बरे होणाऱ्या रुग्णांच्या संख्येने सक्रिय रुग्णसंख्येला मागे टाकले

बरे होणाऱ्या रुग्णांची संख्या सक्रिय रुग्णांपेक्षा सुमारे एक लाखाने जास्त

नवी दिल्‍ली, 27 जून 2020

प्रतिबंधात्मक उपाय म्हणून राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांसोबत भारत सरकारने उचललेल्या सामूहिक, वर्गीकृत, आणि कृतीशील उपायांचा परिणाम म्हणजे कोविड -19 च्या सक्रीय प्रकरणांच्या तुलनेत कोविड -19 च्या बरे झालेल्या रुग्णांच्या एकूण संख्येत झपाट्याने वाढ झाली आहे.

बरे झालेले रुग्ण आणि सक्रीय प्रकरणांमधील फरक जवळपास 1 लाखांच्या आसपास आहे. आजमितीस, बरे झालेल्या रुग्णांची संख्या सक्रीय प्रकरणांपेक्षा 98,493 नी जास्त आहे.

सक्रिय प्रकरणांची संख्या  1,97,387, आहे, तर बरे झालेल्या रुग्णांची संख्या 2,95,880 आहे. या उत्साहवर्धक स्थितीसह, कोविड-19 रुग्णांमधील बरे होण्याचा दर 58.13% इतका झाला आहे.

पूर्णपणे बऱ्या झालेल्या कोविड-19 रुग्णांच्या संख्येसंदर्भात अव्वल 15 राज्ये:

अनु.क्र.	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	Absolute Recoveries
1.	महाराष्ट्र	73,214
2.	गुजरात	21,476
3.	दिल्ली	18,574
4.	उत्तरप्रदेश	13,119
5.	राजस्थान	12,788
6.	पश्चिम बंगाल	10,126
7.	मध्यप्रदेश	9,619
8.	हरयाणा	7,360
9.	तामिळनाडू	6,908
10.	बिहार	6,546
11.	कर्नाटक	6,160
12.	आंध्रप्रदेश	4,787
13.	ओदिशा	4,298
14.	जम्मू आणि काश्मीर	3,967
15.	पंजाब	3,164

रुग्णांच्या बरे होण्याच्या दरा संदर्भातील 15 अव्वल राज्ये

अनु.क्र.	राज्य/केंद्रशासित प्रदेश	बरे होण्याचा दर
1	मेघालय	89.1%
2	राजस्थान	78.8%
3	त्रिपुरा	78.6%
4	चंडीगड	77.8%
5	मध्यप्रदेश	76.4%
6	बिहार	75.6%
7	अंदमान आणि निकोबार बेटे	72.9%
8	गुजरात	72.8%
9	झारखंड	70.9%
10	छत्तिसगड	70.5%
11	ओदिशा	69.5%
12	उत्तराखंड	65.9%
13	पंजाब	65.7%
14	उत्तरप्रदेश	65.0%
15	पश्चिम बंगाल	65.0%

मोठ्या प्रमाणावर चाचणी सुविधांच्या उपलब्धतेमुळे, आता भारताकडे कोविड-19 ला समर्पित 1026 निदान प्रयोगशाळा आहेत. यात सरकारी क्षेत्रातील 741 आणि 285 खासगी प्रयोगशाळांचा समावेश आहे.

ब्रेक-अप खालीलप्रमाणे आहे

• रीअल-टाइम आरटी पीसीआर आधारित चाचणी प्रयोगशाळा : 565 (सरकारी: 360+ खासगी: 205 )

• ट्रूनाट आधारित चाचणी प्रयोशाळा : 374 (सरकारी: 349 + खासगी: 25)

• सीबीएनएएटी आधारित चाचणी प्रयोगशाळा : 87 (सरकारी: 32 + खासगी: 55)

गेल्या चोवीस तासात चाचणी घेतलेले नमुन्यांची संख्या वाढून 2,20,479 झाली आहे. आतापर्यंत चाचणी केलेल्या नमुन्यांची एकूण संख्या 79,96,707 आहे.

कोरोना बाधितांची संख्या वाढल्यामुळे घाबरण्याचे कारण नाही तर त्यामुळे रूग्णांवर वेळेत उपचार करता येतील पण रुग्णांवर वेळेत उपचार आणि एकूणच मृत्यूदर कमी करणे याला प्राधान्य द्या अशा सूचना केंद्रीय पथकाने ठाणे जिल्ह्यातील महापालिकांना दिल्या. त्याचबरोबर जास्तीत जास्त चाचण्या वाढवा जेणेकरून रूग्णांना वेळेत उपचार देता येणे शक्य होईल असेही या पथकाने सर्व महापालिका आयुक्तांना सूचित केले. प्रतिबंधित क्षेत्राची कडक अंमलबजावणी करणे, रोजच्या रोज रूग्णालयामध्ये दाखल झालेल्या आणि ज्यांची प्रकृती गंभीर आहे अशा रूग्णांचा आढावा घेणे आणि त्यांच्यावर उपचार करताना तज्ज्ञ डॉक्टरांकडून मार्गदर्शन घेणे आदी गोष्टींनाही प्राधान्य देण्याच्या सूचना करण्यात आल्या.

राज्याच्या आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. प्रदीप व्यास यांनी यावेळी क्वारंटाईन सुविधा वाढविणे, मोठ्या प्रमाणात काॅन्टॅक्ट ट्रेसींग करणे, सार्वजनिक शौचालयांची स्वच्छता राखणे, मोठ्या प्रमाणात चाचण्या वाढविणे यावर लक्ष देण्याची आवश्यकता बोलून दाखविली.याआधी, आज सकाळी आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. प्रदीप व्यास यांच्या उपस्थितीत केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाचे सह सचिव लव अग्रवाल यांच्या अधिपत्याखालील पथकाने ठाणे महानगरपालिका क्षेत्रातील प्रतिबंधित क्षेत्राची पाहणी करून त्याची कशा पद्धतीने अंमलबजावणी होते याची माहिती घेतली. यावेळी त्यांच्यासोबत गृहनिर्माण आणि नागरी व्यवहार मंत्रालयाचे सह सचिव आणि स्मार्ट सिटी मिशन डायरेक्टर कुणाल कुमार, महापालिका आयुक्त डॉ. विपीन शर्मा, केंद्रीय संचालक(आरोग्य) डॉ. ई. रविंद्रन आदीं उपस्थित होते.

सुरूवातीस केंद्रीय पथकाने मुंब्रा येथील अमृतनगर, इन्शानगर येथील प्रतिबंधित लोकांची पाहणी करून तेथील नागरिकांशी संवाद साधला. त्यानंतर डॉ. मौलाना अबुल कलाम आझाद स्टेडियम येथे उभारण्यात आलेल्या कोवीड हॉस्पीटलला भेट देवून डॉक्टरांकडून माहिती घेतली. त्यानंतर त्यांनी बाळकूम साकेत येथील 1000 बेडचे ठाणे कोवीड हॉस्पीटलची पाहणी करून समाधान व्यक्त केले.

इतरअपडेट्स:

• केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्री डॉ. हर्षवर्धन यांच्या अध्यक्षतेखाली कोविड-19 विषयी नियुक्त करण्यात आलेल्या ‘जीओएम’ म्हणजेच मंत्री समुहाची 17वी बैठक आज पार पडली. निर्माण भवनामध्ये आयोजित करण्यात आलेल्या या व्हिडिओ कॉन्फरन्स बैठकीला केंद्रीय परराष्ट्रमंत्री डॉ. एस. जयशंकर, केंद्रीय नागरी उड्डाण मंत्री हरदीप एस. पुरी, तसेच आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री अश्विनीकुमार चौबे उपस्थित होते. या बैठकीमध्ये देशातल्या कोविड-19 महामारीविषयीची सद्यस्थिती, रूग्णांचे बरे होण्याची टक्केवारी, कोविडचा मृत्यूदर, कोणत्या भागात रूग्णांची संख्या किती काळामध्ये दुप्पट होत आहे, कोरोनाची केली जाणारी चाचणी त्याचबरोबर विविध राज्यांमध्ये आरोग्य सुविधा कशा पद्धतीने बळकट केल्या जात आहेत, याविषयी माहिती देण्यात आली.
• कोविड-19 विषयी विकसित होत असलेल्या ज्ञानासह, विशेषतः प्रभावी औषधांविषयी केंद्रीय आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने आज कोविड-19 रुग्णांच्या व्यवस्थापनासाठी अद्ययावत रुग्णालयीन व्यवस्थापन नियमावली जारी केली आहे. या सुधारित नियमावलीत मध्यम ते गंभीर रुग्णांच्या व्यवस्थापनासाठी मिथाईलप्रेडनिसोलोन ला पर्याय म्हणून डेक्सामेथासोनचा वापर करण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. अद्ययावत उपलब्ध पुरावे आणि तज्ज्ञांशी विचारविनिमय करून हा बदल करण्यात आला आहे.
• कोविड-19 विरूद्ध लढा देण्यासाठी राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांना त्यांच्या प्रयत्नांमध्ये केंद्र सरकार पाठिंबा देत आहे. केंद्र सरकारने दिल्लीच्या राष्ट्रीय राजधानी प्रदेशाला कोविड-19 च्या नियंत्रण आणि व्यवस्थापनासाठी भरीव पाठबळ दिले आहे. भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषदेने (आयसीएमआर) आत्तापर्यंत दिल्लीतील 12 कार्यरत प्रयोगशाळांना 4.7 लाख आरटी-पीसीआर चाचण्यांसाठी निदान साहित्य पुरवले आहे. तसेच चाचणी करण्यासाठी आवश्यक असणारी 1.57 लाख आरएनए एक्सट्रॅक्शन किट आणि 2.84 लाख व्हीटीएम (व्हायरल ट्रान्सपोर्ट मीडियम) आणि कोविड-19 नमुने गोळा करण्यासाठी स्वॅब पुरविले आहेत.कोविड -19 च्या संसर्गात अचानक वाढ झाल्यामुळे भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषद आयसीएमआरने अँटीजेन आधारित जलद चाचणी करायला मान्यता दिली असून कोविड -19 प्रतिबंधाच्या प्रयत्नांना पाठिंबा देण्यासाठी दिल्ली सरकारला 50,000 अँटीजेन जलद चाचणी किट पुरविली आहेत. आयसीएमआरने या सर्व चाचणी किट दिल्लीला विनामूल्य पुरविल्या आहेत.
• बँकांच्या ठेवीदारांची सुरक्षा सुनिश्चित करण्याच्या वचनबद्धतेच्या अनुषंगाने राष्ट्रपतींनी बँकिंग नियमन (दुरुस्ती) अध्यादेश, 2020 जाहीर केला. सहकारी बँकांना लागू असलेल्या बँकिंग नियमन कायदा  1949 मध्ये या अध्यादेशाने दुरुस्ती केली गेली. हा अध्यादेश ठेवीदारांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी आणि सहकारी बँकांना बळकट करण्याबरोबरच  सहकारी बँकांना  अन्य बँकांच्या बाबतीत आधीच उपलब्ध असलेले अधिकार देऊन आणि व्यावसायिकता सुनिश्चित करून भांडवल उपलब्ध करून प्रशासन सुधारण्याचा प्रयत्न या अध्यादेशाने होईल.