उद्धव ठाकरेंची मुख्यमंत्री म्हणून अशी झाली निवड ,शरद पवारांनी सांगितलं ‘त्या’ बैठकीत नेमकं काय घडलं!

पुणे ,१६ ऑक्टोबर /प्रतिनिधी :- राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी आज पत्रकारपरिषद घेत भाजपा, मोदी सरकार व विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह महाविकासआघाडीच्या विरोधकांवर जोरदार निशाणा साधला. महाविकास आघाडीचे सरकार आल्यानंतर मुख्यमंत्री कुणाला करायचा असा प्रश्न निर्माण झाला होता. त्यावेळी मीच उद्धव ठाकरे यांचा हात उंचावून मुख्यमंत्रिपदासाठी आग्रह केला होता, असा खुलासा करत राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी भाजपचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांना चांगलेच फटकारून काढले. तसंच, काही माहिती असेल तर नक्की बोला पण वाटेल ते आरोप करू नका, अशी तंबीही पवारांनी फडणवीसांना दिली.

राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी पुण्यात पत्रकार परिषद घेऊन एनसीबी कारवाई, आयकर विभागाच्या धाडी आणि भाजप नेत्यांच्या आरोपांवर सविस्तर उत्तर दिली. यावेळी शरद पवार यांनी फडणवीस यांच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या निवडीबाबतच्या विधानाचा चांगलाच समाचार घेतला.

मुख्यमंत्र्यांनी केलेल्या कालच्या दसरा मेळाव्याच्या भाषणावर माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आपले विचार मांडले. यात उद्धव ठाकरे यांना मुख्यमंत्री व्हायचे होते असे ते म्हणाले. मात्र सरकार स्थापन करताना सर्व आमदारांची जेव्हा बैठक घेतली गेली तेव्हा नेतृत्व कोणी करायचं यावर मी स्वत: उद्धव ठाकरे यांचा हात सक्तीने उचलून धरला. त्यांची हात उचलण्याची अथवा मुख्यमंत्री होण्याची तयारी नव्हती.स्व. बाळासाहेब ठाकरे हे माझे चांगले मित्र होते. आमचे राजकीय मतभेद असले तरी व्यक्तिगत सलोखा वेगळा होता. बाळासाहेबांनी महाराष्ट्रातील जनतेसाठी दिलेले योगदान पाहून जेव्हा सरकार स्थापन करायची वेळ आली तेव्हा शिवसेनेच्या जागा जास्त असल्याने नेतृत्व त्या पक्षाचा नेता करणार हे ठरले.आपल्या जुन्या मित्राच्या चिरंजीवांना ही जबाबदारी घ्यायला भाग पाडावं हा माझा आग्रह होता. सगळ्यांनी याला पाठिंबा दिला. त्यामुळे फडणवीसांनी कृपा करून असे आक्षेप घेऊ नये, असा आरोप करणे योग्य नाही, असे मला वाटते,असं शरद पवारांनी स्पष्टपणे सांगितलं.

शरद पवार म्हणाले, “प्रत्येकाची काम करण्याची पद्धत वेगळी असते. मी मुख्यमंत्री असताना काही घटना घडली तर मी घटनास्थळी जायचो. मात्र काही लोकांची भूमिका ही संकट आल्यावर त्यात योग्य निर्णय घेणारा माणूस एका ठिकाणी बसून राहायला हवा अशी असते. आजच्या मुख्यमंत्र्यांची भूमिका अशी दिसते. मुख्यमंत्र्यांनी पदभार स्वीकारल्यापासून राज्यावर अनेक संकटं आली. प्रत्येक वेळेस मुख्यमंत्री व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी योग्य निर्णय घेतले. कोरोनाच्या संकटातही राज्यातील सर्व जनतेची योग्य खबरदारी घेऊन, सर्व यंत्रणेचा योग्य समतोल राखून राज्याला या संकटातून बाहेर काढण्याची कामगिरी केली.त्यामुळे त्यांच्यावर टीका-टिप्पणी करणे मला योग्य वाटत नाही. हे सरकार अस्थिर करण्यासाठी प्रयत्न झाले यात वाद नाही. मात्र हे सरकार यत्किंचितही हलणार नाही. आपला कालखंड पूर्ण करेल आणि आपल्या कामाने जनतेचा विश्वास व पाठिंबा मिळवून पुन्हा सत्तेत येईल हा विश्वास आहे.”

शरद पवार पत्रकार परिषदेत काय म्हणाले ?

आजची राज्याची आणि देशाची परिस्थिती ही वेगळी आहे. सामान्य लोकांचे प्रश्न वाढत आहेत. मात्र केंद्रातील सत्ताधाऱ्यांना त्याबाबत आस्था नाही.दर दिवशी पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतीत वाढ होत आहे. असं कधी घडलं नव्हतं. सहा महिन्यांपूर्वी आंतराराष्ट्रीय किमती एकदम खाली आल्या तरीदेखील केंद्र सरकारने देशातील पेट्रोलच्या किमती कमी केलेल्या नाहीत. जगभरात पेट्रोलच्या किमती कमी होत असतानाही देशात पेट्रोल हे सरकारी उत्पन्न वाढवण्याचे साधन असल्याचा पर्याय भाजप सरकारने स्वीकरला आहे. डॉ. मनमोहन सिंग पंतप्रधान असताना आंतरराष्ट्रीय बाजारात इंधनाच्या किमती वाढल्याने देशातही दरवाढ करण्याचा निकाल घ्यावा लागला. हा निकाल घेतल्यानंतर भाजपने दहा दिवस संसदेचे कामकाज चालू न देण्याची भूमिका घेतली आणि आज तोच पक्ष सत्तेत आल्यावर दररोज इंधन दरवाढ करून सामान्य माणसाला अधिक संकटात ढकलण्याचे काम करत आहे. महाराष्ट्राचा विद्युत पुरवठा हा कोळसा, धरणातून तयार होणारी वीज आणि औष्णिक वीज अशा तीन प्रकारचा आहे. आज विजेचे दर कमी करण्यासाठी काही काळजी घेण्याची भूमिका राज्य सरकारने घेतली. यात कोळशाची किंमत कमी करण्याचा आग्रह धरला.

कोळखा व खाण खात्याचे केंद्रीय राज्यमंत्री दानवे म्हणतात की केंद्राची महाराष्ट्र सरकारकडे कोळशाची ३ हजार कोटींची थकबाकी आहे. यातील १४०० कोटी देण्याची व्यवस्था राज्य सरकारने केली आहे. राज्याला कोळशाची थकबाकी द्यायला १२ दिवस उशीर झाला म्हणून केंद्रीय मंत्री महाराष्ट्र सरकारवर आरोप करतात.दुसऱ्या बाजूने जीएसटीची ३५ हजार कोटींची रक्कम महाराष्ट्राने वसूल केलेली असतानाही ही रक्कम अनेक महिन्यांपासून केंद्राकडून आलेली नाही. एका बाजूला ३५ हजार कोटींची रक्कम थकवून ठेवायची आणि कोळशाच्या किमतीला १० दिवस उशीर झाला तर महाराष्ट्र सरकारवर दोषारोप करायचे हे योग्य नाही.

माझ्या ५४ वर्षांच्या राजकीय प्रवासात मी अनेक सरकारं पाहिली. यामध्ये राज्य सरकारबद्दलचा दृष्टीकोन हा सहानुभूतीचा असायचा. मात्र आजचे केंद्र सरकार राज्यांवर विशेषतः बिगर भाजपशासित राज्य सरकारांवर दोषारोप करुन आपल्या सत्तेचा गैरवापर करत असल्याचे ठिकठिकाणी पाहायला मिळते. सीबीआय, ईडी, इन्कम टॅक्स, एनसीबी अशा यंत्रणांचा गैरवापर केला जातोय. सीबीआयला देशातील कोणत्याही राज्यात कारवाई करायची असल्यास राज्य सरकारची परवानगी घ्यावी लागते. अलीकडे सीबीआय देशात कुठेही कारवाई केली तरी त्याचे धागेदोरे महाराष्ट्राशी लावून राज्य सरकारला अडचणीत आणण्याचे काम करत आहे.जे सरकार केंद्र सरकारच्या विचारांचे नाही त्या सरकारला या यंत्रणांच्या माध्यमातून अस्थिर करायचा प्रयत्न सुरू आहे. केंद्राची जबाबदारी आहे की देशात स्थिर सरकारं असायला हवीत पण त्या जबाबदारीचे विस्मरण होऊन जिथे भाजपची सत्ता नाही तिथे सरकारं अस्थिर करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.

ईडी नावाची यंत्रणा आहे हे लोकांना माहिती नव्हतं. अलीकडे या यंत्रणेच्या माध्यमातून लोकप्रतिनिधींना दडपणाखाली ठेवलं जातं. शिवसेनेच्या खासदार भावना गवळी यांचं एक उदारहण पाहायला मिळालं. राज्यातील काही मंत्र्यांच्या मागेही चौकशीचा ससेमिरा सुरू आहे. अशीच एक एनसीबी नावाची यंत्रणाही लोकांच्या माहितीत नव्हती. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे प्रवक्ते नवाब मलिक ते केंद्रीय यंत्रणांच्या गैरवापराबाबत टीका करतात. मात्र मलिक यांना थेट अडवता येत नसल्याने त्यांच्या जावयाला अटक करून त्यांच्यावर दहशत निर्माण करण्याचा प्रयत्न झाला. त्यांच्या जावयाकडे अमली पदार्थ नव्हता हे कोर्टात समोर आल्यानंतर त्यांना जामीनावर सोडण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या संस्थेच्या माध्यमातून कोणाच्याही खिशात अमली पदार्थ टाकून त्याला तुरुंगात टाकण्याचे काम झाले आहे. हा सरळसरळ सत्तेचा गैरवापर आहे. काही प्रकरणात पंच म्हणून आलेली व्यक्ती ही स्वतः गुन्हेगार आहे. त्यामुळे जे स्वतः गुन्हेगार आहेत त्यांना पंच म्हणून घ्यायचं आणि चांगल्या लोकांविरोधात पुरावा तयार करून त्यांना अडकवायचं हे काम सुरू आहे.इन्कम टॅक्सच्या माध्यमातूनही अशी कामं होत आहेत. अजित पवार यांच्या तीन बहिणींच्या घरी छापे टाकले. तब्बल पाच दिवस ही कारवाई करण्यात आली आहे. या प्रकरणात काहीही निष्पन्न होणार नाही.पाच दिवस एखाद्याच्या घरात पाहुणचार घेण्यासाठी थांबू नये. एखाद्या दिवशी पाहुणा ठीक असतो पण आठ दिवस पाहुणा राहायला लागला तर लोक म्हणतात याची हकालपट्टी करायला हवी. यात बिचाऱ्या पाहुण्याचा दोष नव्हता तर त्यांना वरून आदेश होते. महाराष्ट्र सरकारला अस्थिर करण्याचा प्रयत्न यात होत आहे.

राज्यात होणाऱ्या शासकीय यंत्रणेच्या कारवाईवर बोलण्यासाठी माजी मुख्यमंत्री, भाजपा नेते वा त्यांचे अन्य पदाधिकारी पुढे येतात. शासकीय यंत्रणेच्या कारवाईबाबत संबंधित खात्याचे मंत्री, संबंधित अधिकारी अथवा प्रवक्त्यांनी भाष्य केलं तर समजू शकतो पण भाजप नेते या कारवाईचे समर्थन करायला पुढे असतात.याचा अर्थ स्पष्ट आहे की कारवाई आकसाने असून मी येणारच असे सांगून सत्तेत न आल्याने अस्वस्थ झालेले लोक सत्तेचा गैरवापर करण्याचा प्रयत्न यातून दिसत आहे.

भाजपाचे जुने नेते एकनाथ खडसे यांनी मध्यंतरी पक्षाचा त्याग करून राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात प्रवेश केला. त्यांना २० वर्षांपेक्षा जास्त राजकीय अनुभव आहे. त्यांनी पक्ष सोडल्यानंतर ताबडतोब त्यांच्यावर आणि त्यांच्या कुटुंबियांवर खटले सुरू झाले. अनेक वर्ष पक्षात असलेल्या व्यक्तीने पक्ष सोडल्यावर त्याला नाहक त्रास देण्याचा प्रयत्न होत आहे. माजी खासदार आणि माजी मुख्यमंत्री हे राज्यात एखादी गोष्ट बोलल्यानंतर त्यावर केंद्रीय यंत्रणा लगेचच कारवाईला सुरवात करते. हा नवीनच प्रकार पाहायला मिळत आहे. केंद्र सरकारने या सगळ्या गोष्टींचा गांभीर्याने विचार करायला हवा.