औरंगाबादमधील एन-४५ व एन-४७-ब मालमत्तांच्या बंद केलेले नोंदणीकृत खरेदीखत पुन्हा सुरु करण्यासाठी याचिका
औरंगाबाद खंडपीठाची राज्य शासनाला नोटीस
औरंगाबाद,७ डिसेंबर /प्रतिनिधी:- औरंगाबादमधील एन-४५ व एन-४७-ब मालमत्तांच्या बंद केलेले नोंदणीकृत खरेदीखत पुन्हा चालू करा अशी विनंती करणाऱ्या याचिकेमध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या.संजय गंगापूरवाला व न्या. एस.जी. दिघे यांनी राज्य सरकारला नोटीस बजावली आहे.
महाराष्ट्र शासनाच्या मुद्रांक शुल्क विभागाने संपुर्ण महाराष्ट्रात तुकडाबंदी कायद्यानुसार एन.ए. – ४५ व एन.ए. ४७-बी अधिकृत भुखंडाच्या ऐलौ झोनमधील मालमत्तांच्या नोंदणीकृत खरेदीखत बंद केलेले आहे. परंतु, सदरील तुकडाबंदी कायदा हा महानगरपालिका, नगर परिषद, येलौ झोन म्हणजेच रहिवास झोनसाठी लागु नाही. सदरील क्षेत्रातल्या मालमत्तांच्या नोंदणीकृत खरेदीखत सन २०२० पर्यंत चालु होत्या. परंतु, दिनांक ०२ मार्च २०२१ रोजी राज्य शासनाने महाराष्ट्र गुंठेवारी विकास (नियमाधीन करणे, श्रेणीवाढ व नियंत्रण) अधिनियम २००१ च्या कलम ३ मध्ये सुधारणा करुन दिनांक ०१ जानेवारी २००१ ऐवजी दिनांक ३१ डिसेंबर २०२० ही तारीख ग्राह्य धरण्यात यावी अशा आशयाची सुधारणा केली.
महाराष्ट्र गुंठेवारी विकास (नियमाधीन करणे, श्रेणीवाढ व नियंत्रण) अधिनियम २००१ च्या कलम ३ मध्ये सुधारणा झाल्यामुळे, दिनांक ३१ डिसेंबर २०२० पुर्वी झालेल्या नोंदणीकृत खरेदीखते ही नियमाधीन करणे बंधनकारक आहे.उपरोक्त सुधारणेच्या आधारे राज्य शासनाने व सह-निबंधक यांच्याकडुन अशी अपेक्षा होती की, दिनांक ३१ डिसेंबर २०२० पुर्वी एन.ए. ४५ व एन.ए. ४७-बी विकत घेतलेल्या मालमत्तां नियमीत करणे अपेक्षीत होते. परंतु, राज्य सरकारने सदरील मालमत्ता नियमीत न करता एन.ए. ४५ व एन.ए. ४७-बी चे खरेदीखते बंद केली.
एन.ए. ४५ व एन.ए. ४७-बी च्या मालमत्तांचे खरेदीखते बंद केल्यामुळे, शासनाचा हजारो कोटी रुपयाचा महसुल बुडत आहे व लाखो नागरिकांवर उपासमारीची वेळ आली असुन, नागरिकांची जीवनावश्यक कामे जसे की, मुलांचे शैक्षणिक खर्च, आरोग्याचा खर्च, लग्न कार्य करणे अवघड झाले आहे. अगोदरच कोरोनाच्या महामारीमुळे लोकांचे रोजगार गेले असुन, त्यात अनेक लोक बेरोजगार झालेले आहेत. त्यातच एन.ए. ४५ व एन.ए. ४७-बी मालमत्तांच्या खरेदी विक्री व्यवहार बंद केल्यामुळे नागरिकांचे अतोनात नुकसान होत आहे.
राज्य सरकारने एन.ए. ४५ व एन.ए. ४७-बी मालमत्ता नियमीत न केल्यामुळे व नागरीकांना सदरील मालमत्ता विकण्यास प्रतिबंद केल्यामुळे देवळाई व सातारा परिसरातील एन.ए. ४५ व एन.ए.४७-बीमधील ज्ञानेश्वर काकडे व इतर मालमत्ताधारकांनी याचिका केली. राज्य सरकारने एन.ए. ४५ व एन.ए. ४७-बी गुंठेवारी मालमत्ता २ मार्च २०२१ रोजीच्या सुधारणेन्वये नियमित करावी व याचिकाकर्त्यांना त्यांच्या एन.ए. ४५ व एन.ए. ४७-बी मालमत्तांचे नोंदणीकृत खरेदीखते नोंदवून घेण्याचे आदेश व्हावेत अशी विनंती याचिकेत करण्यात आली आहे.
सदरील याचिका मंगळवारी उच्च न्यायालयासमोर सुनावणीस आली असता खंडपीठाने राज्य शासनाला नोटीस जारी केली आहे व पुढील सुनावणी आठ आठवड्यानंतर ठेवली आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे योगेश बी. बोलकर व विष्णु बी. मदन-पाटील यांनी काम पाहिले.
