आधी लगीन सोसायट्यांचे, त्यानंतरच बाजार समित्यांचे, उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे आदेश
वैजापूर ,१९ नोव्हेंबर /प्रतिनिधी :- राज्य सरकारने सहकारी संस्थांच्या निवडणुका घेण्यासाठी हिरवा कंदील दाखविला असून, त्यानुसार कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या निवडणुकांचा कार्यक्रमही जाहीर झाला आहे. मात्र, बाजार समितीच्या संचालक मंडळाच्या निवडणुकीत मतदार असलेल्या विविध कार्यकारी सहकारी सेवा सोसायटीच्या निवडणूका आधी घ्या त्यानंतरच बाजार समितीच्या निवडणूका घेण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने गुरुवारी दिले.त्यामुळे बाजार समित्यांच्या निवडणुकांविषयी प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
कोरोनामुळे गेल्या एक दीड वर्षांपासून रखडलेल्या राज्यातील सहकारी संस्थांच्या निवडणुका घेण्याची घोषणा राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाने केली आहे. त्यानुसार कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या निवडणूक प्रक्रियेस सुरुवात झाली आहे.डिसेंबरमध्ये निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर होऊन 18 जानेवारीला नवीन संचालक मंडळ अस्तित्वात येईल. निवडणुकीसाठी प्रारूप व अंतिम मतदार याद्या 30 सप्टेंबर 2021 या अर्हता दिनांकावर आधारित असतील.निवडणूक कार्यक्रमाप्रमाणे श्री.अनिलकुमार दाबशेडे (निवडणूक अधिकारी तथा जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था औरंगाबाद ) यांच्यावतीने जिल्ह्यातील निवडणुका होत असलेल्या कृषी बाजार समित्यांच्या प्रारूप मतदार याद्या 10 नोव्हेंबरला प्रसिध्द करण्यात आल्या आहेत.
कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या निवडणुका घेण्याच्या राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाच्या या निर्णयास जिल्ह्यातील काही विविध कार्यकारी सहकारी सेवा सोसायटीच्या सभासद आणि संचालकांनी उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल करून आव्हान दिले.
न्या.संजय गंगापूरवाला व न्या.आर.एन. लड्डा यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेची सुनावणी झाली. निवडणूक प्राधिकरणाने 21 ऑक्टोंबर 2021 रोजी राज्यातील बाजार समित्यांच्या निवडणूका घेण्यासंदर्भात अधिसूचना काढून निवडणुका 25 नोव्हेंबर 2021 पासून पुढे तीन महिन्यात घेण्याचे जाहीर केले होते. गावातील विविध कार्यकारी सहकारी सेवा सोसायटीचे संचालक बाजार समिती निवडणुकीत मतदार असतात.कोरोनामुळे निवडणुका न झाल्याने अनेक सोसायट्यांवर प्रशासकांची नियुक्ती करण्यात आलेली आहे तर काही सोसायट्यांची मुदत संपलेली आहे.सोसायटी मतदार संघातून निवडून येणाऱ्या संचालकांची संख्या जास्त असते. सोसायटींच्या निवडणुका झाल्या नाही तर बाजार समित्यांमध्ये त्यांचे प्रतिनिधित्व रहात नाही. त्यामुळे बाजार समितीच्या निवडणुकीत अडथळा निर्माण होऊ शकतो.असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांचे वकील सिद्धेश्वर ठोंबरे,व्ही.डी.साळुंके,शिवाजी घाटोड,भारत लोंढे,गोविंद इंगोले यांच्यातर्फे खंडपीठासमोर करण्यात आला.न्या.संजय गंगापूरवाला व न्या.आर. एन.लड्डा यांच्या खंडपीठाने हा युक्तिवाद ग्राह्य धरून बाजार समितीच्या निवडणुकीपूर्वी सोसायट्यांच्या निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले.
