राज्यातील औद्योगिक विकासाला गती,उपाययोजनांना मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी

मुंबई, दि.२५:कोविड परिस्थितीनंतर राज्यातील औद्योगिक विकासाला गती देण्यासाठी विविध उपाययोजनांना  आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.  या उपाययोजना खालील प्रमाणे-

महापरवाना/जलद ना-हरकत परवाने उपलब्ध करणे (Automatic/Accelerated permissions)

महा-परवाना: राज्यात येणाऱ्या सर्व थेट परकीय गुंतवणूकीचे व रु. ५० कोटी व त्यापेक्षा अधिक गुंतवणूकीच्या औाद्योगिक प्रस्तावांना परिशिष्ट-१ मध्ये नमूद पुर्व उभारणी संबंधित परवानग्या उपलब्ध न करता  बांधकाम व उत्पादन सुरु करण्यासंदर्भात शासनाचे आश्वासनपत्र म्हणुन महा-परवाना देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.  सदर महापरवाना मैत्री कक्षाच्या (एक खिडकी कक्ष) संकेत स्थळावर ऑनलाईन परिपुर्ण स्वरुपात अर्ज प्राप्त झाल्यापासून 48 तासात ऑनलाईन स्वरुपात देण्यात येईल. तसेच महापरवाना प्राप्त उद्योगांना परिशिष्ट-१ मध्ये नमूद विविध परवाने व नाहरकती कालमर्यादेत देण्याचे आश्वासित करण्यात येत आहे व विशिष्ट कालमर्यादेत सदर नाहरकती प्राप्त न झाल्यास त्यांना मानिव मान्यता देण्यात येईल.

पात्रता व वैधता: राज्यात येणाऱ्या सर्व थेट परकीय गुंतवणूकीचे व रु. ५० कोटी व त्यापेक्षा अधिक गुंतवणूकीच्या औाद्योगिक प्रस्ताव जे महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळाद्वारे निश्चित केलेल्या हरित व केशरी प्रवर्गातील उद्योगांना (पर्यावरण सुलभ) परिशिष्ट-१ मध्ये नमूद पुर्व उभारणी संबंधित परवानग्यासाठी पात्र राहतील. या व्यतिरिक्त घटकास अन्य परवाना / ना-हरकत आवश्यक असल्यास मैत्री – एक खिडकी कक्षाद्वारे जलद गतीने पाठपुरावा करुन उपलब्ध करुन देण्यात येईल. महापरवाना प्राप्त करण्यासाठी घटकास संबंधित यंत्रणेकडून (आवश्यक तेथे) अथवा वैयक्तिकरित्या खाजगी भुखंड उपलब्ध करुन घेणे आवश्यक राहील. ज्या औद्योगिक घटकांना त्यांच्या उत्पादनाकरिता/ प्रक्रियांकरिता पर्यावरण ना-हरकत घेण्याची आवश्यकता आहे अशा उद्योगांना प्रथम पर्यावरण विषयक नाहरकत घेण्याची अट राहील.

सक्षम प्राधिकारी: सदर प्रकरणी पात्र घटकांना पुर्व उभारणी / बांधकाम चालू करणे / उत्पादन सुरु करणे करिता लागणाऱ्या विविध परवानेसाठी न थांबता थेट महापरवाना देण्याकरिता मैत्री कक्ष सहाय्य करेल. तसेच जे पात्र घटक महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ कार्यक्षेत्रात भुखंड प्राप्त आहेत अशा घटकांसाठी महापरवाना मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ यांच्यामार्फत प्राधिकृत अधिकारी हे सक्षम प्राधिकारी असतील व एम.आय.डी.सी. क्षेत्राबाहेरील पात्र घटक उद्योगांकरिता विकास आयुक्त, उद्योग यांनी प्राधिकृत केलेले  अधिकारी हे सक्षम प्राधिकारी असतील.

कालमर्यादा:

पात्र घटक उद्योगांना परिपुर्ण ऑनलाईन अर्ज प्राप्त झाल्यापासून 48 तासात महापरवाना देण्यात येईल. सदर कालमर्यादेत आवश्यक परवाने संबंधित प्रशासकीय विभागाने दयावेत अथवा सदर परवाने मानिव मान्यता पध्दतीने देण्यात येतील.

जोडा आणि वापरा(plug and play infrastructure)

राज्यामध्ये नवीन व विद्यमान औद्योगिक गुंतवणूकदारांना  प्रगत तंत्रज्ञान, वाजवी किंमत आणि उपयुक्तता असलेल्या गरजेनुसार बदल करणे शक्य असलेल्या लवचिक पायाभुत सोयीसुविधा पुरविण्याचे प्रस्तावित आहे. कोविड महामारीच्या विषम परिस्थितीतनंतर औद्यागिक गुंतवणूकदारांना त्यांची जोखीम कमी करुन किमान भांडवलावर उद्योग उभारणे साठी उपयुक्त ठरेल. या माध्यमातून राज्यात “जोडा आणि वापरा” तत्वावर औद्योगिक क्षेत्रे विकसित  करण्यात येतील.

एमआयडीसीने  नवीन गुंतवणूकदारांकरिता खास डिझाइन केलेले प्लग अँड प्ले तत्वावरील जमिनी,  प्रगत सुविधांसह स्वस्त किंमतीतील तयार गाळे  यांची निवड करता येईल.

सदर भुखंड / गाळे दीर्घ/ अल्प कालावधीच्या भाडेपट्टे करारावर उपलब्ध करुन देण्यात येतील . या प्रयोजनाकरिता महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ एकूण 40,000 एकर जागा उपलब्ध करुन देईल.

ज्या उद्योगांमध्ये एक हजार पेक्षा अधिक कामगार आहेत त्यांना कंपनी आवारात वस्तिगृह / निवारा बांधण्यासाठी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ जागेची तरतूद करेल तसेच अन्य उद्योगांसाठी देखील एम.आय.डी.सी. नियोजन     आराखडा कामगार वस्तिगृहाकरिता स्वतंत्र आरक्षण ठेवेल.

कोविड-19 महामारीच्या परिणामस्वरुप कामगारांच्या स्थलांतरणामुळे उद्योग घटकांना आवश्यक मनुष्यबळ प्राप्त करणे तसेच राज्यातील स्थानिकांना रोजगाराची संधी उपलब्ध व्हावी याकरिता एकत्रित माहितीचा समन्वय व सहाय्य        मिळण्याकरिता औद्योगिक कामगार सुविधा पोर्टल (Industrial Work Force  Facilitation Portal) नावाने ऑनलाईन पोर्टल स्थापन करण्यात येईल याबाबत स्वतंत्र संकेतस्थळ माहिती व तंत्रज्ञान विभागाच्या मदतीने उभारण्यात येईल.

एकत्रित शोध(Unified Search)

गुंतवणूकदारास त्याच्या गुंतवणूकीविषयी सर्व प्रश्नांविषयक माहिती घेणे, अभ्यास करणे, तुलना करणे इ. साठी एक सर्व समावेशक पोर्टल तयार करणे हा या पुढाकाराचा उद्देश आहे. परकीय थेट औद्योगिक गुंतवणूकीच्या सर्व नवीन प्रस्तावांसाठी हे एक समन्वय स्थान असून गुंतवणूकीच्या संधी, पुरवठा साखळी इ. महत्वपुर्ण माहिती येथे उपलब्ध होईल. पुरवठा साखळीचे स्थानिकीकरण तसेच स्वदेशिकरण करणे आणि स्थानिक कंपन्याना विदेशी कंपन्याबरोबर भागीदारी करण्याची दुहेरी संधी याद्वारे निर्माण होईल.

लवचिकता प्रस्तावित करणे(Building Resiliency)

सुक्ष्म, लघु व मध्यम प्रवर्गातील आजारी /बंद पडलेल्या औद्योगिक घटकांना राष्ट्रीय कंपनी लवाद (NCLT) कडे दाद मागण्यास अडचणी आहेत अशा घटकांना प्रशासकीय कायदेविषयक सल्ला देण्याकरिता व वित्तीय संस्थांशी समन्वय साधण्याकरिता समन्वय कक्ष महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळामध्ये स्थापन करण्यात येईल व याबाबत कार्यपध्दती व स्वरुप यथावकाश निर्गमित करण्यात येईल.

गुंतवणूक समन्वय अधिकारी:

राज्यात उद्योग व्यवसायात थेट परकीय गुंतवणूक आकर्षित करणे तसेच देशांतर्गत गुंतवणूकीस चालना देणे या कामी विविध उद्योजक, सल्लागार, व्यापार व वाणिज्य संघटना, केंद्र शासन व परदेशी वकिलाती/ उच्चायुक्त यांच्याशी समन्वय साधण्यासाठी भुषण गगराणी, प्रधान सचिव यांची संपर्क व समन्वय अधिकारी म्हणुन नियुक्ती करण्यात आली आहे

मंत्रिमंडळ बैठक : दि. २५ जून २०२०

पर्यटनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्यात ८ सागरी किनाऱ्यांवर बीच शॅक्स

राज्यातील समुद्रकिनाऱ्यांवर पर्यटन वाढविण्यासाठी बीच शॅक्स (चौपाटी कुटी) उभारण्यासंदर्भातील धोरणास आज  झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या कुट्या तात्पुरत्या हंगामी स्वरुपाच्या असतील. 

सध्या पायलट प्रोजेक्ट म्हणून रत्नागिरी जिल्ह्यातील गुहागर, आरेवारे ; सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील कुणकेश्वर, तारकर्ली ; रायगड जिल्ह्यातील वर्सोली, दिवेआगार आणि पालघर जिल्ह्यातील केळवा व बोर्डी या ८ किनाऱ्यांवर बीच शॅक्स उभारण्यात येतील.  या संदर्भातील अर्ज www.maharashtratourism.gov.in या संकेत स्थळावर उपलब्ध करून देण्यात येणार असून पुढील वर्षीपासून इतर चौपाट्यांवर देखील या धोरणाची टप्प्याटप्प्याने अंमलबजावणी होईल.  महाराष्ट्र किनारपट्टी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या सहमतीने पर्यटन संचालनालयाने निश्चित केलेल्या जागेवरच तात्पुरती चौपाटी कुटी उभी करण्यासाठी परवाना देण्यात येईल.  एका चौपाटीवर कमाल १० कुटी उभारता येतील.  स्थानिकांना ते उभारण्यासाठी प्राधान्य देण्यात येईल.

तसेच निर्माण होणाऱ्या रोजगारामध्ये स्थानिक व्यक्तींसाठी ८० टक्के जागा राखीव असतील.  या कुट्यांचे तीन वर्षाकरिता वाटप करण्यात येईल.  त्यांचा आकार १५ फूट लांबी आणि १५ फूट रुंद आणि १२ फूट उंच असेल.  गाळ्याच्या समोर बैठक व्यवस्थेसाठी २० फूट लांब आणि १५ फूट रुंद छत टाकता येईल.  कुटी मिळणाऱ्या व्यक्तीकरिता परवान्यासाठी १५ हजार रुपये अर्जाचे नापरतावा मुल्य असेल.  तसेच या कुटीसाठी पहिल्या वर्षी ४५ हजार, दुसऱ्या वर्षी ५० हजार, तिसऱ्या वर्षी ५५ हजार वार्षिक शुल्क राहील.  याशिवाय ३० हजार रुपये सुरक्षा अनामत जमा करावी लागेल, जी तीन वर्षाचा कालावधी संपल्यानंतर परत केली जाईल. चौपाटी कुटी चालविण्यासंदर्भात पर्यटन विभागाने विविध नियम घालून दिले आहेत.

या चौपाटी कुटीस सकाळी ७ ते सायंकाळी ७ अशा वेळेत सुरु ठेवता येईल.  तसेच संगीताचा त्रास होणार नाही याची काळजी घ्यावी लागेल.  प्रत्येक कुटीमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरा देखील असेल. 

एमटीडीसीच्या ताब्यातील जमिनी खाजगीकरणातून पर्यटनदृष्ट्या विकसित करणार

महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाच्या ताब्यातील शासकीय जमिनींचा आणि मालमत्तांचा पर्यटनदृष्टया विकास करण्यासाठी खाजगीकरणाच्या धोरणास तत्वत: मान्यता देण्याचा निर्णय आज  झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.

पहिल्या टप्प्यात गणपतीपुळे, माथेरान, महाबळेश्वर, हरिहरेश्वर, मिठबाव येथील महामंडळाचे रिसॉर्ट तसेच ताडोबा आणि फर्दापूर (औरंगाबाद) येथील मोकळ्या जमिनींचा विकास करण्यात येईल.  या मालमत्ता पोटभाड्याने देण्याचा कालावधी उच्चस्तरीय समिती ठरवेल.  तसेच जमिनीसाठी आकारावयाचे अधिमुल्य व वार्षिक भाडे देखील निश्चित करण्यात येईल. प्रत्येक प्रकल्पासाठी प्रकल्प सल्लागाराची नियुक्ती करण्यात येईल.

माहिती तंत्रज्ञान धोरणास मुदतवाढ

राज्याच्या माहिती तंत्रज्ञान व माहिती तंत्रज्ञान सहायभूत सेवा धोरण-२०१५ चा कालावधी नवीन धोरण अस्तित्वात येईपर्यंत वाढविण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

हे धोरण ३० जून रोजी संपुष्टात येणार आहे.  नवीन धोरण तयार करण्याची प्रक्रीया ही कोविड विषाणुच्या महामारीमुळे थांबली आहे.  तथापि, उद्योग विभागामार्फत सर्व संबंधित तज्ज्ञ व्यक्तींशी व्हीडिओ कॉन्फरन्स व वेबिनारच्या माध्यमातून संपर्क साधण्यात येत असून लवकरच या नवीन धोरणाची आखणी करण्यात येणार आहे. २०१५ रोजी माहिती तंत्रज्ञान धोरण आखण्यात आले होते त्याची मुदत पाच वर्षांची होती. 

महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर अधिनियमात सुधारणा मत्स्य आहार, बिगर शेती अवजारांसाठी करामध्ये सूट

महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर अधिनियमामध्ये सुधारणा करून महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर‍ (द्वितीय सुधारणा) अध्यादेश, काढण्यास  आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

यानुसार मत्स्य आहारावरील  वस्तू व सेवा करामध्ये दिनांक १-७-२०१७ ते ३०-९-२०१९ या कालावधीतील विक्रीवर करआकारणीतून सूट देण्यात आलेली आहे. बिगर शेती अवजाराकरीता लागणारे पुली, चाके व इतर भागावरील  वस्तू व सेवा कराचा दर दिनांक १-७-२०१७ ते ३१-१२-२०१८ या कालावधीत १४% वरुन ६%  एवढा करण्यासाठी मान्यता देण्यात आली आहे. करदात्यांच्या सुलभतेकरिता महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर अधिनियम, २०१७ मध्ये काही तांत्रिक स्वरुपाच्या सुधारणा करण्यात आलेल्या आहेत.

कंपन्यांना व्यवसाय कर कायद्यातंर्गत आपोआप नोंदणी दाखला

महाराष्ट्र राज्य  व्यवसाय, व्यापार, आजिविका व नोकऱ्या यांवरील कर अधिनियम, १९७५ (सुधारणा) अध्यादेशास मान्यता देण्यासंदर्भात आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.

 ईज ऑफ डुईंग बिझनेसच्या दृष्टीने कंपनी कायद्यांतर्गत नोंदणी करु इच्छिणा-या कंपन्यांना व्यवसायकर कायद्यांतर्गत आपोआपच नोंदणी दाखला देण्यासंदर्भात सुधारणा करण्यासाठी मान्यता देण्यात आली आहे. एखादी कंपनी जेव्हा रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी यांच्याकडे नोंदणीची प्रक्रीया करते तेव्हा संबंधित कंपनीला राज्यांनी प्रोफेशन टॅक्स एनरोलमेंट सर्टिफिकेट अंतर्गत आपोआपच नोंदणी दिली पाहिजे अशा स्वरुपाचे निर्देश केंद्र शासनाने दिले आहेत.  या अनुषंगाने हा अध्यादेश प्रख्यापित करण्यात येईल.

कापसाचा चुकारा देण्यासाठी पणन महासंघाच्या कर्जास १००० कोटी रुपये शासनहमी

 शेतकऱ्यांना कापसाचे चुकारे वेळेत देण्यासाठी कापसून पणन महासंघाच्या कर्जास शासन हमी देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. 

महाराष्ट्र राज्य सहकारी कापूस उत्पादक पणन महासंघाद्वारे हंगाम २०१९ – २० मध्ये किमान आधारभूत दराने खरेदी करण्यात येणाऱ्या कापसाचे चुकारे शेतकऱ्यांना वेळेत अदा करण्यासाठी कापूस पणन महासंघास रुपये १८०० कोटींच्या कर्जास यापूर्वी दिलेल्या शासन हमी प्रमाणेच, अतिरिक्त रुपये १००० कोटीच्या कर्जास शासन हमी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच, सदर रुपये १००० कोटी शासनहमीवर कापूस पणन महासंघास राज्य शासनास अदा करावे लागणारे हमीशुल्क माफ करण्यास देखील मान्यता देण्यात आली.

निसर्ग चक्रीवादळातील शेतकऱ्यांसाठी रोहयोतून फळबाग योजना

निसर्ग चक्रीवादळामुळे कोकण विभागातील जिल्ह्यात बागायतींचे मोठ‌्या प्रमाणावर नुकसान झालेले आहे. त्यामुळे तेथील बागायतदारांचे उत्पनाचे स्त्रोत नष्ट झालेले आहे. अशा शेतकऱ्यांना पुनर्लागवडीसाठी पुनरुज्जीवनासाठी राज्य रोजगार हमी योजनेमधून शासकीय अनुदान देण्याचा मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय घेण्यात आला.

निसर्ग चक्रीवादळामुळे कोकण विभागातील ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील आंबा, काजू, नारळ, चिकू, कोकम, सुपारी या बागांचे नुकसान झालेले, संयुक्त पंचनाम्यामध्ये समाविष्ट असलेले, नगरपालिका क्षेत्र व ग्रामीण भागातील लाभार्थी यांना लाभ घेता येईल.

ज्या फळबागा पूर्णपणे नष्ट झाल्या आहेत, त्या फळबागांना राज्य रोहयो अंतर्गत फळबाग लागवड योजनेंतर्गत पुनर्लागवडीसाठी पात्र राहतील. अस्तित्वात असलेल्या बागांमधील काही झाडे नष्ट झाली असल्यास, नष्ट झालेल्या झाडांच्या संख्ये इतकी झाडे पुनर्लागवडीसाठी शेतकरी पात्र राहील. ज्या झाडांच्या फांद्या तुटून नुकसान झाले आहे ते शेतकरी त्या झाडांच्या संख्ये इतक्या झाडांकरीता पुनरुज्जीवनासाठी पात्र राहतील.  योजनेत सहभाग घेण्यासाठी संयुक्त पंचनाम्यामध्ये नाव समाविष्ट असणे आवश्यक राहील.

नागपूर – नागभिड ब्रॉडगेज रेल्वे मार्गाचे काम सुरु होणार

 नागपूर – नागभिड या नॅरोगेज रेल्वे मार्गाचे ब्रॉडगेज रेल्वे मार्गात रुपांतर करण्याकरिता राज्य शासनाचा सहभाग देण्याबाबत राज्य शासनाच्या आर्थिक सहभागास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.  

नागपूर-नागभीड या 116.15 किमी नॅरोगेज रेल्वे मार्गाचे ब्रॉडगेज रेल्वे मार्गात रुपांतर करण्यात येईल.  सुधारित अंदाज पत्रकानुसार सदर प्रकल्प महाराष्ट्र लोहमार्ग पायाभूत विकास कंपनीमार्फत  रु. 1400 कोटी खर्चाच्या मर्यादेत 60% कर्ज आणि 40% समभागमुल्य या प्रमाणात राबविण्यास मान्यता देण्यात येणार आहे. या प्रकल्पासाठी समभागमुल्यातील राज्यशासनाचा अर्धा हिस्सा याप्रमाणे 280 कोटी एवढा निधी टप्प्या टप्प्याने देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. या प्रकल्पासाठी समभागमुल्यातील केंद्र शासनाने अर्धा हिस्सा याप्रमाणे 280 कोटी एवढा निधी द्यावा लागणार आहे.  या प्रकल्पासाठी घ्यावयाच्या 840 कोटी कर्ज रक्कमेपैकी  50% कर्ज रक्कमेस  म्हणजे रु. 420 कोटी रक्कमेस राज्य शासनाने हमी द्यावी आणि उर्वरित 50 % रक्कमेस केंद्र शासनाने हमी द्यावी या अटीच्या अधिन राहून या प्रकल्पास मंत्रिमंडळ बैठकीत  मान्यता देण्यात आली आहे.