सुधारित कृषी कायदे मागे घेत असल्याची पंतप्रधान मोदी यांची घोषणा

नवी दिल्ली ,१९ नोव्हेंबर/प्रतिनिधी:- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शुक्रवारी गुरूनानक जयंती प्रकाशपर्व निमित्त देशाला संबोधित केले आणि यादरम्यान त्यांनी मोठी घोषणा करत सुधारित कृषी कायदे मागे घेण्याची घोषणा केली. यूपीच्या तीन दिवसीय दौऱ्यापूर्वी पंतप्रधान मोदींनी कृषी कायदे परत करण्याची घोषणा केली. 

पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, ‘भले ही शेतकर्‍यांचा एकच वर्ग विरोध करत असला तरी आमच्यासाठी तो महत्त्वाचा होता. कृषी अर्थतज्ज्ञ, शास्त्रज्ञ, प्रगतशील शेतकरी यांनीही त्यांना कृषी कायद्यांचे महत्त्व पटवून देण्याचा आटोकाट प्रयत्न केला. आम्ही त्यांना अत्यंत नम्रतेने, मोकळ्या मनाने समजावत राहिलो. वैयक्तिक आणि सामूहिक संवादही अनेक माध्यमांतून सुरू राहिला. शेतकऱ्यांचे म्हणणे ऐकून घेण्यात त्यांचा युक्तिवाद  समजून घेण्यात आम्ही कोणतीही कसर सोडली नाही.त्यांनी कायद्यातील ज्या तरतुदींवर आक्षेप घेतला, त्या बदलण्याचेही सरकारने मान्य केले. हे कायदे दोन वर्षांसाठी स्थगित करण्याचाही प्रस्ताव आम्ही ठेवला होता. याच दरम्यान हा विषय माननीय सर्वोच्च न्यायालयातही गेला. या सर्व गोष्टी देशासमोर आहेत, त्यामुळे त्याच्याबद्दल अधिक तपशीलात मी जाणार नाही.”

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशाला उद्देशून केलेले सविस्तर भाषण

माझ्या प्रिय देशवासियांनो, नमस्कार !

आज देव- दीपावलीचे पवित्र पर्व आहे. आज गुरु नानक देव यांचे देखील पवित्र पावन प्रकाश पर्व आहे. मी जगातील सर्व लोकांना आणि सर्व देशवासीयांना या पवित्र पर्वाच्या निमित्ताने हार्दिक शुभेच्छा देत आहे. यावेळी मला ही बाब देखील अतिशय सुखद वाटत आहे की दीड वर्षाच्या अंतरानंतर करतारपुर साहिब मार्गिका आता पुन्हा खुली झाली आहे.

मित्रांनो,

गुरु नानकजी म्हणाले आहेत- ‘विच्‍च दुनिया सेव कमाइए ता दरगाह बैसन पाइए’

म्हणजेच जगामध्ये सेवेच्या मार्गाचा अंगिकार केल्यानेच जीवन सफल होत असते. आमचे सरकार याच सेवाभावनेसह देशवासीयांचे जीवन सुकर बनवण्याच्या कामामध्ये गुंतलेले आहे. न जाणो कित्येक पिढ्या जी स्वप्ने प्रत्यक्षात येण्याची वाट पाहत होती, ती स्वप्ने पूर्ण करण्याचा पुरेपूर प्रयास आज भारत करत आहे.

मित्रांनो,

आपल्या पाच दशकांच्या सार्वजनिक जीवनात मी शेतकऱ्यांच्या समस्यांना, त्यांच्यासमोर निर्माण होणाऱ्या आव्हानांना अतिशय जवळून पाहिले आहे, त्यांचा अनुभव घेतला आहे. म्हणूनच 2014 मध्ये जेव्हा मला देशाने पंतप्रधान म्हणून देशाची सेवा करण्याची संधी दिली तेव्हा आम्ही कृषी विकास, शेतकऱ्यांचे कल्याण यांना सर्वोच्च प्राधान्य दिले.

मित्रांनो,

देशातील 100 पैकी 80 शेतकरी हे लहान शेतकरी आहेत या वस्तुस्थितीची अनेक लोकांना जाणीवच नाही. या शेतकऱ्यांकडे दोन हेक्टरपेक्षा कमी जमीन आहे. अशा लहान शेतकऱ्यांची संख्या 10 कोटीपेक्षा देखील जास्त आहे, यावरून तुम्ही कल्पना करू शकता. जमिनीचा हा लहानसा तुकडा हा त्यांच्या संपूर्ण आयुष्यात जगण्याचा एकमेव आधार असतो. हेच त्यांचे आयुष्य असते आणि जमिनीच्या या लहानशा तुकड्याच्या आधारावरच ते आपला आणि आपल्या कुटुंबाचा चरितार्थ चालवत असतात. पिढ्यान पिढ्या कुटुंबात होणाऱ्या वाटणीमुळे या जमिनीचा आकार आणखीनच लहान होत जात आहे.

म्हणूनच देशातील लहान शेतकऱ्यांना भेडसावणाऱ्या समस्या दूर करण्यासाठीच आम्ही बियाणे, विमा, बाजार आणि बचत या सर्वांवर चहु बाजूने काम केले आहे. सरकारने चांगल्या दर्जाच्या बियाण्यांसोबतच नीम कोटेड युरिया, मृदा आरोग्य पत्रिका, सूक्ष्म जलसिंचन यांसारख्या सुविधांच्या माध्यमातून देखील शेतकऱ्यांशी आणखी जवळीक निर्माण केली. आम्ही 22 कोटी मृदा आरोग्य पत्रिका शेतकऱ्यांना दिल्या आहेत. आणि या शास्त्रीय अभियानामुळे कृषी उत्पादनात देखील वाढ झाली आहे.

मित्रांनो,

आम्ही कृषी विमा योजना अधिक प्रभावी बनवली आहे. शेतकऱ्यांना तिच्या कक्षेत आणले आहे. आपत्तीच्या काळात जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना सहजपणे नुकसान भरपाई मिळावी यासाठी जुने नियम देखील बदलले. यामुळे गेल्या चार वर्षात आमच्या शेतकरी बांधवांना एक लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त भरपाई मिळाली आहे. आम्ही लहान शेतकरी आणि शेतात काम करणाऱ्या शेतमजुरांसाठी विमा आणि पेन्शनच्या सुविधा देखील सुरु केल्या आहेत. लहान शेतकऱ्यांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी थेट त्यांच्या बँक खात्यात एक लाख 62 हजार कोटी रुपये जमा केले, थेट त्यांच्या खात्यामध्ये..

मित्रांनो,

शेतकऱ्यांना त्यांच्या कष्टाच्या मोबदल्यात पिकांचा योग्य भाव मिळावा यासाठी देखील अनेक पावले उचलण्यात आली. देशाने आपल्या ग्रामीण बाजाराच्या पायाभूत सुविधा बळकट केल्या. आम्ही एमएसपीमध्ये तर वाढ केलीच त्यासोबतच विक्रमी संख्येने सरकारी खरेदी केंद्रांची स्थापना केली. आमच्या सरकारने केलेल्या खरेदीने गेल्या अनेक दशकातील खरेदीचे विक्रम तोडले आहेत. देशातील एक हजारपेक्षा जास्त बाजारांना ई-नाम योजनेच्या माध्यमातून जोडून आम्ही शेतकऱ्यांना त्यांचा शेतमाल कोणत्याही ठिकाणी विकण्याचा एक मंच उपलब्ध करून दिला आहे. आणि त्यासोबतच देशभरातील कृषी मंडयांच्या आधुनिकीकरणावर देखील आम्ही कोट्यवधी रुपये खर्च केले आहेत.

मित्रांनो,

आज केंद्र सरकारचा कृषी अर्थसंकल्प पूर्वीच्या तुलनेत पाच पटीने वाढला आहे. दर वर्षी सव्वा लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त खर्च शेतीवर केला जात आहे. एक लाख कोटी रुपयांच्या कृषी पायाभूत सुविधा निधीच्या माध्यमातून गाव आणि शेताच्या जवळच साठवणूक, त्याची व्यवस्था, कृषी उपकरणे यांसारख्या अनेक सुविधांचा विस्तार या सर्व गोष्टी अतिशय वेगाने होत आहेत.

लहान शेतकऱ्यांचे सामर्थ्य वाढवण्यासाठी दहा हजार एफपीओ, शेतकरी उत्पादन संघटना बनवण्याची मोहीम सुरू आहे. याव्यतिरिक्त देखील सात हजार कोटी रुपये खर्च करण्यात येत आहेत. सूक्ष्म जलसिंचन निधीच्या तरतुदीला देखील दुप्पट करून ती दहा हजार कोटी रुपये करण्यात आली आहे. आम्ही कृषी कर्ज देखील दुप्पट केले आहे जे या वर्षी 16 लाख कोटी रुपये होईल. आता पशुपालक शेतकऱ्यांमधील मत्स्य पालन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना देखील किसान क्रेडीट कार्डचे फायदे मिळू लागले आहेत. म्हणजेच आमचे सरकार शेतकऱ्यांच्या हितासाठी आवश्यक असलेले प्रत्येक पाऊल उचलत आहे. एकामागोमाग एक पावले उचलत आहे. शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा व्हावी, त्यांची सामाजिक स्थिती बळकट व्हावी यासाठी पूर्णपणे प्रामाणिकपणाने काम करत आहे.

मित्रांनो,

शेतकऱ्यांची स्थिती सुधारण्याच्या या महाअभियानाच्या माध्यमातून देशात तीन कृषी कायदे आणण्यात आले. देशातील शेतकर्‍यांना विशेषत: छोट्या शेतकर्‍यांना अधिक बळ मिळावे, त्यांच्या मालाला योग्य भाव मिळावा आणि त्यांना शेतमाल विकण्याचे अधिकाधिक पर्याय उपलब्ध व्हावेत, हा यामागे उद्देश होता.  देशातील शेतकरी, देशातील कृषी तज्ज्ञ, देशातील कृषी अर्थतज्ज्ञ, देशातील शेतकरी संघटना वर्षानुवर्षे सातत्याने ही मागणी करत होते. यापूर्वीही अनेक सरकारांनी यावर विचारमंथन केले होते, यावेळीही संसदेत चर्चा झाली, विचारमंथनही झाले आणि हे कायदे आणण्यात आले. देशाच्या कानाकोपऱ्यात अनेक शेतकरी संघटनांनी या कायद्यांचे स्वागत केले आणि त्या कायद्यांना पाठिंबा दिला. आज मी सर्वांचे मनःपूर्वक आभार मानतो आणि त्यांना धन्यवाद देऊ इच्छितो.

मित्रांनो,

आमच्या सरकारने शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी, विशेषत: छोट्या शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी, देशातील कृषी जगताच्या हितासाठी, देशाच्या हितासाठी, गावातील गरिबांच्या उज्वल भविष्यासाठी, पूर्णपणे प्रामाणिकपणाने, संपूर्णपणे शेतकऱ्यांप्रती समर्पित भावनेने, चांगल्या हेतूने  हे कायदे आणले होते. मात्र इतकी पवित्र, निव्वळ शुद्ध हेतूने आणलेली, शेतकऱ्यांच्या हिताची गोष्ट, आम्ही प्रयत्न करूनही काही शेतकऱ्यांना समजावून सांगू शकलो नाही.

भले ही शेतकर्‍यांचा एकच वर्ग विरोध करत असला तरी आमच्यासाठी तो महत्त्वाचा होता. कृषी अर्थतज्ज्ञ, शास्त्रज्ञ, प्रगतशील शेतकरी यांनीही त्यांना कृषी कायद्यांचे महत्त्व पटवून देण्याचा आटोकाट प्रयत्न केला. आम्ही त्यांना अत्यंत नम्रतेने, मोकळ्या मनाने समजावत राहिलो. वैयक्तिक आणि सामूहिक संवादही अनेक माध्यमांतून सुरू राहिला. शेतकऱ्यांचे म्हणणे ऐकून घेण्यात त्यांचा युक्तिवाद  समजून घेण्यात आम्ही कोणतीही कसर सोडली नाही.

त्यांनी कायद्यातील ज्या तरतुदींवर आक्षेप घेतला, त्या बदलण्याचेही सरकारने मान्य केले. हे कायदे दोन वर्षांसाठी स्थगित करण्याचाही प्रस्ताव आम्ही ठेवला होता. याच दरम्यान हा विषय माननीय सर्वोच्च न्यायालयातही गेला. या सर्व गोष्टी देशासमोर आहेत, त्यामुळे त्याच्याबद्दल अधिक तपशीलात मी जाणार नाही.

मित्रांनो,

आज देशवासीयांची क्षमा मागताना मला प्रामाणिकपणाने आणि शुद्ध अंतःकरणाने सांगावेसे वाटते की, कदाचित आमच्या तपश्चर्येत काही कमतरता राहिली असावी त्यामुळे दिव्याच्या प्रकाशासारखे सत्य आम्ही शेतकर्‍यांना समजावून सांगू शकलो नाही.

आज गुरु नानक देवजींचा प्रकाश पर्व हा पवित्र सण आहे. ही वेळ कोणालाही दोष देण्याची नाही. आज मी तुम्हाला, संपूर्ण देशाला सांगण्यासाठी आलो आहे की, आम्ही तीनही कृषी कायदे मागे घेण्याचा, रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या महिन्याच्या अखेरीस सुरू होणाऱ्या संसदेच्या अधिवेशनात आम्ही तीनही कृषी कायदे रद्द करण्याची घटनात्मक प्रक्रिया पूर्ण करू.

मित्रांनो,

मी माझ्या सर्व आंदोलक शेतकरी मित्रांना विनंती करतो, आज गुरु पर्वचा पवित्र दिवस आहे. आता तुम्ही तुमच्या घरी परत जा, तुमच्या शेतात परत जा, तुमच्या कुटुंबाकडे परत जा. चला नवीन सुरुवात करूया. चला पुन्हा नव्याने पुढे जाऊया.

मित्रांनो,

आज सरकारने कृषी क्षेत्राशी संबंधित आणखी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. शून्य खर्च शेती म्हणजेच सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी, देशाच्या बदलत्या गरजा लक्षात घेऊन शास्त्रोक्त पद्धतीने पीक पद्धतीत बदल करण्यासाठी, एमएसपी अधिक प्रभावी आणि पारदर्शक करण्यासाठीच्या, अशा सर्व विषयांवर, भविष्य लक्षात घेऊन निर्णय घेण्यासाठी समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. या समितीमध्ये केंद्र सरकार, राज्य सरकारचे प्रतिनिधी असतील, शेतकरी असतील, कृषी शास्त्रज्ञ असतील, कृषी अर्थतज्ज्ञही असतील.

मित्रांनो,

आमचे सरकार शेतकर्‍यांच्या हितासाठी काम करत राहिले आहे आणि यापुढेही करत राहील. गुरु गोविंद सिंह जी  यांनी मांडलेल्या भावनेने मी माझे भाषण समाप्त करतो –

‘देह सिवा बरु मोहि इहै सुभ करमन ते कबहूं न टरों।‘

हे देवी, मला असे वरदान दे की, सत्कर्म करण्यापासून मी कधीही मागे हटणार नाही. जे काही केले ते शेतकऱ्यांसाठी केले, मी जे काही करतो आहे  ते देशासाठी करतो आहे. तुम्हा सर्वांच्या आशीर्वादाने याआधीही मी माझ्या मेहनतीमध्ये कोणतीही कमतरता ठेवली नव्हती. आज मी तुम्हाला हा विश्वास देतो की, तुमची स्वप्ने पूर्ण व्हावीत, देशाची स्वप्ने साकार व्हावीत यासाठी मी आता अधिक मेहनत करेन.

तुम्हाला  खूप खूप धन्यवाद !

नमस्कार!