आगामी 2-3 वर्षात 7 लाख कोटी रुपये खर्चाच्या प्रकल्पांच्या उभारणीचे रस्ते वाहतूक मंत्रालयाचे उद्दिष्ट

रस्तेवाहतूक क्षेत्रात मिळणाऱ्या अंतर्गत परताव्याचा दर अतिशय उच्च, तुमचा विश्वास 110% ठेवा- केंद्रीय मंत्री गडकरी

मुंबई,१८ डिसेंबर /प्रतिनिधी:- केंद्रीय रस्तेवाहतूक आणि महामार्गमंत्री नीतीन गडकरी यांनी गुंतवणूकदारांना पुढे येण्याचे आणि पायाभूत सुविधा क्षेत्रात गुंतवणुकीचे धाडस करण्याचे आवाहन केले आहे. या क्षेत्रात महामार्ग, मल्टीमोडल लॉजिस्टिक्स पार्क, रस्त्याशेजारील सुविधा, रोपवेज, भांडारगृह विभाग आणि इतर बऱ्याच सुविधांसह विविध प्रकारच्या सुविधांच्या उभारणीसाठी गुंतवणुकीच्या संधी आहेत, असे त्यांनी सांगितले.

ते आज मुंबईत महामार्ग, वाहतूक आणि लॉजिस्टिक्स या विषयावरील राष्ट्रीय गुंतवणूक परिषदेमध्ये बोलत होते. रस्ते क्षेत्रात मिळणारा अंतर्गत परतावा अतिशय उच्च आहे आणि म्हणूनच्या त्याच्या आर्थिक व्यवहार्यतेबाबत कुणी चिंता करण्याचं कारण नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

यापूर्वी जमीन अधिग्रहणविषयक मुद्यांमुळे प्रकल्प रखडले जायचे. मात्र, जोपर्यंत जमिनीचे अधिग्रहण 90 टक्के पूर्ण होत नाही आणि पर्यावरणविषयक मंजुरी मिळत नाहीत तोपर्यंत हे प्रकल्प द्यायचे नाहीत, असा आम्ही निर्णय घेतला, असे त्यांनी सांगितले. रस्तेविषयक पायाभूत सुविधा प्रकल्पांची गती वाढवण्यासाठी त्यांच्या मंत्रालयाने उचललेल्या विविध पावलांचे त्यांनी दाखले दिले. “तुमचा विश्वास 110 टक्के राखा’ असे त्यांनी गुंतवणूकदारांना सांगितले.
 

भारतमाला कार्यक्रमांतर्गत सुरू होणाऱ्या प्रकल्पांच्या अनेक फायद्यांची त्यांनी माहिती दिली. दिल्ली ते मुंबई हा रस्तेमार्गाने 48 तासात होणारा प्रवास एका वर्षात 12 तासात होईल, असे ते म्हणाले. मल्टीमोडल पायाभूत सुविधा प्रकल्प यामुळे लॉजिस्टिक्स खर्चात कपात होईल, उत्पादनाला चालना मिळेल निर्यातीत वाढ होईल आणि अर्थव्यवस्थेत वृद्धी होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
राष्ट्रीय रस्ते विकास कार्यक्रमाचा भारतमाला प्रकल्प हा एक महत्त्वाचा प्रकल्प आहे आणि त्यामध्ये संबंधित पायाभूत सुविधा प्रकल्पांच्या विकासासोबत मालवाहतुकीच्या आणि प्रवाशांच्या ये-जा करण्याच्या सुविधांच्या कार्यक्षमतेत सुधारणा करण्यावर भर देण्यात आला आहे.

आगामी 2-3 वर्षात 7 लाख कोटी रुपये खर्चाच्या प्रकल्पांच्या उभारणीचे रस्तेवाहतूक मंत्रालयाचे उद्दिष्ट असल्याची माहिती या परिषदेत देण्यात आली.

या परिषदेत केंद्रीय मंत्र्यांनी सरकारच्या निरुपयोगी वाहनतोड धोरणाच्या फायद्यांची देखील माहिती दिली. यामुळे प्रदूषणात कपात होईल, कर महसुलात सुधारणा होईल आणि रोजगार निर्मिती देखील होईल, असे ते म्हणाले. ही शंभर टक्के यशाची हमी देणारी स्थिती असेल ज्यात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक होण्याची अपेक्षा आहे.

“स्वेच्छेने वाहन- ताफा आधुनिकीकरण धोरण” हे वापरयोग्य नसलेली आणि प्रदूषण करणारी वाहने मोडीत काढण्यासाठी तयार करण्यात आले आहे, असे ते म्हणाले.
या धोरणांतर्गत पुढील पाच वर्षात वापरयोग्य नसलेली खराब वाहने मोडीत काढण्यासाठी निर्माण होणारी मोठी मागणी लक्षात घेऊन देशभरात 50 ते 70 नोंदणीकृत वाहनतोडणी सुविधा केंद्रांची उभारणी करण्यात येईल.

भारतातील वाहन उद्योगाचे आकारमान 7.5 लाख कोटी रुपयांचे आहे आणि पुढील पाच वर्षात ते 15 लाख कोटी रुपये इतके दुप्पट होईल, असे गडकरी म्हणाले.

यावेळी त्यांनी इलेक्ट्रिक वाहनांसंदर्भातही माहिती दिली. आम्ही फ्लेक्स इंजिनसंदर्भात मार्गदर्शक सूचना जारी करत आहोत. पुढील दोन तीन वर्षात आपल्या देशातील वाहने इलेक्ट्रिक वाहनात रुपांतरित होतील, असे त्यांनी सांगितले.

या वाहनांच्या वापराचा खर्च सध्याच्या पेट्रोल वाहनांप्रमाणेच किंवा त्यापेक्षा कमी असेल, असे त्यांनी सांगितले. त्यांनी इथेनॉलसारख्या पर्यायी इंधनाविषयी देखील आपले विचार मांडले आणि ज्या ठिकाणी आधीपासूनच इथेनॉल पुरवणारी तीन केंद्रे आहेत त्या पुण्यामध्ये इथेनॉलवर चालणाऱ्या रिक्षा सुरू करण्याची महाराष्ट्राच्या वाहतूक विभागाला सूचना केली. पर्यायी इंधनाच्या वापरामुळे देखील वाहनतोड उद्योगाला मदत होईल, असे ते म्हणाले.

मालमत्ता मुद्रीकरणाच्या आराखड्याविषयी देखील त्यांनी आपले विचार व्यक्त केले. त्यांनी यासंदर्भात राज्य सरकारला उच्च परतावा देणाऱ्या मुंबई- पुणे द्रुतगती मार्गाचे उदाहरण दिले. या प्रकल्पासाठी रिलायन्सने 3600 कोटी रुपये खर्चाचा अंदाज दिला होता. मात्र, आम्ही हा प्रकल्प एमएसआरडीसीच्या माध्यमातून 1600 कोटी रुपये खर्चात उभारण्याचा निर्णय घेतला. नंतर या प्रकल्पाने महाराष्ट्र सरकारला 3000 कोटी रुपये दिले आणि अलीकडेच या प्रकल्पाचे पुन्हा एकदा 8000 कोटी रुपयांचे मुद्रीकरण झाले, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

एकात्मिक योजना आणि सर्व पायाभूत सुविधांच्या समन्वित अंमलबजावणीला गतीशक्ती कार्यक्रमाद्वारे चालना मिळत असल्याची माहिती रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाचे सचिव गिरीधर आरामने सचिवांनी दिली. “आम्ही पायाभूत सुविधा प्रकल्पांमधील अडथळे समजून घेण्यासाठी सायंटिफिक लॉजिस्टिक इफेक्टिवनेस स्टडीज अर्थात शास्त्रीय वाहतूक कार्यक्षमता अध्ययन करत आहोत. अडथळे दूर करण्यासाठी NHAI ने देशभरात 120 गर्दीची ठिकाणे निवडली आहेत; शहरातील गर्दी कमी करण्यासाठी रिंग रोड आणि बायपास बांधले जात आहेत. सर्व राज्यांच्या राजधान्यांना किमान चार पदरी राष्ट्रीय महामार्गांनी जोडल्यानंतर आता आम्ही देशाच्या सर्व महत्त्वाच्या आर्थिक केंद्रांना जोडणारा द्रुतगती मार्ग तयार करण्याचा विचार करत आहोत, असे ते म्हणाले.

सुधारित धोरणे आणि निर्णय घेण्यामुळे परिणामांमध्ये मूर्त सुधारणा कशी झाली हे सचिवांनी स्पष्ट केले. “कंत्राटदारांचे काम सुलभ करण्यासाठी वाद उत्पन्न होणाऱ्या आणि कंत्राटदारांना त्रास आणि तोटा सहन कराव्या लागणाऱ्या सर्व तरतुदी आम्ही मोडीत काढल्या. NHAI ने कंत्राटदार आणि लाभार्थी कंपन्यांच्या व्यवस्थापकीय संचालकांसह बैठका घेतल्या आणि प्रामाणिक संवादाच्या आधारे महामार्ग बांधणीतील समस्यांचे निराकरण करण्यात आले. यामुळे गेल्या वर्षी विक्रमी 37 किलोमीटर प्रतिदिन रस्ते बांधण्यात आले आहेत, असे त्यांनी नमूद केले.

पीएम गति शक्ती राष्ट्रीय योजनेंतर्गत एकात्मिक पायाभूत सुविधांना प्रोत्साहन देण्यासाठी पंतप्रधानांच्या संकल्पनेनुसार NHAI अनेक सुविधा आणि संलग्न पायाभूत सुविधा विकसित करत आहे, असे NHAI च्या अध्यक्ष, अलका उपाध्याय यांनी सांगितले.  “NHAI ने आता वेगळ्या पद्धतीने राष्ट्रीय महामार्गांच्या पायाभूत सुविधांच्या विकासाची कल्पना केली आहे. बहुआयामी लॉजिस्टिक पार्क, रोपवेच्या माध्यमातून शेवटच्या घटकापर्यंत वाहतूक, फायबर केबल्स आणि राष्ट्रीय महामार्गांवरील इतर पायाभूत सुविधांद्वारे संलग्न महामार्ग उपक्रमांच्या विकासावर भर दिला जाणार आहे. भारतमाला प्रकल्पाचा एक भाग म्हणून जवळपास 8,400 अत्याधुनिक ग्रीनफील्ड द्रुतगती मार्ग बांधले जात आहेत. हे कॉरिडॉर राष्ट्रीय महामार्गाच्या पायाभूत सुविधांचा चेहरामोहरा बदलून टाकतील आणि अर्थव्यवस्थेला 5 ट्रिलियन डॉलर्सचा टप्पा गाठण्यात गतिमान करतील, असे त्या म्हणाल्या.