ऑक्सिजन उत्पादकांसाठी राज्य शासनाची मार्गदर्शक तत्वे जारी
पुढील आदेशापर्यंत क्षमतेच्या ९५ टक्क्यांपर्यंत एलएमओ साठवून ठेवावं
मुंबई,२४ सप्टेंबर /प्रतिनिधी :- कोविड- १९ च्या संभाव्य तिसऱ्या लाटेचा सामना करण्यासाठी लिक्विड मेडिकल ऑक्सिजन (एल एम ओ) अर्थात तरल वैद्यकीय प्राणवायू कमी पडू नये यासाठी त्याची साठवणूक करून ठेवण्यासंबंधी राज्य शासनाने उत्पादकांसाठी मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत.
याअनुसार राज्यातील सर्व एल एम ओ उत्पादन करणाऱ्या कंपनी आणि प्राणवायू पुनर्भरण करणाऱ्यांनी ३० सप्टेंबर २०२१ पर्यंत आपल्या क्षमतेच्या ९५ टक्क्यांपर्यंत साठवणूक करावी आणि पुढील आदेश येईपर्यंत ऑक्सिजन साठ्यासंबंधी अटीचे पालन करावे. यासाठी सर्व उत्पादकांना निर्देश देण्यात आले आहेत की, त्यांच्या प्रकल्पामध्ये एल एम ओ उत्पादन पूर्ण क्षमतेने केले जात आहे याकडे लक्ष द्यावे व शहानिशा करून घ्यावी.
जिल्हाधिकाऱ्यांनी खात्री करावी की, जिल्ह्यामध्ये सर्व एल एम ओ उत्पादक साठवणूक (दोन्ही, सार्वजनिक आणि खाजगी) करीत आहे आणि जास्तीत जास्त प्राणवायू साठवणूकीची पातळी टिकून राहील. हे कार्य शक्य तेवढ्या लवकर सुरू करावे असेही निर्देश देण्यात आले आहे.
सार्वजनिक आरोग्य विभाग आणि वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाने वैद्यकीय ऑक्सिजनची मागणी वाढल्यास अ-वैद्यकीय ऑक्सिजनचा उपयोग योग्य पद्धतीने करावा असेही नमूद करण्यात आले आहे.
महाराष्ट्रामध्ये कोविड -१९ ची दुसरी लाट एप्रिल ते जून २०२१ दरम्यान कायम होती आणि या काळात सात लाख प्रकरणात १८५० मेट्रिक टन ऑक्सिजनाचा उपयोग करण्यात आला. वास्तविकता: हा सर्व वैद्यकीय प्राणवायू महाराष्ट्रामधील उत्पादकांकडूनच उपलब्ध होतो. कोविडची दुसरी लाट चालू असताना असे निदर्शनास आले की, अनेक उत्पादकांकडे ऑक्सिजनचा पुरेसा साठा नव्हता आणि मागणी पूर्ण करण्यात ते कमी पडत होते. या अनुभवाच्या आधारे संभाव्य तिसऱ्या लाटेच्या तयारीचा भाग म्हणून पुरेसा मेडिकल ऑक्सिजन उपलब्ध व्हावा या दृष्टीने या उपाययोजना केल्या जात आहे.
वरील निर्देशांची अंमलबजावणी करताना राज्य पातळीवर अन्न आणि औषध प्रशासन विभागाचे आयुक्त काम पाहतील तर जिल्हा स्तरावर जिल्हाधिकारी (महानगरपालिका क्षेत्र वगळून) आणि महानगरपालिका कार्यक्षेत्रात संबंधित महानगरपालिका आयुक्त हे सक्षम अधिकारी म्हणून काम पाहतील तसेच या निर्देशांचे उल्लंघन झाल्यास कारवाई करतील. या सूचना या आदेशाच्या तारखेपासून लागू असतील आणि पुढील आदेश येईपर्यंत अंमलात असतील.
