वीर पत्नीस शासकीय जमीन उपलब्ध करून देण्याच्या प्रकरणात राज्य शासनासह प्रतिवादींना नोटीस

औरंगाबाद,१३ डिसेंबर /प्रतिनिधी:- भारत-पाकिस्तान युद्धात शहीद झालेल्या जवानाच्या वीर पत्नीस शासकीय जमीन उपलब्ध करून देण्याच्या प्रकरणात राज्य शासनासह प्रतिवादींना नोटीस बजावण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आैरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. संजय गंगापूरवाला आणि  न्या. आर. एन. लड्डा यांनी दिले आहेत.
या प्रकरणी शहीद जवान श्रीरंग बिरादार यांच्या  पत्नी सुमित्राबाई यांनी जमीन उपलब्ध करून देण्यासाठी शासन दरबारी केलेला अर्ज फेटाळल्याच्या नाराजीतून खंडपीठात दिवाणी याचिका ॲड. सचिन देशमुख यांच्यामार्फत दाखल केली.

याचिकेनुसार श्रीरंग बिरादार हे लातूरच्या देवणी तालुक्यातील धनेगाव येथील रहिवासी असून ते भारतीय सेनेत कार्यरत असताना १९६५ च्या भारत-पाकिस्तानच्या युद्धात ऑपरेशन रिडलमध्ये १७ सप्टेंबर १९६५ रोजी शहीद झाले. शासकीय धोरणानुसार शहिदांच्या कुटुंबीयास शासकीय जमीन मिळण्यास पात्र असताना त्याअनुषंगाने सुमित्राबाई यांनी रीतसर लातूर जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अर्ज केला. २०१९ मध्येच त्यासंबंधीचा अहवाल देवणी तहसीलदारांनी सुमित्राबाई बिरादार यांना शासकीय जमीन उपलब्ध करून देण्यास मोजणीसाठी लागणारी रक्कमही भरून घेतली. त्यानंतर शासन निर्णय १२ जुलै २०११ नुसार चुकीच्या पद्धतीने व महाराष्ट्र जमीन महसूल कायदा (सरकारी जमिनीची विल्हेवाट करणे) नियमाच्या विरोधात जाऊन शासनाने वीरपत्नीचा अर्ज फेटाळल्याच्या नाराजीने वीरपत्नी सुभद्राबाई यांनी खंडपीठात धाव घेतली. खंडपीठात प्राथमिक सुनावणी झाली असून शासनासह इतर प्रतिवादींना नोटीस बजावण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. पुढील सुनावणी २४ जानेवारी २०२२ रोजी होणार आहे. या प्रकरणात ॲड. सचिन देशमुख यांना ॲड. मजित शेख, ॲड. सुयश जांगडा व ॲड. योगेश बिराजदार यांनी सहकार्य केले.