कर्तव्य बजावण्यात अक्षम्य दुर्लक्ष केलेल्या, अपयशी ठरलेल्या अधिकारी- कर्मचाऱ्यांविरोधात फौजदारी कारवाई करण्यात यावी-औरंगाबाद खंडपीठ

औरंगाबाद  दि. २६ – शहर आणि जिल्ह्यात कोरोनाच्या रुग्णांची भयावह पद्धतीने वाढत चाललेली संख्या, ही साथ नियंत्रणात आणण्याची जबाबदारी असणाऱ्या अधिकाऱ्यांतील समन्वयाचा अभाव, रुग्णांची होणारी हेळसांड आणि रुग्णसाखळी तोडण्यात अपयशी ठरलेली यंत्रणा आदी अनेक बाबीसंदर्भात राज्य शासन, आरोग्य विभाग, विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, महापालिका आयुक्त तसेच उच्च न्यायालय खंडपीठाच्या कार्यकक्षेतील सर्व जिल्ह्यांतील जबाबदार अधिकाऱ्यांनी आपले म्हणणे एक आठवड्यात सादर करावे, असे अंतरिम निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. टी. व्ही. नलावडे आणि न्या. श्रीकांत कुलकर्णी यांनी दिले. आपले कर्तव्य बजावण्यात अक्षम्य दुर्लक्ष केलेल्या, अपयशी ठरलेल्या अधिकारी- कर्मचाऱ्यांविरोधात फौजदारी कारवाई करण्यात यावी, असेही खंडपीठाने निर्देशांत स्पष्ट केले आहे.
गेल्या काही दिवसांत विविध वृत्तपत्रांतून कोरोना रुग्णांची दररोज वाढती संख्या, जबाबदार अधिकाऱ्यांतील असमन्वय, रुग्णांना योग्य उपचार न मिळणे आदीसंदर्भात प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तांची दखल घेत खंडपीठाने स्वतःहून फौजदारी जनहित याचिका दाखल करून घेतली. यात अमायकस क्युरी (न्यायालयाचा मित्र) म्हणून ज्येष्ठ विधिज्ञ ऍड. राजेंद्र देशमुख यांची नेमणूक करण्यात आली आहे.
कोरोना नियंत्रणात आणण्याची, रुग्णांना योग्य ते उपचार पुरविण्याची तसेच कोरोनाची साथ नियंत्रणात आणण्यासाठी करावयाच्या उपाययोजनांमध्ये कार्यरत अधिकारी-कर्मचारी आपली जबाबदारी योग्य पद्धतीने पार पाडत नसल्याचे स्पष्टपणे निदर्शनास येत असून, त्याच्या परिणामी औरंगाबादमध्ये कोरोनाग्रस्तांची संख्या दररोज दोनशेपेक्षा जास्त या गतीने वाढत चालली आहे. केरळ, धारावी आदी अत्यंत कोरोनाग्रस्त क्षेत्रातील साथ नियंत्रणात येत असताना औरंगाबादमधील दररोजची वाढती रुग्णसंख्या ही चिंता निर्माण करणारी असल्याचे मत खंडपीठाने व्यक्त केले आहे. कोरोनाग्रस्त रुग्ण आढळलेल्या प्रतिबंधित क्षेत्रातून नागरिक सर्रास बाहेरही फिरतात ही परिस्थिती चिंता निर्माण करणारी असून, कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढण्यामागे हे देखील एक मोठे कारण आहे. यात संबंधित यंत्रणा आणि पोलीस यंत्रणेत समन्वय नसल्याचे दिसून येते, त्यामुळे सर्व जिल्ह्यांतील संबंधित अधिकाऱ्यांनाही या प्रकरणात प्रतिवादी करण्यात यावे, असे निर्देशही देण्यात आले.  
साथ नियंत्रण कारवाईमध्ये लोकप्रतिनिधी, प्रशासकीय अधिकारी यांच्यातही समन्वय नसल्याचे दिसून येत असल्याचे नमूद करीत, साथ नियंत्रणात प्रत्येक पातळीवर हेळसांड होत असल्यानेच कोरोनाचा फैलाव मोठ्या प्रमाणावर वाढला, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.
अनेक रुग्णालयांमध्ये तसे साथ नियंत्रणात आणण्यासाठी कार्यरत विविध संस्था आणि कार्यालयांतून अनेक कर्मचारी अनुपस्थित राहत असल्याचे निदर्शनास आले असून, त्यांच्यासंदर्भात सविस्तर अहवाल खंडपीठात सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. याशिवाय, आपले कर्तव्य पार पाडण्यात कसूर करणाऱ्या कर्मचारणाविरुद्ध फौजदारी कारवाई करण्यात यावी, असेही यात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
ज्या खासगी रुग्णालये तसेच लॅबोरेटरीज यांनी कोरोना रुग्णांसंदर्भात संबंधितांकडे अहवाल सादर केले नाहीत, त्यांच्याविरुद्ध काय कारवाई केली, याची माहिती सादर करण्याचे निर्देशही देण्यात आले. रुग्णांची गैरसोय, मृतदेहांची हेळसांड, वेळेत उपचार न मिळणे अशा प्रकारच्या अनेक घटना वृत्तपत्रांतून प्रकाशित झाल्या आहेत. त्यांना जबाबदार अधिकाऱ्यांवर फौजदारी कारवाई करण्यात यावी. ज्या कर्मचाऱ्यांवर रुग्णांच्या कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंगची जबाबदारी होती त्यांनी आपले काम योग्य पद्धतीने केले आहे काय, याचा अहवाल सादर करावा तसेच त्यांनी प्रत्यक्ष त्या- त्या विभागात जाऊन पाहणी केली असल्यास त्याचे रेकॉर्ड राखून ठेवावे, प्रत्येक क्वारंटाईन सेंटर आणि आयसोलेशन सेंटरमध्ये सीसीटीव्ही बसविणे अत्यावश्यक असून, त्या माध्यमातून त्या ठिकाणी योग्य त्या उपाययोजना केल्या जात असल्याचे स्पष्ट होऊ शकेल असे खंडपीठाने स्पष्ट केले आहे.
सर्व जबाबदार अधिकारी, कर्मचारी आणि इतर यंत्रणांनी योग्य समन्वयाने काम करून ही साथ नियंत्रणात आणण्यासाठी प्रयत्न करावेत, अशी अपेक्षा खंडपीठाने व्यक्त केली आहे.  या प्रकरणी पुढील सुनावणी पुढील शुक्रवारी ठेवण्यात आली आहे. राज्य शासनातर्फे ऍड. डी. आर. काळे काम पाहत आहेत.

Leave a Reply

Your email address will not be published.