घरगुती वीजग्राहकांना जूनमधील वीज बिल भरण्यासाठी सुलभ हप्त्यांची सवलत

महावितरणमधील तंत्रज्ञांच्या सात हजार पदांसाठीची निवड येत्या आठवड्यात जाहीर करा-ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत

मुंबई, दि. २३: लॉकडाऊनच्या कालावधीनंतर सध्या मीटर रिडींग घेऊन जून महिन्याचे वीजबिल देण्यात येत आहे. महावितरणच्या घरगुती वीजग्राहकांना या वीजबिलाची रक्कम भरण्यासाठी सुलभ हप्त्यांची सवलत उपलब्ध आहे व स्थानिक कार्यालयांकडून वीजबिलांचे सुलभ हप्ते पाडून देण्यात येईल, अशी घोषणा राज्याचे ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी केली. महावितरणच्या फोर्ट येथील कार्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.

यावेळी डॉ. राऊत म्हणाले, महावितरणच्या ग्राहकांवर वीजबिलांच्या माध्यमातून कोणत्याही प्रकारचा भुर्दंड लादलेला नाही. जूनमध्ये देण्यात येत असलेली वीज बिले ही लॉकडाऊनच्या कालावधीत ग्राहकांनी वापरलेल्या युनिटप्रमाणेच आहे. या वीजबिलाची घरबसल्या पडताळणी करण्यासाठी महावितरणने विशेष लिंक उपलब्ध करून दिलेली आहे. त्यानंतरही काही शंका असल्यास ग्राहक आवश्यकतेनुसार https://billcal.mahadiscom.in/consumerbill/ या लिंकवरून वाढीव वीजबिलांची पडताळणी करू शकतात. तसेच महावितरणच्या कार्यालयातही जाऊन वीजबिलांची आकारणी समजून घेता येईल. तसेच ग्राहकांना मीटर रिडींग चुकल्याने किंवा अन्य कारणाने चुकीचे वीजबिल गेले असल्यास ते दुरुस्त करण्यात येईल, अशी ग्वाही ऊर्जामंत्री डॉ. राऊत यांनी दिली.

डॉ. राऊत म्हणाले, लॉकडाऊनच्या कालावधीत वीज ग्राहकांकडील मीटर रिडींग घेता आले नाही. त्यामुळे एप्रिल व मे महिन्यात सरासरी वीजवापरानुसार वीज बिल देण्यात आले. मात्र या कालावधीत महावितरणच्या आवाहनानुसार स्वतःहून मीटर रिडींग पाठविणाऱ्या ग्राहकांना प्रत्यक्ष वीजवापरानुसार बिले देण्यात आली आहेत. आता जूनमध्ये राज्यात बहुतांश ठिकाणी मीटर रिडींग घेण्याची प्रक्रिया सुरु करण्यात आली आहे. मार्चनंतर प्रथमच थेट जूनमध्ये मीटर रिडींग घेण्यात येत आहे. त्यामुळे मार्चपासून ते जूनमध्ये रिडींग घेईपर्यंत एकूण वीजवापराचे एकत्रित व अचूक बिल ग्राहकांना देण्यात येत आहे. या बिलामध्ये ग्राहकांवर एका पैशाचाही भुर्दंड बसणार नाही याची काळजी घेण्यात आली आहे. एक महिन्यापेक्षा अधिक कालावधीचे वीजबिल असल्याने स्लॅब बेनिफिट देण्यात येत आहे. तसेच ग्राहकांनी एप्रिल व मेमध्ये सरासरी वीजबिलांची रक्कम भरली असल्यास त्या रकमेचे समायोजन करण्यात येत आहे, चुकीच्या बिलाची दुरुस्तीसाठी तत्परतेने कार्यवाही करण्यात यावी व ग्राहकांना चुकीच्या वीजबिलांचा कोणताही त्रास होऊ नये, अशा सूचना महावितरणला देण्यात आल्याचे ऊर्जामंत्री डॉ. राऊत सांगितले.

यावेळी ऊर्जा राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे, प्रधान सचिव (ऊर्जा) व महावितरणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक दिनेश वाघमारे आणि महावितरणचे इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांचे आदेश

महावितरणमध्ये विद्युत सहाय्यक व उपकेंद्र सहाय्यक पदाच्या सात हजार जागांची भरती प्रक्रिया गेल्या आठ महिन्यांपासून प्रलंबित आहे. राज्याचे ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी पुढील आठवड्यात या सर्व पदांसाठी पात्र उमेदवारांची निवड यादी जाहीर करण्याचे आदेश महावितरणला दिले आहेत. यामुळे प्रलंबित निवड प्रक्रियेतील उमेदवारांना दिलासा मिळाला आहे.

महावितरण कंपनीमध्ये जुलै 2019 मध्ये उपकेंद्र सहाय्यक पदाच्या 2 हजार आणि विद्युत सहाय्यक पदाच्या 5 हजार अशा एकूण 7 हजार पदांच्या सरळसेवा भरतीसाठी प्रक्रिया सुरु करण्यात आली. यामध्ये 25 ऑगस्ट 2019 रोजी उपकेंद्र सहाय्यक पदासाठी आयबीपीएस या संस्थेकडून परीक्षा घेण्यात आली आहे. तर विद्युत सहाय्यक पदासाठी परीक्षा न घेता केवळ दहावीच्या गुणानुक्रमानुसार निवड करण्यात येते. त्यानंतर या दोन्ही पदाच्या 7 हजार जागांच्या सरळसेवा भरतीची प्रक्रिया प्रलंबित आहे. राज्यातील सुमारे दीड लाख आयटीआय उत्तीर्ण उमेदवारांनी या सात हजार जागांसाठी अर्ज भरलेले आहेत. मात्र गेल्या आठ ते नऊ महिन्यांपासून भरती प्रक्रिया प्रलंबित असल्याने उमेदवारांनी राज्याचे ऊर्जामंत्री डॉ. राऊत यांचे निवेदनाद्वारे लक्ष वेधले होते.

ऊर्जामंत्री डॉ. राऊत यांनी ऊर्जा विभागाचे प्रधान सचिव व महावितरणचे अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक दिनेश वाघमारे व इतर वरिष्ठ संचालकांशी या प्रलंबित भरती प्रक्रियेबाबत नुकतीच चर्चा केली. त्यानंतर येत्या आठवड्याभरात विद्युत सहाय्यक व उपकेंद्र सहाय्यक पदाच्या 7 हजार जागांसाठी पात्र उमेदवारांची निवड यादी जाहीर करण्यात यावी, असे आदेश दिले आहेत. डॉ. राऊत यांच्या आदेशामुळे राज्यातील उमेदवारांना मोठा दिलासा मिळाला असून महावितरणमधील प्रलंबित भरती प्रक्रियादेखील पूर्ण होणार आहे. तसेच ग्राहकसेवेसाठी तब्बल 7 हजार कर्मचाऱ्यांची आणखी भर पडणार आहे.