पंजाब आणि उत्तर प्रदेश या राज्यातील निवडणुका जवळ आल्या म्हणून कायदे रद्द -राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष खा. शरद पवार
चंद्रपूर,१९ नोव्हेंबर /प्रतिनिधी :-
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी कृषी कायदे रद्द करण्याच्या निर्णयाचं स्वागत केलं आहे. त्याच बरोबर त्यांनी मोदी सरकारवर निशाणाही साधला आहे. निवडणुकीत शेतकरी प्रश्न विचारतील म्हणून मोदींनी हा निर्णय घेतल्याचं शरद पवार यांनी म्हटलं आहे. आगामी काळात उत्तरप्रदेश, हरियाणा आणि पंजाब निवडणूकीत शेतकरी प्रश्न विचारतील यासाठीच हा निर्णय घेतला गेला आहे. पण झालं ते उत्तम झालं, संघर्षात शेतकऱ्यांना सलाम अशी प्रतिक्रिया शरद पवार यांनी व्यक्त केली आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष खा. शरद पवार यांनी आज चंद्रपूर येथे पत्रकारांशी संवाद साधला. येथील स्थानिक प्रश्न तसेच परिस्थिती जाणून घेण्यासाठी हा दौरा करत असून या प्रश्नांची सोडवणूक राज्य सरकारच्या आणि संसदेच्या माध्यमातून करण्याचा प्रयत्न करू, असे पवार यांनी सांगितले. तसेच केंद्र सरकारने तीन कृषी कायदे रद्द करण्याचा घेतलेला निर्णय, आगामी संसदीय अधिवेशन, केंद्रीय यंत्रणांचा गैरवापर अशा विविध मुद्द्यांवर शरद पवार यांनी पत्रकार परिषदेत आपली भूमिका मांडली.
मोदी सरकारने तीन कायदे एकदम सरकारमध्ये आणले. त्याची पूर्ण चर्चा ही राज्यांसोबत करणे किंवा संसदेच्या सदस्यांसोबत करणे, शेतकरी सदस्यांसोबत करणे ही प्रक्रिया झाली नाही. अक्षरशः काही तासात हे तीनही कायदे केद्र सरकारने मंजूर करुन टाकले. आम्ही सगळ्यांनी संसदेत सांगितले की, कृषी क्षेत्र या देशाचा आत्मा आहे. अन्नधान्य ही भूकेची समस्या सोडवण्याचा मार्ग आहे. हा मार्ग ज्यांच्या हातात आहे त्या शेतकरी वर्गासंबंधीचे कायदे करताना त्याची सखोल चर्चा झाली पाहीजे. हा राजकीय मतभेदाचा विषय नाही. आपण एकत्र बसून यावर निर्णय घेऊ.पण सत्ताधारी पक्षाने विरोधकांचे म्हणणे मान्य केले नाही. त्यामुळे विरोधकांना सभात्याग करावा लागला. सभागृहात थोडा गोंधळही झाला, त्या परिस्थितीत हे कायदे मंजूर करुन टाकले. हे मंजूर केलेले कायदे शेतीच्या संपूर्ण अर्थव्यवस्थेबाबत काही समस्या निर्माण करतील, अशी शंका अनेकांच्या मनात होती. त्यामुळे कायद्यांना विरोध सुरु झाला.
देशाच्या इतिहासामध्ये पहिल्यांदा जवळपास एक वर्षाहून अधिक काळ शेतकरी दिल्लीच्या सीमेवर येऊन बसले. वर्षभर ऊन, थंडी, पावसाचा विचार न करता शेतकरी या कायद्यांबाबत आपली भूमिका मांडत होते. सरकारने यात मध्यस्थी करुन चर्चा करुन मार्ग काढायला हवा होता. शेतकरी तीनही कायदे मागे घेण्याची एकच मागणी करत होते. पण सरकारने अतिरेकी भूमिका घेऊन कायदे रद्द करण्यास नकार दिला. एक गोष्ट चांगली झाली की, या आंदोलनात जो संघर्ष झाला त्यात उत्तर प्रदेशमधील काही भाग, पंजाब आणि हरयाणा मधील शेतकरी उतरले. आता पंजाब आणि उत्तर प्रदेश याठिकाणी निवडणुका आल्या आहेत. निवडणुकीत भाजपचे प्रतिनिधी मत मागायला गेल्यानंतर लोक कायद्यांबद्दल विचारतील.या कायद्यांची किंमत मोजावी लागेल, यामुळेच हे कायदे रद्द करण्यात आले. उशीरा का होईना शहाणपण आले. त्याबद्दल मी दुःख व्यक्त करत नाही. एक वर्षापासून आपल्या प्रश्नांसाठी शांततेच्या मार्गाने संघर्ष करणाऱ्या संबंध शेतकरी वर्गाला मी यानिमित्ताने सलाम करतो.ज्या कायद्यासाठी संघर्ष झाला ते कायदेच मागे घेतले. आता संघर्षाची रणनीती पुढे चालवायची का याबाबत सर्व शेतकरी संघटनांनी एकत्र बसून विचार केला पाहिजे. आता उन्हातान्हात, थंडीत बसले पाहिजे अशी आवश्यकता नाही. कायदा परत घेतल्याचे त्यांनी सांगितले असेल तर त्याबाबतचा विचार सर्वांना विश्वासात घेऊन करावा.
कृषी कायद्यांसंदर्भात खूप चर्चा सुरु होती. कृषी क्षेत्रात काही प्रमाणात बदल करावेत, गुंतवणूकीत वाव मिळावा, शेतकऱ्यांना योग्य किंमत मिळावी, त्याला मार्केट मिळावे, यासंबंधी केंद्रात विचार सुरू होता. मी कृषीमंत्री असताना देखील कायद्यात बदल करण्यासंबंधी चर्चा झाली होती. पण हे निर्णय दिल्लीत बसून घ्यावेत, या मताचा मी नव्हतो. आपल्या घटनेप्रमाणे कृषी हा विषय राज्यांचा आहे. त्यामुळे राज्य सरकार, कृषी क्षेत्रातील जाणकार यांना घेऊन हा प्रश्न सोडवावा असे माझे मत होते. त्यानंतर सरकार बदलले आणि चर्चेची प्रक्रिया झाली नाही, अशी माहिती पवार यांनी दिली.
कृषी कायदे करायचे असल्यास तर त्यावर सखोल चर्चा झाली पाहिजे. पण सत्ताधारी पक्षाने विरोधकांचे म्हणणे मान्य केले नाही. त्यामुळे आम्हाला सभात्याग करावा लागला. थोडा गोंधळही झाला, त्या परिस्थितीत हे कायदे मंजूर करुन टाकले. देशाच्या इतिहासामध्ये जवळपास एक वर्षाहून अधिक काळ शेतकरी दिल्लीच्या सीमेवर येऊन बसले. ऊन, थंडी, पावसाचा विचार न करता या कायद्यांच्या बाबतीत आपली भूमिका मांडत होते. सरकारने यात मध्यस्थी करुन चर्चा करुन प्रश्न सोडवायला हवा होता. पण सरकारने अतिरेकी भूमिका घेऊन कायदे रद्द करण्यास नकार दिला, असे ते म्हणाले.
पंजाब आणि उत्तर प्रदेश या राज्यातील निवडणुका जवळ आल्या आहेत. भाजपचे प्रतिनिधी मत मागायला गेल्यानंतर या कायद्यांची किंमत मोजावी लागेल. यामुळेच हे कायदे रद्द करण्यात आले, असे मत शरद पवार यांनी व्यक्त केले. तसेच एक वर्षापासून शांततेच्या मार्गाने आंदोलन करणाऱ्या संबंध शेतकरी वर्गाला शरद पवार यांनी सलाम करुन त्यांच्याबद्दल कृतज्ञता व्यक्त केली.