शेतकऱ्यांना अतिवृष्टीच्या संकटातून बाहेर काढण्यासाठी शासन शेतकऱ्यांच्या पाठीशी- पालकमंत्री अमित देशमुख

▪️ पूर अतिवृष्टीने झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे, सर्व्हेक्षण तात्काळ करुन अहवाल सादर करावेत

▪️ शेतकऱ्यांच्या पिक विम्याचे अर्ज ऑफलाईन पध्दतीने ग्रामपातळीवर स्विकारावेत.
▪️ रस्ता दुरुस्तीचे कामे ऑक्टोबरअखेर गुणवत्तापूर्ण व दर्जात्मक करावेत

▪️ शहीद नायक लोभे नागनाथ यांना त्यांच्या अवलंबिताना शासकीय निधीतून 50 लाखाचा धनादेश

लातूर,१ ऑक्टोबर /प्रतिनिधी :- जिल्ह्यात मागील तीन दिवसांत झालेल्या अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. शेतकऱ्यांना अतिवृष्टीच्या संकटातून बाहेर काढण्यासाठी शासन शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभे असल्याचे, प्रतिपादन राज्याचे वैद्यकीय शिक्षण, सांस्कृतिक कार्य तथा लातूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री अमित देशमुख यांनी केले.

येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या नवीन डी.पी.डी.सी. सभागृहात आयोजित जिल्ह्यातील अतिवृष्टी व पुरामुळे झालेल्या नुकसानीबाबतची आढावा बैठक पालकमंत्री अमित देशमुख यांच्या अध्यक्षतेखाली संपन्न झाली. त्यावेळी ते बोलत होते. या बैठकीस आमदार धीरज देशमुख, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिनव गोयल, महानगरपालिका आयुक्त अमन मित्तल, अप्पर जिल्हाधिकारी अरविंद लोखंडे, जिल्हा पोलीस अधीक्षक निखिल पिंगळे, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी दत्तात्रय गावसाने यांची उपस्थिती होती.
पालकमंत्री अमित देशमुख बैठकीत मार्गदर्शन करतांना म्हणाले की, शेतकऱ्यांना विमा कंपनीमार्फत विमा दिला जातो. त्यासाठी कृषी विभागाच्या माध्यमातून ग्रामपातळीवर ऑनलाईन व ऑफलाईन पध्दतीने शेतकऱ्यांचे तातडीने व सुलभ पध्दतीने अर्ज स्विकारण्यात यावेत. तसेच पंचनामे व सर्व्हेक्षण तात्काळ पूर्ण करुन त्याचा अहवाल त्वरीत सादरकरावा, अशा सूचना त्यांनी दिल्या. याबाबत जिल्हा प्रशासन व कृषी विभागाने दक्षता घ्यावी. ज्या ठिकाणी अतिवृष्टी झाली आहे. त्यांना सरसकट विमा मिळण्यात यावा अशी वारंवार मागणी होत आहे. अतिवृष्टीच्या अनुषंगाने वर्गवारी होणे आवश्यक आहे. लातूर जिल्ह्यातील ज्यांच्या घरांची पडझड झाली अशाही नागरिकांना शासनामार्फत मदत मिळण्याबाबत त्यांचे पंचनामे करावेत, अशी जिल्हास्तरीय व तालुकास्तरीय अधिकाऱ्यांना सूचना केल्या.
अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीमध्ये जिल्ह्यातील एकही शेतकरी वंचित राहणार नाही याची दक्षता घ्यावी. यातून शेतकऱ्यांचे अथवा सामान्यांचे नुकसान होणार नाही, याची दक्षता घेण्यात यावी, असेही पालकमंत्री अमित देशमुख यांनी जिल्हा प्रशासनाला यावेळी सुचित केले. रस्ते, नाल्यांच्या दुरुस्ती करण्याबाबत जिल्ह्यातील नॅशनल हायवे, जिल्हा परिषद, महानगरपालिका तसेच संबंधित विभागाने समन्वय ठेवून बैठक बोलावून योग्य नियोजन, सर्व्हे करुन त्या रस्ते व नाल्यांच्या दुरुस्तीबाबत कार्यवाही करण्यात यावी. येत्या ऑक्टोबरअखेरपर्यंत रस्ता दुरुस्तीचे कामे गुणवत्तापूर्ण व दर्जात्मक पूर्ण करावेत. सदरचे काम युध्द पातळीवर करण्यात यावे, असेही निर्देश संबंधित विभाग प्रमुखांना यावेळी पालकमंत्री अमित देशमुख यांनी दिले.
जलसंपदा विभागाने प्रकल्पाचे दरवाजे उघडत असतांना अभ्यासपूर्ण व्यवस्थापन करुनच उघडावेत. ज्या प्रकल्पाचे दरवाजे ( गेट ) नादुरुस्त आहेत, त्याचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश संबंधित विभागाला यावेळी देण्यात आले. जिल्ह्यातील सर्व उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, नगर परिषदेचे मुख्याधिकारी यांनी त्या- त्या भागातील अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीची प्रत्यक्ष ठिकाणी जावून पाहणी करण्याचेही निर्देश पालकमंत्री अमित देशमुख यांनी दिले. मांजरा नदी व इतर नद्यांमुळे नद्यांचा विसर्ग होतो. नद्यामधून सोडलेले पाणी शेतात येवून त्या शेतकऱ्यांच्या पिकांचे नुकसान होत असते, अशा शेतींचा सर्व्हे करुन त्यांचेही पंचनामे करावेत, असे पालकमंत्री अमित देशमुख यांनी जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्यांना निर्देश दिले. तसेच अतिवृष्टीमुळे ज्या भागातील वीजपुरवठा खंडीत झाला आहे ती पूर्ववत तात्काळ सुरळीत करण्यात यावा, अशा सुचना विद्युत विभागाला दिल्या.

शहीद नायक नागनाथ लोभे यांचे वीरपिता / वीरपत्नी यांना शासकीय निधीतून 50 लाखाचा धनादेश सुपूर्द

उमरगा ( हाडगा) ता. निलंगा येथील नायक लोभे नागनाथ अभंग 106 इंजिनिअर रेजिमेंट मध्य पूर्व सिक्किम येथे नियंत्रण रेषेवर ( ऑपरेशन स्नो लिओपार्ड ) कार्यरत असताना दि.20 डिसेंबर 2020 रोजी शहीद झाले असून शहीद जवानांच्या अवलंबिताना महाराष्ट्र शासनामार्फत आर्थिक मदत म्हणून 1 कोटीची एकरकमी अनुदान देण्यात येते. त्यापैकी पन्नास टक्के अनुदान मुख्यमंत्री सहायता निधीतून रक्कम 50 लाख रुपयांचा धनादेश पालकमंत्री अमित देशमुख यांच्या हस्ते प्रदान करण्यात आला होता. त्यापैकी उर्वरित आर्थिक मदतीची रक्कम 50 लाख रुपयांचा धनादेश वीरपिता अभंग नागा लोभे व वीरपत्नी श्रीमती स्वाती नागनाथ लोभे यांना आज बैठकीत प्रदान करण्यात आला.
या बैठकीस संबंधित विभागाचे खाते प्रमुख, उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, गटविकास अधिकारी, नगर पालिकेचे मुख्याधिकारी, जिल्हा नियोजन समितीचे सदस्य, पदाधिकारी तसेच विविध विभागाच्या विभाग प्रमुखांची या बैठकीस उपस्थिती होती.