सर्वसामान्य जनतेची ताकद देशाला कळली – कृषी कायदे मागे घेण्याच्या घोषणेवर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची प्रतिक्रिया

मुंबई ,१९ नोव्हेंबर /प्रतिनिधी:- कृषी कायदे मागे घेण्याची केलेली घोषणा म्हणजे सर्वसामान्य माणूस या देशात काय करू शकतो आणि त्याची ताकद काय असते याचे उदाहरण आहे अशी प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी व्यक्त केली.

मुख्यमंत्री आपल्या प्रतिक्रियेत म्हणतात, शेतकरी कायद्यांविरुद्ध देशभर विरोधाचं वातावरण होतं. आंदोलने सुरू होती आणि आजही सुरूच आहेत. आपल्या सर्वांचे पोट भरणाऱ्या अन्नदात्यांचे यात नाहक बळी गेले आहेत. पण या अन्नदात्याने आपली शक्ती दाखवून दिली, त्यांना माझं त्रिवार वंदन. जे वीर या आंदोलनात प्राणास मुकले त्यांना मी यानिमित्तानं नम्र अभिवादन करतो.

असो, आता सरकारला उपरती झाली, आणि हे कायदे मागं घेण्याची घोषणा पंतप्रधानांनी आज गुरू नानक जयंतीच्या निमित्तानं केली, त्याचं मी प्रथम तर स्वागत करतो. महाविकास आघाडीनं या कृषी कायद्यांविरुद्ध आपली भूमिका असल्याचं वारंवार सांगितलं आहे शिवाय मंत्रिमंडळात, विधिमंडळातदेखील या कायद्याच्या दुष्परिणामावर चर्चा केली आहे. केंद्राने यापुढं असे कायदे आणण्यापूर्वी सर्व विरोधी पक्ष तसेच संबंधित संघटना यांना विश्वासात घेऊन संपूर्ण देशाच्या दृष्टीने हिताचा निर्णय घ्यायला हवे म्हणजे आज जी नामुष्की ओढवली आहे असं होणार नाही. हे कायदे मागे घेण्याची तांत्रिक प्रक्रियाही लवकरात लवकर होईल अशी माझी अपेक्षा आहे, असेही मुख्यमंत्री म्हणतात.

कृषी कायदे मागे घेण्याचा निर्णय हा शेतकरी एकजुटीचा, सत्याग्रहाच्या मार्गाचा विजय – उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची प्रतिक्रिया

कृषी कायदे मागे घेण्याचा निर्णय हा शेतकरी एकजुटीचा, सत्याग्रहाच्या मार्गाचा विजय आहे अशी प्रतिक्रिया उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी व्यक्त केली.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणतात, “पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तिन्ही केंद्रीय कृषी कायदे मागे घेण्याचा घेतलेला निर्णय शेतकरी एकजुटीचा, महात्मा गांधीजींनी दाखवलेल्या अहिंसा, सत्याग्रहाच्या मार्गाचा विजय आहे. योग्य निर्णयाबद्दल मा. पंतप्रधान महोदयांचे आभार. शांततामय मार्गाने दिलेल्या प्रदीर्घ लढ्याबद्दल शेतकरी बांधवांचे अभिनंदन. शेतमालाला किमान आधारभूत दर देण्याचा कायदा केंद्र सरकारने करावा ही मागणीही लवकर मान्य व्हावी. लोकशाहीत लोकेच्छेचाच विजय होतो, हे पुन्हा एकदा सिद्ध झालं आहे.”

कृषी कायदे मागे घेण्याचा निर्णय हे आंदोलनाचे यश – गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांची प्रतिक्रिया

कृषी कायदे मागे घेण्याचा निर्णय हे आंदोलनाचे यश असल्याची प्रतिक्रिया गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी दिली आहे.

गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील म्हणतात, तीन केंद्रीय कृषी कायद्यांच्या विरोधात जवळपास वर्षभरापासून शेतकरी वर्ग दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलन करत होता. अखेर माननीय पंतप्रधानांनी हे‌ कायदे‌ मागे घेतल्याची घोषणा केली. स्वातंत्र्योत्तर काळात सर्वात जास्त काळ चाललेल्या या आंदोलनाचे हे यश म्हणावे लागेल.‌ या आंदोलनात आजपर्यंत मृत्युमुखी पडलेल्या‌ सर्व शेतकऱ्यांना यानिमित्ताने आदरांजली व्यक्त करतो.

शेतकरी एकजुटीचा विजय–आ.सतीश चव्हाण

वादग्रस्त ठरलेले तिन्ही कृषी कायदे मागे घेण्याचा निर्णय आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी घेतला. हे तिन्ही कृषी कायदे रद्द करण्याच्या मागणीसाठी दिल्लीच्या सीमेवर ठाण मांडून बसलेल्या शेतकर्‍यांच्या मागण्यांपुढे दीड वर्षानंतर का होईना अखेर केंद्र सरकारला झुकावे लागले. ‘देर आए मगर दुरूस्त आए’ असेच आज म्हणावे लागेल.

खरे तर कृषी कायदे मागे घेण्याची घोषणा हा केंद्र सरकारचा पराभव असून शेतकरी एकजुटीचा मोठा विजय आहे. या एकजुटीमुळेच देशातील बळीराजाने हुकुमशाही मानसिकतेचे गर्वहरण केले आहे.

उत्तरप्रदेश, पंजाब आदी राज्यात आगामी होऊ घातलेल्या निवडणूका डोळ्या समोर ठेवून केंद्र सरकारने हा निर्णय घेतला असला तरी या निवडणूकांत बळीराजा भाजपला धडा शिकवल्याशिवाय राहणार नाही.

… तर साडेचारशे शेतकऱ्यांचे बळी गेले नसते – शिवसेना नेते चंद्रकांत खैरे

शेतकऱ्यांनी दिल्लीच्या सीमेवर केलेल्या वर्षभर किसान आंदोलनानंतर अखेर केंद्रातील मोदी सरकार अखेर झुकले आहे. शेतकरी विरोधी व वादग्रस्त तीनही कृषी कायदे मागे घेण्याची घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केली. त्याबद्दल त्यांचे धन्यवाद, पण हे कायदे आधीच मागे घेतले असते, तर या आंदोलना दरम्यान ज्या साडेचारशे शेतकऱ्यांना आपले प्राण गमवावे लागले ते वाचले असते, अशी टीका शिवसेना नेते चंद्रकांत खैरे यांनी मोदींवर केली.
शेतकऱ्यांचा प्रचंड विरोध असलेले अखेर ते तीन कृषी कायदे केंद्र सरकारने परत घेतले. त्यानंतर देशभरातून विविध प्रतिक्रिया उमटत आहेत. शिवसेनेनेदेखील या कृषी कायद्यांना कडाडून विरोध करत केंद्राच्या विरोधात आंदोलन केले होते. अगदी दिल्लीच्या सीमेवर जाऊन शिवसेना नेते खासदार संजय राऊत यांनी शेतकरी नेत्यांची भेट घेऊन या लढ्यात शिवसेना तुमच्या पाठीशी खंबीरपणे उभी असल्याची ग्वाही दिली होती. आज वर्षभरानंतर का होईना केंद्र सरकारने हे तीनही कृषी कायदे परत घेतले. या निर्णयावर शिवसेनेचे नेते चंद्रकांत खैरे यांनी मोदींना धन्यवाद दिले असले तरी, या आंदोलना दरम्यान ज्या चारशेहून अधिक शेतकऱ्यांचे बळी गेले आहेत, ते रोखता आले असते, असा टोला देखील मोदी सरकारला लगावला आहे.
शिवसेना नेते चंद्रकांत खैरे म्हणाले, शेतकरी विरोधी कृषी कायदे कुणालाच मान्य नव्हते. शेतकऱ्यांनी पहिल्यापासूनच या कायद्याच्या विरोधात आंदोलनाचे हत्यार उपसले होते. देशातील हे पहिले असे आंदोलन होते जे वर्षभरापासून सुरू आहे. अखेर शेतकऱ्यांच्या एकजुटीपुढे मोदींना झुकावे लागले. तीन कृषी कायदे मागे घेण्याची घोषणा पंतप्रधानांनी केली असली तरी शेतकऱ्यांचा त्यांच्यावर विश्वास राहिलेला नाही.
त्यामुळे येत्या हिवाळी अधिवेशनात हे कायदे मागे घेण्याची प्रक्रिया पुर्ण होईपर्यंत आंदोलन सुरू ठेवण्याचा निर्णय शेतकऱ्यांनी घेतला आहे. मोदींनी निर्णय घेतल्यामुळे हे कायदे संसदेत मागे घेतले जातील, त्याबद्दल मोदींचे धन्यवाद. पण हा निर्णय त्यांनी जर आधीच घेतला असता तर साडेचारशे शेतकऱ्यांचे बळी गेले नसते.
उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरयाणा राज्यातील निवडणुकांमध्ये फटका बसेल या भितीने केंद्र सरकारने हे कृषी कायदे मागे घेतल्याचे दिसून येते, पण याचा त्यांना निवडणुकीत फारसा फायदा होणार नाही, असा अंदाज देखील शिवसेना नेते चंद्रकांत खैरे यांनी वर्तवला. तसेच शेतकऱ्यांचा मालाला सरकारने किमान आधारभूत किंमत द्यावी, जेणेकरून त्यांना मोठ्या कष्टाने पिकवलेले धान्य, भाजीपाला रस्त्यावर फेकावा लागणार नाही, असा चिमटा देखील शिवसेना नेते चंद्रकांत खैरे यांनी काढला.