मानव विकास संकल्पनेची प्रभावी अंमलबजावणी करावी- राज्य नियोजन मंडळ कार्यकारी अध्यक्ष राजेश क्षीरसागर

·       मानव विकास हा प्रत्येक व्यक्तीचा नैसर्गिक व संवैधानिक हक्क.

·       23 जिल्ह्यांतील 125 तालुक्यांत मानव विकास कार्यक्रम राबविला जात आहे.

औरंगाबाद,२६ ऑक्टोबर /प्रतिनिधी:-राज्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी समाजातील सर्व घटकांचा संतुलित विकास होणे गरजेचे आहे. त्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील सर्व तालुक्यांची भौगालिक, सामाजिक व सांस्कृतिक भिन्नता लक्षात घेऊन मानव विकास संकल्पनेची प्रभावी अंमलबजावणी करावी अशा सूचना राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष राजेश क्षीरसागर यांनी केल्या.

Displaying DPC MEETING-3.jpg

विभागीय आयुक्त कार्यालयात आज मानव विकास कार्यक्रमाची आढावा बैठक श्री क्षीरसागर यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आली .त्यावेळी ते बोलत होते.

विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या सभागृहात आयोजित बैठकीस मानव विकास आयुक्तालयाचे आयुक्त नितीन पाटील, जालन्याचे जिल्हाधिकारी डॉ.विजय राठोड, बीडचे जिल्हाधिकारी राधाबिनोद शर्मा, हिंगोलीचे जिल्हाधिकारी जितेंद्र पापळकर, उपायुक्त (नियोजन) रवींद्र जगताप, जालन्याचे जिल्हा नियोजन अधिकारी (मानव विकास) वैभव कुलकर्णी, हिंगोलीचे जिल्हा नियोजन अधिकारी (मानव विकास) किरण गिरगावकर, परभणीचे जिल्हा नियोजन अधिकारी (मानव विकास) किशोर परदेशी आदी अधिकारी उपस्थित होते.

Displaying HUMAN DEVELOPMENT-2.jpg

मानव विकास कार्यक्रमांतर्गत तालुक्यात प्राप्त होणाऱ्या एकूण निधीपैकी 20 टक्के निधी हा तालुका/ जिल्ह्याच्या विशेष योजनेवरच खर्च करण्याबाबत शासन निर्णय असून हा निधी विशेष योजनांवरच खर्च होईल याची  जिल्हयाधिकाऱ्यांनी दक्षता घ्यावी अशी सूचना करत श्री क्षिरसागर म्हणाले की, मानवी हक्काच्या पुर्ततेसाठी निधी खर्च होणे अपेक्षीत असून योजनेची अंमलबजावणीवर मानव विकास कार्यक्रमाचे यश अंवलबून असल्याने हा निधी केवळ तांत्रिक मान्यतेच्या अभावी समर्पित झाला असे होवू देऊ नये याची देखील खबरदारी घेत जिल्हाधिकाऱ्यांनी मानव विशेष निर्देशांक वाढीसंदर्भात अहवाल सादर करावा.  मानव विकास कार्यक्रमांतर्गत उत्पन्न वाढीबाबत कार्यक्रम राबविण्यास प्रोत्साहन द्यावे, असे सांगून श्री क्षीरसागर यांनी या योजनेकरीता जिल्ह्याच्या विशेष मागण्यासाठी प्रयत्न करु अशी ग्वाही देखील यावेळी त्यांनी दिली.

राज्यात मानव व विकास कार्यक्रमातंर्गत नाशिक येथे प्राथमिक आरोग्य केंद्रामध्ये लस व जीवन रक्षक औषधे साठवणुकीसाठी सोलर रेफ्रिजरेटर पुरविणे. पालघर, धुळे, नंदुरबार, जळगाव, बुलढाणा येथील प्राथमिक शाळेतील विद्यार्थ्यांना पॉलीमर दाप्तरालय उपलब्ध करुन देणे, हिंगोली येथे हळद प्रक्रिया प्रकल्प राबवणे. यवतमाळ येथे महिला बचत गटाना फार्म किट पुरवणे, नागपूर येथे तांदळाचे बायप्रोडक्ट तयार करण्यासठी बचत गटांना साहित्य पुरवणे, भंडारा येथे फलोराईड युक्त पाणी असल्याने  सिकलसेल युनिट उभारणे, ओरल कन्सर डिटेक्षण युनिट उभारणे, चंद्रपूर तलावांचा जिल्हा असल्याने तलाव तेथे मासोळी अभियान राबवणे, गडचिरोली- भात उत्पादनासाठी पोषक असल्याने शेतकरी बांधवाना मिनी मोबाईल राईस मिल, चिखलणी गावात कापणी यंत्र उपलब्ध करुन देणे, गडचिरोली येथे वनांमध्ये उत्पादन होत असल्याने हळद, मसाले विक्री इत्यादी व्यवसाय करणे, गडचिरोली येथे महाराष्ट्रातील सर्वाधिक मोहाचे उत्पादन करणारा जिल्हा असल्याने मोह लाडू, माहे चिक्की उद्योग व प्रक्रिया केंद्र उभारणे, नाशिक व जळगाव येथे आग्या मधाचे उत्पादन क्षेत्र असल्याने पेठ व त्र्यंबकेश्वर तालुक्यात शास्त्राक्त पद्धतीने आग्या मध संकलन प्रशिक्षण व साहित्य देणे इत्यादी वैशिष्ट पुर्ण  कामे जिल्हयात सुरु असल्याची माहिती श्री क्षीरसागर यांनी यावेळी दिली.

प्रारंभी मानव विकास आयुक्त श्री. पाटील यांनी मानव विकास कार्यक्रमअंतर्गत राज्यातील 12 अति मागास 25 तालुक्यात जवळपास 5 वर्षामध्ये स्थानिक गरजेनूसार आरोग्य, शिक्षण  व उत्पन्नवाढ या घटकांशी संबंधित विविध योजना राबविल्या जात असल्याचे सांगून स्थितीत राबविण्यात येत असलेल्या मोठ्या गावातील माध्यामिक शाळेत अभ्यासिका सुरु करणे, तालुक्याच्या ठिकाणी बालभवन विज्ञान केंद्र स्थापन करणे , कस्तुरबा गांधी बालिका योजनेची व्याप्ती इयत्ता 10 वी पर्यंत वाढविणे, इयत्ता 8 वी ते 12 वी पर्यंत गरजू मुलींना सायकल वाटप करणे, गर्भवती महिलांची आरोग्य तपासणी करणे, अनुसूचित जाती/ जमाती  दारिद्रय रेषेखालील बाळंत महिलेला बुडीत मजूरी देणे यासह 16 विविध सद्य:स्थिती राबविण्यात येणाऱ्या योजनांची सविस्तर माहिती श्री. पाटील सादरीकरणाद्वारे दिली.