महाराष्ट्र सरकारला पीक वैविध्यावर अधिक लक्ष देण्याचा सल्ला
- महाराष्ट्रातील गोंदिया, भंडारा, चंद्रपूर येथे धान उत्पादन प्रकल्पांचे सबलीकरण करण्यास चालना द्या : अन्न सचिव
- महाराष्ट्रातील राइस ब्रान तेलाच्या उत्पादनासाठी विद्राव्य उत्पादन संयंत्रांना प्रोत्साहन द्यावे : सुधांशू पांडे
- इथेनॉलच्या उत्पादनासाठी धान्यावर आधारित डिस्टिलरीज उभारायला आणि त्यासाठी मका लागवडीला प्रोत्साहन द्या : पांडे
भंडारा ,५ डिसेंबर /प्रतिनिधी :-अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाचे सचिव सुधांशू पांडे यांनी केलेल्या त्यांच्या महाराष्ट्र दौऱ्याच्या वेळी त्यांनी शनिवारी, 04.12.2021 रोजी राज्यात झालेल्या धान खरेदीची देखरेख करण्यासाठी भंडारा जिल्ह्यातील कारधा येथील धान खरेदी केंद्राची पाहणी केली.
या भेटीदरम्यान भारतीय अन्न महामंडळ (FCI), महाराष्ट्र राज्य सरकारचे वरिष्ठ अधिकारी आणि खरेदी संस्थांचे प्रतिनिधी त्यांच्यासोबत होते. खरेदीच्या कामकाजाबाबत त्यांनी समाधान व्यक्त केले असले, तरी त्यांनी राज्य सरकारी प्राधिकरणांना खरेदी केंद्रावरील पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा करण्याचा सल्ला दिला. केंद्रातील शेतकऱ्यांशीही त्यांनी संवाद साधला आणि त्यांना केंद्राच्या विविध योजनांचा लाभ घेण्यासाठी प्रोत्साहित केले. तसेच धानखरेदीला प्रोत्साहन देणारी आणि भारत सरकारकडून सुरू करण्यात आलेल्या धान पिकासाठी शेतकऱ्यांना मदत करणाऱ्या नवीन चाचणी पद्धतीची माहितीही त्यांनी दिली.
त्यानंतर, अन्न सचिवांनी कारधा येथील स्वस्त धान्य दुकानाला (FPS) भेट दिली, जिथे त्यांनी (FPS) दुकानदार आणि काही लाभार्थ्यांशी (PDS) संवाद साधला. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा (NFSA) आणि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PM-GKAY) अंतर्गत रेशन वाटप करण्याच्या प्रणालीवर त्यांनी समाधान व्यक्त केले.
माननीय पंतप्रधानांनी घोषित केल्यानुसार भविष्यात PDS द्वारे फोर्टिफाइड तांदूळ वितरीत करण्याची योजना भारताने तयार केली आहे, या धोरणाला अनुसरून अन्न सचिवांनी, विशेष करून गोंदिया, भंडारा, चंद्रपूर या भातखरेदी जिल्ह्य़ांत आणि आसपासच्या परिसरात फोर्टिफाइड धान उत्पादन प्रकल्प उभारण्याच्या सरकारच्या निर्णयावर भर दिला.
राइस ब्रान खाद्यतेलाची खरेदी करणाऱ्या जिल्ह्यांमध्ये विद्राव्य उत्पादन संयंत्रांना प्रोत्साहन देण्यावर त्यांनी भर दिला. संयुक्त राष्ट्रांच्या अन्न आणि कृषी संघटनेने 2023 हे वर्ष आंतरराष्ट्रीय भरड धान्य वर्ष म्हणून घोषित केल्यामुळे, महाराष्ट्रातील पीकांमध्ये विविधता आणण्यावर लक्ष केंद्रीत करण्याचा सल्ला त्यांनी राज्य सरकारला दिला. इथेनॉलच्या उत्पादनासाठी धान्यावर आधारित डिस्टिलरीज उभारण्यावर आणि त्यासाठी मका लागवडीला चालना देण्याचा सल्ला त्यांनी दिला.
भारतीय अन्न महामंडळ व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य, एम. एस. सारंग यांनी राज्यातील एफसीआयच्या कार्याची माहिती यावेळी दिली तसेच राज्यातील अन्नधान्य खरेदी, साठवणूक आणि वितरणाशी संबंधित विविध समस्यांवर यावेळी चर्चा करण्यात आली.
