ओबीसीच्या सुधारित अध्यादेशावर राज्यपालांची स्वाक्षरी

मुंबई, २३ सप्टेंबर /प्रतिनिधी :-राज्य सरकारने पाठवलेल्या ओबीसी आरक्षणाच्या सुधारित अध्यादेशावर राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी आज गुरुवारी स्वाक्षरी केली आहे. त्यानंतर हा अध्यादेश पुन्हा सरकारकडे पाठवण्यात आला. राज्यपालांच्या या स्वाक्षरीमुळे आता राज्यात ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

राज्यात पोटनिवडणुका लागल्या आहेत. त्या दृष्टीने हा अध्यादेश महत्त्वाचा आहे. या अध्यादेशानुसार, राज्यात एससी-एसटी यांच्या आरक्षणाशिवाय 50 टक्क्यांत बसणारे ओबीसी आरक्षण मिळणार आहे. मागील आठवड्यात मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत काढण्यात आलेला अध्यादेश राज्यपालांना पाठवण्यात आला. पण, त्यात त्रुटी असल्याने पुन्हा सुधारित अध्यादेश काढण्यात आला होता. ओबीसी आरक्षणाचे अभ्यासक हरी नरके म्हणाले, राज्यपालांनी स्वाक्षरी करून हा अध्यादेश लागू केलेला असला, तरी ज्या निवडणुकांची प्रकि‘या या आधीच सुरू झालेली आहे. त्या पाच जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसी आरक्षण राखण्यासाठी हा अध्यादेश कुचकामी आहे.
 
 
काही दिवसांपूर्वीच राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी राज्य मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाची माहिती दिली होती. आंध‘प्रदेश आणि तेलंगणाने 50 टक्के मर्यादा ठेवून तसेच अनुसूचित जाती व जमातीच्या जागा कायम ठेवून ओबीसींना आरक्षण देण्यासाठी अध्यादेश काढला होता. त्याच धर्तीवर आम्हीही अध्यादेश काढणार आहोत. हा अध्यादेश काढल्यानंतर राज्यातील ओबीसींना काही जिल्ह्यांत 27 टक्के, काही ठिकाणी 20 टक्के आणि काही ठिकाणी 4 टक्के आरक्षण मिळेल. ओबीसींच्या एकूण 10 ते 12 टक्के जागा कमी होतील. सर्वच जागा कमी होण्यापेक्षा 10 ते 12 टक्के जागा कमी झाल्या तरी हरकत नाही. पण, 90 टक्के जागा वाचतील, असे छगन भुजबळ यांनी स्पष्ट केले होते.