ मिळेल असे शहा यांनी सांगितले.

ते म्हणाले कि अनेक सहकारी योजना अनेक विभागात पडून होत्या, आजपर्यंत त्यांना कोणी वाली नव्हता, मात्र आता सहकार मंत्रालयाच्या माध्यमातून 23 विभागांमध्ये अनेक सहकाराशी निगडित योजना खालच्या स्तरापर्यंत पोहोचत आहेत. सहकार मंत्रालयाने निर्णय घेतला आहे की सेंद्रिय शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतमालासाठी आणि उत्पादनासाठी जागतिक स्तरावर वैध प्रमाणपत्र देण्याबरोबरच, एक मोठी बाजारपेठ साखळी तयार करण्याची व्यवस्था करण्याचा निर्णय घेतला आहे जेणेकरून शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाला अधिक मूल्य मिळू शकेल आणि ते निर्यातही करू शकतील.

देशात सहकारी क्षेत्राची व्याप्ती वाढावी असा निर्णय आपण घेतला आहे आणि पुढील 25 वर्षांसाठी लागू करता येईल असे सहकारधोरण आपण आखायला हवे.

सहकार मंत्रालयाने असे धोरण आखण्याचे काम सुरू केले आहे, असे स्पष्ट करत केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी आपण काही काळातच मोदीजींच्या नेतृत्वाखाली आपण देशासमोर नवी सहकार धोरण आणू जे सहकाराला देशातील प्रत्येक गावात नेईल, असे नमूद केले.

लवकरच सहकार विद्यापिठाची स्थापना केली जाईल. त्या विद्यापिठाशी देशभरातील अनेक राज्यांमधील महाविद्यालये संलग्न असतील.

सहकार शिक्षण संस्थांमधून विद्यार्थ्यांना प्लेसमेंटनंतरच पदवी दिली जाईल अश्या तऱ्हेची व्यवस्था सहकार शिक्षण संस्थांमध्ये असली पाहिजे असे मत त्यांनी व्यक्त केले.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवाची दोन उद्दिष्टे देशातील जनतेसमोर ठेवली आहेत. त्यापैकी पहिले म्हणजे देशाला स्वातंत्र्य मिळवून देण्यासाठी आपल्या सर्वस्वाचे बलीदान करणाऱ्या ज्ञात, अज्ञात हुतात्म्यांचे स्मरण करून त्यांना श्रद्धांजली वाहणे आणि दुसरे म्हणजे देशभरातील युवकांमध्ये पुन्हा एकवार देशभक्तीची ज्योत जागवण्यासोबतच स्वातंत्र्याच्या शंभराव्या वर्षी देश कसा असेल याबद्दल संकल्प घेणे.

जेव्हा 130 कोटी जनता एखादा संकल्प करते तेव्हा या संकल्पाचे संचित जगाचे डोळे दिपून जावे अशा प्रगतीपथावर देशाला घेउन जाईल, असा विश्वास केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी व्यक्त केला.

आपल्या देशातील सामूहिक संकल्पांची प्रथा संपुष्टात आली होती पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजींनी त्याला पुन्हा वेग दिला, असे केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी यावेळी नमूद केले.