अधिपरिचारिका भरती परीक्षेचे निकाल राखून ठेवा

आरोग्य सेवा संचालनालयाला प्रशासकीय न्यायाधिकरणाचा दणका

औरंगाबाद, १४ ऑक्टोबर /प्रतिनिधी :- 24 अक्टोबर 2021 रोजी होऊ घातलेल्या नियोजीत अधिपरिचारिका भरतीपरीक्षेचा निकाल राखून ठेवण्याचे अंतरिम निर्देश महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायधिकरणाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिले आहेत.

लातूर येथील नितीन होळंबे व सहकार्‍यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत सदर आदेश देण्यात आले. दिनांक 27.02.2021 रोजी आरोग्य सेवा संचालनालयाने अधिपरिचारीका पदासाठीचे भरतीनियम जारी केले. याअनुषंगाने पदभरतीसाठीची जाहिरात प्रकाशित करण्यात आली. जाहिरातीत नमूद एकूण पदसंख्येपैकी पन्नास टक्के पदे ही खाजगी परिचर्या संस्थांमधून पदवी, पदविका अभ्यासक्रम उत्तीर्ण उमेदवारांसाठी तर उर्वरीत पन्नास टक्के पदे ही शासकीय संस्थांमधून परिचारिका अभ्यासक्रम उत्तीर्ण उमेदवारांसाठी राखीव ठेवण्यात आली. खेरीज, नव्वद टक्के पदे ही महिला उमेदवारांसाठी राखीव दाखवण्यात आली.

आरक्षणासाठी आधारभूत मानलेले भरतीनियम हे अन्यायकारक व संविधानातील समानतेच्या सूत्राचा भंग करणारे आहेत, राज्यभरातील परिचारिका प्रशिक्षण देणार्‍या खाजगी तथा शासकीय संस्था आणि त्यातून बाहेर पडणारे प्रशिक्षित उमेदवार यांच्या संख्येत मोठी तफावत आहे. मुळात महिलांना तीस टक्के आरक्षणाचा लाभ दिलेला असताना नव्व्द टक्के जागांवर महिलांना नियुक्ती देणे हे मा. सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेल्या आरक्षण मर्यादेचा भंग करणारे आहे, असे मुद्दे उपस्थित करून नितीन होळंबे व सहकार्‍यांनी मा. प्रशासकीय न्यायाधिकरणाच्या औरंगाबाद खंडपीठापुढे याचिकेद्वारे दाद मागितली.

नोटीस काढूनही संचालनालयाच्या वतीने न्यायाधिकरणापुढे ठोस शपथपत्र दाखल करण्यात आले नाही, त्यामुळे नियोजीत परीक्षेचा निकाल राखून ठेवणे उचित ठरेल असे न्या. व्ही.डी.डोंगरे व न्या. बिजयकुमार यांच्या पीठाने म्हटले आहे. पुढील सुनावणी 25 नोव्हेंवर 2 रोजी ठेवण्यात आली आहे. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ॲड. चैतन्य धारूरकर हे बाजू मांडत आहेत.