खेड्यांमध्ये टिकाऊ ग्रामीण पायाभूत सुविधा आणि इंटरनेटसारख्या आधुनिक सुविधा पुरवण्यावर या अभियानात भर : पंतप्रधान
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 20 जून 2020 रोजी गरीब कल्याण रोजगार अभियान सुरू केले
नवी दिल्ली, 20 जून 2020
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज कोविड -19 संकटाची झळ सोसावी लागल्यामुळे मोठ्या संख्येने गावी परत येत असलेल्या स्थलांतरित मजुरांना सक्षम बनवण्यासाठी आणि उपजीविकेच्या संधी उपलब्ध करुन देण्यासाठी ‘गरीब कल्याण रोजगार अभियान’ या नावाने एक व्यापक रोजगार कम-ग्रामीण सार्वजनिक कार्य अभियान सुरु केले. 20 जून (शनिवारी) बिहारच्या तेलीहार, ब्लॉक बेलदौर, जिल्हा खगरिया या गावामधून या अभियानाला सुरुवात करण्यात आली. व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे 6 सहभागी राज्यांचे मुख्यमंत्री आणि प्रतिनिधी, विविध केंद्रीय मंत्री आणि अन्य या कार्यक्रमात उपस्थित होते.
पंतप्रधानांनी बिहारच्या खगरिया जिल्ह्यातील तेलीहारच्या ग्रामस्थांशी दूरस्थ व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे संवाद साधला, इथूनच पंतप्रधान गरीब कल्याण रोजगार अभियानाचा औपचारिकपणे प्रारंभ करण्यात आला.
पंतप्रधानांनी काही स्थलांतरितांकडून त्यांची सध्याची रोजगाराची स्थिती आणि लॉकडाऊन कालावधीत सुरू केलेल्या विविध कल्याणकारी योजना त्यांना उपलब्ध झाल्या का याबाबत माहिती जाणून घेतली.
मोदी यांनी त्यांच्या संवादानंतर समाधान व्यक्त केले आणि कोविड -19 च्या विरोधातील लढाईत ग्रामीण भारत कसा कणखरपणे उभा राहिला आणि संकटाच्या या क्षणी संपूर्ण देश आणि जगाला कशी प्रेरणा देत आहे याकडे लक्ष वेधले.
पंतप्रधान म्हणाले की केंद्र आणि राज्य सरकार या दोघांनाही गरीब आणि स्थलांतरितांच्या कल्याणाची चिंता आहे.
पंतप्रधान म्हणाले, याचसाठी पंतप्रधान गरीब कल्याण योजनेंतर्गत 1.75 लाख कोटी रुपये पॅकेजसह आत्मनिर्भर भारत अभियान सुरू केले गेले.
ते म्हणाले की, केंद्र आणि राज्य सरकारने ज्यांना आपल्या घरी परत जायचे आहे अशा स्थलांतरित मजुरांसाठी श्रमिक एक्स्प्रेस विशेष गाड्या देखील चालवल्या.
गरीबांच्या कल्याणासाठी, त्यांच्या रोजगारासाठी व्यापक अभियानाला प्रारंभ झाल्यामुळे पंतप्रधानांनी आजचा दिवस ऐतिहासिक दिवस असल्याचे नमूद केले. .
हे अभियान आपल्या गावांमध्ये राहणाऱ्या आपल्या कामगार बांधवांसाठी, तरुणांसाठी, बहिणींसाठी आणि मुलींसाठी समर्पित आहे. आमचा प्रयत्न आहे की या अभियानाच्या माध्यमातून कामगार आणि मजुरांना त्यांच्या घराजवळ काम दिले जाईल, असे ते म्हणाले
गरीब कल्याण रोजगार अभियानांतर्गत टिकाऊ ग्रामीण पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी 50,000 कोटी रुपये खर्च केले जातील, अशी घोषणा पंतप्रधानांनी केली.
ते म्हणाले की, गावांमध्ये रोजगारासाठी, विविध कामांच्या विकासासाठी 25 कार्यक्षेत्रांची निवड करण्यात आली आहे. ही 25 कामे किंवा प्रकल्प ग्रामीण भागात गरीबांसाठी घरे, वृक्षारोपण, जल जीवन अभियायाद्वारे पिण्याचे पाणी , पंचायत भवन, सामुदायिक शौचालय, ग्रामीण बाजारपेठ , ग्रामीण रस्ते, गुरांसाठी शेड , अंगणवाडी भवन अशा इतर पायाभूत सुविधांसारख्या गरजा पूर्ण करतील.
पंतप्रधान म्हणाले की, हे अभियान ग्रामीण भागात आधुनिक सुविधादेखील पुरवेल. ते म्हणाले की तरूण आणि मुलांना मदतीसाठी प्रत्येक ग्रामीण घरात वेगवान आणि स्वस्त दरात इंटरनेट उपलब्ध करुन दिले जाणे अत्यंत गरजेचे आहे. पंतप्रधान म्हणाले की प्रथमच ग्रामीण भागात शहरी भागांपेक्षा जास्तीत जास्त इंटरनेटचा वापर होत आहे. . म्हणून फायबर केबल टाकणे आणि इंटरनेटची तरतूद करणे हा अभियानाचा एक भाग बनविण्यात आला आहे.
ही कामे त्यांच्या गावात राहून, त्यांच्या कुटुंबासमवेत राहून केली जातील.
पंतप्रधान म्हणाले की स्वयंपूर्ण भारतासाठी (आत्मानिर्भर) स्वयंपूर्ण (आत्मनिर्भर) शेतकरी तितकेच आवश्यक आहेत. ते म्हणाले की, सरकारने अनावश्यक नियम आणि कायदेविषयक विविध बंधने काढून एक मोठे पाऊल उचलले जेणेकरून शेतकरी मुक्तपणे देशात कोठेही विक्री करू शकेल आणि आपल्या उत्पादनाला चांगला भाव देणाऱ्या व्यापाऱ्यांशी थेट संपर्क साधू शकेल.
मोदी म्हणाले की, शेतकर्‍यांना थेट बाजाराशी जोडले जात आहे आणि शीतगृह सारख्या सुविधा पुरवण्यासाठी सरकारने 1,00,000 कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली आहे.
125 दिवसांच्या या अभियानामध्ये 116 जिल्ह्यांमध्ये 25 प्रवर्गातील कामे / उपक्रमांच्या अंमलबजावणीचा समावेश असेल, ज्यामध्ये बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड आणि ओदिशा.या 6 राज्यांमधील मजूर मोठ्या संख्येने आहेत. या अभियानादरम्यान हाती घेण्यात येणारी सार्वजनिक कामे 50,000 कोटी रुपयांच्या संसाधनांची असतील.
हे अभियान ग्रामीण विकास, पंचायती राज, रस्ते वाहतूक व महामार्ग, खाणी, पेयजल व स्वच्छता, पर्यावरण, रेल्वे, पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू, नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा, सीमा रस्ते, दूरसंचार आणि कृषी या 12 वेगवेगळी मंत्रालये / विभाग यांच्यातील एक समन्वित प्रयत्न असेल.
यामधून 25 सार्वजनिक पायाभूत सुविधांची कामे तसेच उपजीविकेच्या संधी वाढवण्यासंबंधित कामांच्या अंमलबजावणीला गती दिली जाईल. या उपक्रमाच्या प्रमुख उद्दिष्टांमध्ये पुढील बाबींचा समावेश आहे-
परप्रांतीय आणि त्याचप्रमाणे प्रभावित ग्रामीण नागरिकांना उपजीविकेची संधी उपलब्ध करुन देणे
गावांमध्ये सार्वजनिक पायाभूत सुविधांची व्याप्ती वाढवणे आणि उदरनिर्वाहाच्या संधी निर्माण करणे उदा. रस्ते, गृहनिर्माण, अंगणवाडी, पंचायत भवन, विविध उपजीविका मालमत्ता आणि समुदाय परिसर वगैरे विविध कामांचा समावेश असल्यामुळे येत्या 125 दिवसांत प्रत्येक मजुराला त्यांच्या कौशल्यानुसार रोजगाराची संधी मिळेल याकडे लक्ष देण्यात आले आहे. हा कार्यक्रम दीर्घ मुदतीपर्यंत उपजीविकेचा विस्तार आणि विकासासाठी देखील तयारी करेल.
या अभियानासाठी ग्रामविकास मंत्रालय हे नोडल मंत्रालय आहे आणि राज्य सरकारांच्या निकट समन्वयाने ही मोहीम राबवली जाईल. निवडक जिल्ह्यांमध्ये विविध योजनांच्या प्रभावी आणि कालबद्ध अंमलबजावणीवर लक्ष ठेवण्यासाठी सहसचिव आणि त्यावरील पदाच्या केंद्रीय नोडल अधिकाऱ्यांची नेमणूक केली जाईल.
गरीब कल्याण रोजगार अभियान ज्या राज्यांमध्ये राबवले जाणार आहे त्या राज्यांची यादी
| अनु क्र | राज्याचे नाव | जिल्हा | महत्वाकांक्षी जिल्हा |
| 1 | बिहार | 32 | 12 |
| 2 | उत्तर प्रदेश | 31 | 5 |
| 3 | मध्य प्रदेश | 24 | 4 |
| 4 | राजस्थान | 22 | 2 |
| 5 | ओदिशा | 4 | 1 |
| 6 | झारखंड | 3 | 3 |
| एकूण जिल्हे | 116 | 27 |
