गरीब कल्याण अन्न योजनेच्या विस्ताराची घोषणा,नोव्हेंबर अखेरपर्यंत मुदतवाढ: पंतप्रधान

80 कोटींपेक्षा अधिक गरजूंना 5 किलो गहू/तांदूळ मोफत – कुटुंबातील प्रत्येक व्यक्तीला – त्याशिवाय प्रत्येक कुटुंबाला दरमहा एक किलो चणाडाळ देखील मोफत

योजना यशस्वी करण्याचे श्रेय कष्टकरी शेतकरी आणि प्रामाणिक करदात्यांना –पंतप्रधान

नवी दिल्ली, 30 जून 2020

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज देशाला उद्देशून भाषण केले आणि त्यात, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेला नोव्हेंबर महिना अखेरपर्यंत मुदतवाढ देत असल्याची घोषणा केली.

गरिबांसाठी मदतीचा हात:

 लॉकडाऊनच्या काळात देशाचे सर्वोच्च प्राधान्य, देशातल्या प्रत्येक कुटुंबाच्या घरातली चूल पेटती ठेवणं, याला होतं, यावर पंतप्रधानांनी भर दिला. लॉकडाऊन जाहीर होताच, सरकारनं ‘प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेची’ घोषणा केली. या योजनेअंतर्गत, गरीबांना 1.75 लाख कोटी रुपयांचे पॅकेज घोषित करण्यात आले.

गेल्या तीन महिन्यांत 20 कोटी गरीब कुटुंबांच्या जनधन खात्यात थेट 31 हजार कोटी रुपये जमा करण्यात आले आहेत, असे पंतप्रधान म्हणाले. 9 कोटींपेक्षा जास्त शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात,18 हजार कोटी रुपये जमा करण्यात आले. त्यासोबतच, श्रमिकांना रोजगाराच्या संधी देण्यासाठी, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान जलद गतीने राबवण्याची सुरुवात झाली असून, त्यावर सरकारने, 50 हजार कोटी रुपये खर्च केले आहेत.

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेचा नोव्हेंबर महिन्यापर्यंत विस्तार 

देशातील 80 कोटींपेक्षा जास्त लोकांना 3 महिन्यांचे अन्नधान्य, म्हणजेच कुटुंबातल्या प्रत्येक सदस्याला, पाच किलो गहू किंवा तांदूळ मोफत देण्यात आला.त्याशिवाय, प्रत्येक कुटुंबाला, दर महिना, एक किलो डाळ देखील मोफत देण्याच्या प्रचंड व्यापक मोहिमेची दखल संपूर्ण जगाने घेतली आहे, असे पंतप्रधान म्हणाले. या योजनेअंतर्गत, जेवढ्या लोकांना मोफत धान्य देण्यात आले आहे, त्यांची संख्या अनेक मोठमोठ्या देशांच्या लोकसंख्येपेक्षा कितीतरी जास्त आहे, असे पंतप्रधानांनी सांगितले.

पावसाळ्याची सुरुवात झाल्यावर, मुख्यतः कृषी क्षेत्रातच जास्त काम केले जाते. तसेच अनेक सणवार देखील या काळातच सुरु होतात, असे पंतप्रधानांनी नमूद केले. यात, गुरुपौर्णिमा, रक्षाबंधन, कृष्णजन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी,ओणम, दसरा, दिवाळी, छटपूजा अशासारखे अनेक सण साजरे केले जातात, असे पंतप्रधान म्हणाले.. सणावारांच्या या काळात लोकांच्या गरजा वाढतात, खर्चही वाढतात. या सर्व गोष्टी लक्षात घेऊन, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेचा विस्तार, दिवाळी आणि छटपूजेपर्यंत म्हणजे जुलैपासून नोव्हेंबर महिन्याच्या अखेरपर्यंत करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे, अशी घोषणा पंतप्रधान मोदी यांनी केली. 

या पाच महिन्यांच्या काळात, 80 कोटींपेक्षा जास्त गरीब लोकांना, दरमहा, कुटुंबातल्या प्रत्येक सदस्याला पाच किलो गहू किंवा तांदूळ मोफत दिले जातील. त्यासोबतच,प्रत्येक कुटुंबाला दरमहा एक किलो चणाडाळ देखील मोफत दिली जाईल.

पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजनेच्या या विस्तारासाठी सरकार, 90 हजार कोटींपेक्षा जास्त रुपये खर्च करणार आहे, अशी माहिती पंतप्रधानांनी दिली. जर, यात गेल्या तीन महिन्यांचा खर्च जोडला तर तो जवळपास दीड लाख कोटी रुपये इतका असेल, असेही त्यांनी सांगितले.  ही योजना यशस्वी करण्याचे पूर्ण श्रेय, कठोर परिश्रम करणारे शेतकरी आणि प्रामाणिक करदात्यांना आहे, असे सांगत, त्यांच्यामुळेच सरकार अन्नखरेदी करुन त्याचे मोफत वितरण करु शकले, असे पंतप्रधान म्हणाले.

वन नेशन, वन रेशन कार्ड या प्रणालीच्या दिशेने  देशाची वाटचाल सुरू आहे, याचा फायदा रोजगाराच्या शोधात इतर राज्यांमध्ये स्थलांतरित व्हाव्या लागणाऱ्या गरिबांना मोठ्या प्रमाणावर होणार आहे.

अनलॉक-2 च्या काळात सुरक्षित राहणे

अनलॉक-2 च्या कालावधीत कोरोना विषाणू विरोधातील लढा आता विविध प्रकारच्या आजारांचा  प्रादुर्भाव ज्या हवामानात होतो त्या काळात सुरू राहणार असल्याकडे पंतप्रधानांनी लक्ष वेधले. त्यांनी सर्वांना आपल्या आरोग्याची काळजी घेण्याची सूचना केली. लॉकडाऊनसारख्या योग्य वेळी घेतलेल्या निर्णयांमुळे लाखो लोकांचे जीव वाचवणे शक्य झाले आणि देशातील मृत्यूदर हा जगातील सर्वात कमी असलेल्या मृत्यूदरांपैकी आहे, असे त्यांनी सांगितले. मात्र, अनलॉक-1 च्या काळात बेजबाबदार आणि निष्काळजी वर्तनामध्ये वाढ झाल्याबाबत त्यांनी चिंता व्यक्त केली. यापूर्वी मास्कचा वापर, दिवसातून अनेक वेळा 20 सेकंदांपेक्षा जास्त वेळ हात धुणे आणि दो गज की दुरी म्हणजे सुरक्षित अंतर राखण्याच्या नियमांचे पालन लोकांकडून अधिक काळजीपूर्वक होत होते, असे ते म्हणाले. जास्तीत जास्त काळजी घेण्याची गरज असताना निष्काळजी वृत्तीत वाढ होण्याची बाब चिंताजनक असल्याचे त्यांनी सांगितले.

लॉकडाऊनच्या काळात ज्या प्रकारे नियमांचे पालन करण्यात आले तशाच प्रकारचे गांभीर्य, विशेष करून प्रतिबंधित क्षेत्रांमध्ये दाखवण्याच्या आवश्यकतेवर त्यांनी भर दिला. असे नियम आणि निर्बंध यांचे जे लोक पालन करत नाहीत त्यांच्यामध्ये याबाबत जागरुकता निर्माण करण्याचे आवाहन त्यांनी जनतेला केले. त्यासाठी त्यांनी एका देशाच्या पंतप्रधानाला सार्वजनिक स्थानावर मास्क न वापरल्याबद्दल 13,000 रुपयांचा दंड झाल्याचे उदाहरण दिले. भारतातील स्थानिक प्रशासनाने त्याच तत्परतेने काम करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले. कायद्यापेक्षा कोणीही अगदी पंतप्रधानांसहित कोणीही मोठा नाही, असे त्यांनी नमूद केले.

भविष्याकडे नजर

आगामी काळात सरकार गरीब आणि गरजूंच्या सक्षमीकरणासाठी आणखी उपाययोजना करणे सुरूच ठेवेल, असे पंतप्रधानांनी सांगितले. योग्य त्या खबरदारीने आर्थिक व्यवहारांमध्येही वाढ करण्यात येईल. आत्मनिर्भर भारतासाठी काम करण्याच्या आणि स्थानिक उत्पादनांसाठी आग्रही राहण्याच्या  आपल्या निर्धाराचा त्यांनी पुनरुच्चार केला. त्याचवेळी त्यांनी जनतेला काळजी घेण्याचे, नाक आणि तोंड झाकण्यासाठी मास्कचा वापर करण्याचे आणि दो गज की दुरी च्या मंत्राचा अंगिकार सुरूच ठेवण्याचे आवाहन केले