ओबीसींची स्वतंत्र जनगणना करा-अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या बैठकीत ठराव मंजूर
ओबीसी आरक्षणाला देखील संविधानात समाविष्ट करा
नवी दिल्ली ,२९ऑगस्ट /प्रतिनिधी :- आगामी काळात देशात होणाऱ्या जनगणनेमध्ये ओबीसींची स्वतंत्र जनगणना झाली पाहिजे आणि ओबीसी समाजाला एससी आणि एसटी प्रमाणे संविधानिक आरक्षण हवे आहे त्यासाठी संविधानात सुधारणा करून ओबीसींचा त्यात समावेश करा अशी मागणी अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या बैठकीत करण्यात आली आहे. हा ठराव संमत करण्यात आला.
ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाच्या प्रलंबित प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे ज्येष्ठ नेते तथा राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांच्या प्रमुख उपस्थितीत दिल्ली येथील महाराष्ट्र सदनात अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीची बैठक पार पडली. या बैठकीत ओबीसी आरक्षण संविधानात समाविष्ट करण्यासाठी व ओबीसी समाजाची स्वतंत्र जनगणना होण्याचा ठराव मंजूर करण्यात आला. छगन भुजबळ यांनी सभेला मार्गदर्शनदेखील केले. यावेळी समता परिषदेचे असंख्य राष्ट्रीय कार्यकारिणी पदाधिकारी उपस्थित होते.
ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण रद्द करण्याबद्दलचा निर्णय कोर्टाने दिला आहे. याचा कोणताही परिणाम हा नोकरी अथवा शैक्षणिक आरक्षणावर होणार नाही मात्र राजकीय आरक्षण रद्द झाले आहे. ह्या निर्णयाचा परिणाम फक्त राज्यावरच नाही तर सर्व देशात होणार आहे त्यामुळे देशभरातील सर्व ओबीसींची एकत्रितपणे लढा देण्याची गरज आहे. आगामी काळात देशात जनगणना होणार आहे ही जनगणना होत असताना ओबीसींची स्वतंत्र जनगणना झाली पाहिजे. आणि ज्या पद्धतीने देशात अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती यांना घटनेने आरक्षण दिले आहे. त्याच पद्धतीने ओबीसींच्या आरक्षणाला घटनेत समाविष्ट करणे गरजेचे आहे यासाठी घटनेत सुधारणा करावी अशी मागणी अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेने केली. देशभरातील सर्व आमदार, खासदार महत्वाचे नेते यांना भेटून हा विषय आपण समजावून सांगितला पाहिजे. सर्वांनी एकत्रितपणे जर यावर भाष्य केले आणि एक लढा उभारला तरच या प्रश्नातून मार्ग निघेल. काही दिवसांपूर्वी केंद्रसरकारने आरक्षणा संदर्भातले अधिकार राज्यांना दिले मात्र हे अधिकार अगोदर पासून राज्यांनाच होते मात्र मोदी सरकारनेच ते काढून घेतले होते सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निकालाचा परिणाम हा फक्त महाराष्ट्रच नाही तर देशात सर्वत्र होणार आहे. त्यामुळे सर्वांना हा प्रश्न समजावून सांगने गरजेचे होते.
महाराष्ट्रात आगामी काळात काही स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आहेत मात्र ह्या निवडणुका पुढे ढकलण्यात याव्यात अशी मागणी दोन दिवसांपुर्वी झालेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत सर्वच पक्षांच्या नेत्यांनी केली. सुप्रीम कोर्टाने प्रायोगिक आकडेवारीची (इंपेरिकल डेटा) मागणी केली होती मात्र केंद्र सरकारने ती माहिती अद्याप दिली नाही. केंद्र सरकारने तो डाटा उपलब्ध करून देण्याची गरज आहे
आज झालेल्या या अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेच्या कार्यकारिणी बैठकीला मंत्री भुजबळ यांच्यासह समता परिषदेचे कार्याध्यक्ष बापू भूजबळ, हरीयानाचे खासदार राजकुमार सैनी, राजस्थानाचे मोतीलाल साखला, मध्यप्रेदशचे आमदार सिद्धार्थ कुशवाह, झारखंड भुवनेश्वर प्रसाद महातो, बिहारचे मनोज कुशवाह , इंदरलाल सैनी , जय भगवान गोयल, श्रीपाल सैनी, राजेश यादव, डाॅ रीना राणी , ॲड सीमा कुशवाह , लाडोदेवी सैनी , सुषमा सैनी व देशभरातील प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित होते.
