निवृत्त सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदवार्ता…ग्रॅच्युईटीमध्ये होणार वाढ

बेरोजगार युवकांसाठी सरकारचा मोठा निर्णय

नवी दिल्ली, १२ सप्टेंबर /प्रतिनिधी :- केंद्र सरकारने १ जानेवारी २०२० ते ३० जून २०२१ दरम्यान निवृत्त झालेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्त्याच्या दरातील वाढीचा फायदा देण्याची घोषणा केली आहे. म्हणजेच जे कर्मचारी या कालावधीत निवृत्त झाले आहेत त्यांना रिटायरमेंटनंतर मिळणाऱ्या रकमेवर याचा परिणाम होणार आहे. या कर्मचाऱ्यांना आता अधिक फंड मिळणार आहे. या निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना किती लाभ मिळणार आहे याचे कॅल्क्युलेशनदेखील जाणून घेतले पाहिजे. जर तुमच्या कुटंबातील किंवा परिचयातील एखादा केंद्र सरकारचा कर्मचारी निवृत्त झाला असल्यास तुम्ही शेवटच्या बेसिक वेतनाच्या आधारावर याचे कॅल्क्युरलेशन करू शकता की त्यांना किती फायदा होणार आहे. 

महागाई भत्त्याचा लाभ निवृत्त केंद्रिय कर्मचाऱ्यांना पुढीलप्रमाणे मिळणार आहे. जर एखाद्या कर्मचाऱ्याचे निवृत्तीआधी शेवटचे बेसिक वेतन ५०,००० रुपयांच्या आसपास आहे. तर त्यांना रिटायरमेंट फंड म्हणून मिळणारी ग्रॅच्युईटी आणि लीव्ह एन्कॅशमेंट यांची रक्कम जवळपास दीड लाखांनी वाढणार आहे. तर सातव्या वेतन आयोगाच्या सर्वात वरच्या पातळीवरील म्हणजे लेव्हल १८ मध्ये येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना रिटायरमेंट फंडात जवळपास सव्वा सात लाख रुपयांचा लाभ होणार आहे. या श्रेणीतील अधिकाऱ्यांचे बेसिक वेतन दरमहा २,५०,००० रुपये आहे. जे कर्मचारी जानेवारी २०२१ ते जून २०२१ या कालावधीत निवृत्त झाले आहेत त्यांना याचा सर्वाधिक लाभ होणार आहे. कारण त्यांच्या रिटायरमेंट फंडाचे कॅल्क्युलेशन ११ टक्के अधिक महागाई भत्त्याने होणार आहे. यानंतर जुलै २०२० ते डिसेंबर २०२० या कालावधीत निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांचा फायदा होणार आहे. या कर्मचाऱ्यांना तुलनेने कमी फायदा होईल कारण त्या कालावधीत महागाई भत्त्यात ७ टक्के वाढ झाली होती. त्यानंतर जानेवारी २०२० ते जून २०२० या कालावधीत निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचा फायदा होणार आहे. कारण त्यांचा महागाई भत्त्यात ३ टक्के वाढीचा फायदा मिळणार आहे.

महागाई भत्त्यात केंद्र सरकारने ११ टक्के वाढ केली आहे. त्यामध्ये जानेवारी ते जून २०२० या कालावधीत ३ टक्के, जुलै ते डिसेंबर २०२० पर्यत ४ टक्के आणि जानेवारी ते जून २०२१ या कालावधीसाठी ४ टक्के वाढ करण्यात आली आहे. सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींनुसार एन्ट्री लेव्हलच्या सरकारी कर्मचाऱ्यांचे किमान वेतन ७,००० रुपयांवरून वाढवून १८,००० रुपये करण्यात आले आहे. तर क्लास-वन अधिकाऱ्यांची नियुक्ती आता किमान ५६,१०० रुपये इतक्या वेतनावर होणार आहे.

बेरोजगार युवकांसाठी सरकारचा मोठा निर्णय

कोरोना महामारीमुळे सर्व व्यवस्था ठप्प आहेत. बेरोजगारीमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. केंद्र सरकार या महामारीविरूद्ध लढण्यासाठी विविध योजना जाहीर करत आहे. बेरोजगारीचा वाढता दर लक्षात घेता सरकार युवकांसाठी महत्वाच्या तरतूदी करत आहे. केंद्र सरकारच्या युवक आणि रोजगार विभागामार्फत अटल बिमीत कल्याण योजना राबवण्यात आली आहे. अटल बिमीत कल्याण कल्याण योजनेअंतर्गत, नोकरी गमावलेल्या संघटित क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना सरकारकडून आर्थिक मदत मिळते. हा एक प्रकारचा बेरोजगारी भत्ता आहे, ज्याचा लाभ फक्त त्या कर्मचाऱ्यांना उपलब्ध आहे जे ईएसआय योजनेअंतर्गत येतात.

सरकारने या योजनेच्या माध्यमातून मदत करणार असल्याचे जाहीर केले आहे. पण या योजनेची पात्रता ही मर्यादीत आहे. या योजनेत त्यांनाच सहभागी होता येईल ज्यांचा ईसआय योगदान मासिक पगारातून कापले जाते. योजनेअंतर्गत, बेरोजगार झाल्यानंतर, सरकारकडून जास्तीत जास्त 90 दिवस म्हणजे तीन महिने आर्थिक मदत दिली जाईल. केंद्रीय कामगार आणि रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव यांच्या अध्यक्षतेखाली कर्मचारी राज्य विमा महामंडळाच्या 185 व्या बैठकीत अटल बिमीत कल्याण कल्याण योजना जून 2022 पर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या योजनेचा लाभ ज्यांनी नोकरी गमावली आहे त्यांना मिळेल.