सहशिक्षेकेचे वेतन थकले:जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी हाजीर हो !
औरंगाबाद,१८ डिसेंबर /प्रतिनिधी:- सहशिक्षेच्या थकीत वेतनप्रकरणी केल्या कारवाईबाबत समाधानकारक खुलासा सादर न केल्यास जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, परभणी यांनी व्यक्तिश: न्यायालयासमक्ष हजर रहावे असे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. गंगाखेड येथील आश्रमशाळेतील सहशिक्षिका प्रभावती भोसले यांच्या प्रकरणात न्यायमूर्ती मंगेश पाटील यांनी सदर आदेश दिला.
वसंतराव नाईक शिक्षण प्रसारक मंडळाच्या संजय गांधी माध्यमिक आश्रमशाळेतील सहशिक्षिका प्रभावती भोसले यांना संस्थेच्या वतीने चुकीच्या पध्दतीने सेवामुक्त करण्यात आले. त्याविरूध्द त्यांनी शाळा न्यायधिकरण, लातूर येथे दाद मगितली. शाळा न्यायधिकरणाने भोसले यांचे अपील मंजूर केले व त्यांना सेवेत पुनर्स्थापित करण्यास संस्था व आश्रमशाळेस बजावले. न्यायधिकरणाच्या आदेशाने नाराज संस्थेने उच्च न्यायालयात रिट याचिकेद्वारे न्यायाधिकरणाच्या आदेशास आव्हान दिले. त्यावर सुनावणी होऊन सेवा पुनर्स्थापनेचा शाळा न्यायाधिकरणाच्या आदेशात हस्तक्षेप करण्यास उच्च न्यायालयाने नकार दिला. केवळ मागील वेतनाच्या मुद्द्यावर याचिका दाखल करून घेत असल्याचे उच्च न्यायालयाने म्हटले.
तथापी, न्यायाधिकरणाच्या आदेशाबर हुकूम सेवा पुनर्स्थापनेच्या आदेशाचे अनुपालन केले नाही म्हणून भोसले यांनी गंगाखेड येथील प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी न्यायालयात दाद मागितली. त्यावर सुनावणी होऊन संस्था अध्यक्ष व सचिव यांना पंधरा दिवसांच्या तुरूंगवासाची शिक्षा गंगाखेड न्यायालयाने ठोठावली. अखेर, दि. 01 एप्रिल 2019 रोजी संस्थेने भोसले यांना सेवेत रूजू करून घेतले. तथापी, नियमित वेतनापासून भोसले यांना वंचित ठेवण्यात आले. सदर बाब भोसले यांनी मूळ याचिकेत मा. उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. 7 जानेवरी 2022 पर्यंत भोसले यांच्या थकीत वेतनासंबंधी ठोस निर्णय न घेतल्यास विहीत सुनावणीकामी जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, परभणी यांनी व्यक्तीश: हजर रहावे असे उच्च न्यायालयाने आपले आदेशात म्हटले आहे.
