बियाणे निरीक्षकांकडे तक्रार देऊनही आवश्यक कारवाई न झाल्यास पोलिसांकडे फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्याचे पोलिसांना कारवाईचे अंतरिम निर्देश

औरंगाबाद, दि. २६ – लातूर, नांदेड, परभणी, हिंगोली आणि नगर जिल्ह्यामध्ये बनावट सोयाबीन बियाणे विक्री झाली असून, त्यांची उगवणच झाली नाही. यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले. बोगस बियाणे उत्पादित करणाऱ्या कंपन्या तसेच ते विक्री करणारे यांच्या विरोधात बियाणे निरीक्षकांकडे तक्रार देऊनही आवश्यक कारवाई न झाल्यास पोलिसांकडे फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्याचे आणि त्या अनुषंगाने पोलिसांना कारवाईचे अंतरिम निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. टी. व्ही. नलावडे आणि न्या. श्रीकांत कुलकर्णी यांनी दिले आहेत.
अनेक वृत्तपत्रे तसेच वृत्तवाहिन्यांमधून, लागवडीनंतर सोयाबीन उगवण झालीच नसल्याचे वृत्त प्रसारित झाले होते. त्याची दखल घेत खंडपीठाने स्वतःहून जनहित याचिका दाखल करून घेतली. प्रकरणात ऍड. पी. पी. मोरे यांची अमायकस क्युरी (न्यायालयाचा मित्र) म्हणून नेमणूक करण्यात आली असून, याचिकेवर एका आठवड्याने सुनावणी ठेवण्यात आली आहे.
बियाणे कायद्यानुसार कारवाई करताना शेतकऱ्यांकडून आलेल्या तक्रारी पोलिसांनी  घ्याव्यात, असे खंडपीठाने निर्देशित केले आहे. औरंगाबाद खंडपीठाच्या अधिकारकक्षेत येणाऱ्या प्रत्येक तालुक्यातील बोगस बियाणांच्या प्रकरणांची माहिती सादर करण्याचे निर्देश राज्य शासनाला देण्यात आले आहेत.
सोयाबीन उगवण न झाल्याने शेतकरी तसेच देशाचेही मोठे नुकसान झालेले आहे. या क्षेत्रातील शेतकरी अत्यंत गरीब असून, त्यांना पुन्हा नव्याने पेरणी करणे अत्यंत जिकिरीचे जाणार आहे. धान्य पिकविण्यासाठी शेतकरी धडपडत असताना त्याच्या माथी बोगस बियाणे मारले जाते आहे. बियाणे कायद्याअंतर्गत बोगस बियाणे उत्पादित आणि विक्री करणारांविरोधात किती कारवाया प्रत्येक तालुक्यात करण्यात आल्या. किती बियाणे तपासणीसाठी लॅबकडे पाठविली याची माहिती सादर करण्याचे आदेश खंडपीठाने दिले आहेत.  जिल्हा व तालुका कृषी अधिकारी तसेच बियाणे निरीक्षक अशा प्रकरणांत .काय कारवाई करतात याचेही स्पष्टीकरण खंडपीठाने मागविले आहे. पाच वर्षात अशा किती कारवाया केल्या याचीही माहिती सादर करण्याचे निर्देशित केले आहे.
येथून पुढे अशा बोगस बियाणांची बियाणे निरीक्षणकडे टाकरकर करून लॅबमध्ये तपासणी करून शेतकऱ्यांनी पोलिसात तक्रारी द्याव्यात. पोलिसांनी अशा तक्रारी दाखल करून घ्याव्यात असे आदेश खंडपीठाने दिले आहेत. . शासनाच्या वतीने सरकारी वकील ऍड. ज्ञानेश्वर काळे काम पाहत आहेत.