निर्यात क्षेत्रात महाराष्ट्राचे योगदान महत्त्वाचे – केंद्रीय रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे

स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवाचा भाग म्हणून दोन दिवसीय वाणिज्य उत्सव निर्यात परिषदेला मुंबईत प्रारंभ

मुंबई, दि. 21 : निर्यात क्षेत्राला चालना मिळावी यासाठी केंद्र शासनातर्फे अनेक बदल प्रस्तावित केले आहेत. देशातून 400 बिलीयन डॉलर एवढे निर्यातीचे लक्ष्य निर्धारित करण्यात आले आहे. हे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी महाराष्ट्राचे योगदान महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे, असे उद्गार केंद्रीय रेल्वे, कोळसा आणि खनिकर्म राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांनी काढले आहेत. येथील जागतिक व्यापार केंद्र (वर्ल्ड ट्रेड सेंटर) येथे दोन दिवस चालणाऱ्या राज्यस्तरीय ‘वाणिज्य उत्सव’ या परिषदेचे उद्घाटन सोहळ्यात ते बोलत होते.

या परिषदेचे उद्घाटन उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांच्या हस्ते करण्यात आले. येथील प्रदर्शन दालनांचे यावेळी पाहुण्यांच्या हस्ते उद्घाटन करण्यात आले. यावेळी उद्योग राज्यमंत्री आदिती तटकरे, उद्योग विभागाचे अपर मुख्य सचिव बलदेव सिंग, विदेश व्यापार महानिदेशालयाचे (DGFT) अतिरिक्त महासंचालक एस बी एस रेड्डी, जेम्स ॲण्ड ज्वेलरी निर्यात परिषदेचे अध्यक्ष संजय शाह, जागतिक व्यापार केंद्राचे उपाध्यक्ष विजय कलंत्री,  उद्योग विकास आयुक्त डॉ. हर्षदिप कांबळे उपस्थित  होते.

निर्यातवाढीस चालना देणे ही सर्वांची जबाबदारी

केंद्र शासनातर्फे निर्यात वाढीस चालना देण्यासाठी करण्यात येणाऱ्या उपाययोजनांबद्दल माहिती देऊन श्री.दानवे म्हणाले, निर्यातवाढीस चालना देणे ही केवळ उद्योग विभागाची जबाबदारी नसून यात अनेक घटकांचे सहकार्य अपेक्षित आहे. कोरोनाच्या संकटानंतर देशाची आर्थिक स्थिती आता हळूहळू पूर्ववत होत आहे. जागतिक क्रमवारीत देश 11व्या स्थानावरून 5 व्या स्थानावर पोहोचला आहे. 5 ट्रिलीयन डॉलरपर्यंत अर्थव्यवस्था पोहोचविण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.

निर्यात क्षेत्रात एमएसएमई उद्योगाचे योगदान उल्लेखनीय आहे. स्पेशल इकॉनॉमिक झोन (एस ई झेड) चे महत्त्व या निमित्ताने अधिक अधोरेखीत झाले आहे. याचाच परिणाम म्हणून जीडीपीतही लक्षणीय वाढ झाल्याचे दिसून आले आहे. अधिकाधिक गुंतवणूकदार देशाकडे आकर्षित होत असल्याचेही श्री.दानवे यांनी यावेळी सांगितले.

परिषदेतून महत्त्वाच्या सूचना अपेक्षित – मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे

दोन दिवस चालणाऱ्या या परिषदेत होणाऱ्या चर्चासत्रांच्या माध्यमातून अनेक चांगल्या सूचना येतील त्यांचे स्वागत केले जाईल असा संदेश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी या परिषदेसाठी दिला. मुख्यमंत्र्यांनी लिखित स्वरुपात पाठविलेल्या संदेशाचे वाचन अतिरिक्त मुख्य सचिव बलदेव सिंग यांनी केले. अशा प्रकारच्या परिषदेच्या माध्यमातून नविन संकल्पना पुढे येतात, अनेक उद्योजकांना नवे मार्ग शोधता येतात त्यामुळे अशा परिषदांची आवश्यकता असल्याचेही त्यांनी आपल्या संदेशात म्हटले आहे.

निर्यातीचे लक्ष्य पूर्ण करण्यात राज्य अग्रेसर असेल – उद्योगमंत्री सुभाष देसाई

देशाच्या एकूण निर्यातीमध्ये महाराष्ट्राचा वाटा 25 टक्के आहे. केंद्र शासनाने भारतातून सुमारे चारशे मिलीयन डॉलर निर्यातीचे लक्ष्य ठेवले आहे. ते पूर्ण करण्यासाठी महाराष्ट्र अग्रेसर असेल, असा विश्वास उद्योगमंत्री सुभाष  देसाई यांनी व्यक्त केला.

श्री.देसाई म्हणाले, महाराष्ट्र शासनाने निर्यात क्षेत्राला चालना देण्यासाठी स्वतंत्र निर्यात धोरण तयार केले आहे. निर्यात क्षेत्राला अधिक गतिमान करण्यासाठी केंद्र शासनाचे सहकार्य अपेक्षित आहे. केंद्र शासनाच्या सहकार्याने राज्यात औरंगाबाद येथे ऑरिक सिटी उभी करण्यात आली आहे. या ठिकाणाहून तयार होणाऱ्या अधिकाधिक वस्तूंची निर्यात व्हावी, अशी अपेक्षा आहे. याशिवाय कोकणातील रायगड जिल्ह्यात बल्क ड्रग पार्क सुरू केले जात आहे. ही योजना केंद्र शासन पुरस्कृत आत्मनिर्भर भारत योजनेचा भाग आहे.  याद्वारे औषध निर्मिती क्षेत्रात देश स्वावलंबी होण्याच्या दिशेने हे महत्त्वाचे पाऊल ठरेल.

महाराष्ट्र शासनाने स्वतंत्र निर्यात परिषद स्थापन केली असून त्यातून निर्यातदारांना हक्काचे व्यासपीठ प्राप्त झाले आहे. याशिवाय प्लग अँड प्ले, महापरवाना आदी सुविधा उपलब्ध करून दिल्या आहेत. गुंतवणूकदारांसाठी रेडी शेड संकल्पना सुरू करणारे महाराष्ट्र पहिले राज्य ठरले आहे.

राज्यातील उद्योगांना परवडणारी वीज देण्यासाठी वीज वितरणाचे परवाने देण्याची योजना हाती घेतली आहे. यामुळे उद्योगांना स्वस्तात वीज मिळणार आहे. नव्याने स्थापन होत असलेल्या औद्योगिक वसाहतींसाठी ही योजना नवसंजीवनी ठरेल. या निर्णयामुळे महाराष्ट्राचे उद्योगक्षेत्र अधिक मजबूत बनेल.

याशिवाय विविध कारणांमुळे संकटात सापडलेल्या लघु, सुक्ष्म उद्योगांसाठी राज्य शासनाने अभय योजना आणली आहे. बंद पडलेले छोटे मोठे उद्योग याद्वारे पुन्हा सुरू होऊ शकतील. या योजनेत छोट्या उद्योगांचा थकीत जीएसटी, वीजबीलावरील व्याज व इतर थकीत व्याज माफ केले जाणार आहेत. यामुळे बंद पडलेले उद्योग पुन्हा सुरू होतील.

नवी मुंबई परिसरात जेम्स अँड ज्वेलरी उद्योगासाठी शासनाने भूखंड दिला आहे. त्यातून देशातील सर्वात मोठे जेम्स ज्वेलर्स पार्क उभे राहील, यात एक लाख कामगार काम करतील. लवकरच या केंद्राचे उद्घाटन करू ,असा विश्वास श्री.देसाई यांनी व्यक्त केला.

प्रतिकूल परिस्थितीतही महाराष्ट्र अग्रेसर – उद्योग राज्यमंत्री आदिती तटकरे

कोविड परिस्थितीत आरोग्य विभागाच्या बरोबरीने उद्योग विभागाने काम करुन प्रतिकूल परिस्थितीतही राज्याचे अर्थचक्र सुरळीत सुरु ठेवण्याची महत्त्चाची कामगिरी बजावली  आहे. त्याचप्रमाणे कोरोना काळातही एक लाख 30 हजार कोटी रुपयांचे गुंतवणूक करार राज्यात झाले आहेत. असे  गौरवोद्गार उद्योग राज्यमंत्री आदिती तटकरे यांनी काढले.

उद्योग राज्यमंत्री तटकरे म्हणाल्या, राज्यातून निर्यात होणाऱ्या उद्योगांसाठी विभागातर्फे सातत्याने सहकार्याची भूमिका असते. टेक्स्टाईल, फिशरिज, जेम्स यासारख्या क्षेत्रातील निर्यातीत कायम आघाडी घेतली आहे. निर्यात क्षेत्रात देशातील इतर राज्यांनी आदर्श घ्यावा अशी कामगिरी केली जाईल असा विश्वास व्यक्त करुन यासाठी राज्यातील निर्यातदारांना केंद्राकडून सहकार्य मिळावे अशी अपेक्षा त्यांनी यावेळी व्यक्त केली.

यावेळी अतिरिक्त मुख्य सचिव बलदेव सिंग, विदेश व्यापार महानिदेशालयाचे (DGFT) अतिरिक्त महासंचालक एस बी एस रेड्डी, जेम्स ॲण्ड ज्वेलरी निर्यात परिषदेचे अध्यक्ष संजय शाह, जागतिक व्यापार केंद्राचे उपाध्यक्ष विजय कलंत्री यांचीही भाषणे झाली. उद्योग विकास आयुक्त डॉ. हर्षदिप कांबळे यांनी प्रास्ताविक केले. महाराष्ट्र हे निर्यात क्षेत्रात अग्रेसर रहावे यासाठी उद्योग संचालनालयाद्वारे या ‘महाएक्स्पो कॉन्क्लेव्ह’ची आखणी वाणिज्य सप्ताह मध्ये करण्यात आली असून प्रत्येक जिल्हास्तरावर जिल्हा उद्योग केंद्रामार्फत निर्यात जागरुकता कार्यक्रम राबविण्यात येणार आहे, असे उद्योग विभागाचे आयुक्त तथा राज्याचे निर्यात आयुक्त डॉ. हर्षदीप कांबळे यांनी सांगितले. प्रत्येक जिल्ह्यात एक्स्पोर्ट प्रमोशन कमिटी स्थापन करण्यात आली असून जिल्हा निहाय निर्यात आराखडा तयार करण्याची प्रक्रिया सुरु असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

उद्योग विभागाचे सह आयुक्त श्री. लोंढे यांनी आभार मानले.

“आजादी का अमृत महोत्सव”- 75 व्या स्वातंत्रदिनाच्या वर्धापन दिनानिमित्त केंद्र शासनाच्या वाणिज्य विभागामार्फत दि.20 ते 26 सप्टेंबर 2021 या कालावधीत “वाणिज्य सप्ताह” साजरा करण्यात येत आहे. याअंतर्गत ही परिषद आयोजित करण्यात आली आहे. विविध क्षेत्रातील सुमारे 200 प्रतिनिधी या परिषदेत सहभागी झाले आहेत. यात, उद्योजक, निर्यात प्रचालन परिषदांचे पदाधिकारी, निर्यातदार, शासन विभागाचे अधिकारी इत्यादिंचा प्रामुख्याने समावेश आहे.

या कार्यक्रमाचे आयोजन उद्योग विभागाच्या संनियंत्रणाखाली DGFT या केंद्र शासनाच्या संस्थेच्या सहयोगाने व Gems and Jewellery Export Promotion Council (GJEPC)  आणि जागतिक व्यापार केंद्र (वर्ल्ड ट्रेड सेंटर)यांच्या सहकार्याने करण्यात आले आहे.

विविध विषयांवरील चर्चासत्रांना प्रतिसाद

दोन दिवसांच्या या परिषदेत  एकूण 10 पॅनल चर्चा आहेत. शासनाच्या  पाठिंब्याच्या माध्यमातून  द्विपक्षीय व्यापार संधी, पायाभूत सुविधा आणि लॉजिस्टिक्स डेव्हलपमेंट क्रेडिट गॅरंटी  इत्यादी विषयांवर चर्चा होणार आहे. राज्यातील निर्यात संधी, पायाभूत सुविधा, बॅंकींग आणि वित्तीय सहकार्य याशिवाय खाद्य, कापड, इंजिनिअरिंग, केमिकल आणि औषध निर्मिती, जेम्स ॲण्ड ज्वेलरी या विषयातील संधी याविषयावर चर्चासत्रे (Panel Discussion) होत आहेत. या पॅनल्समध्ये रशिया, तुर्की, दक्षिण आफ्रिका, स्पेन आणि मॉरिशसचे राजनैतिक प्रतिनिधित्व होते. या चर्चासत्रांना उत्तम प्रतिसाद मिळत आहे.