गुणवत्ता यादीत नाव असल्यास प्रशिक्षणासाठीचा निर्णय घेण्याचे मॅटचे आदेश
औरंगाबाद,२३ ऑगस्ट /प्रतिनिधी:-राज्य लोकसेवा आयोगाच्या वतीने राज्यातील शिपाई व हवालदार यांच्यासाठी बढतीने पोलिस उपनिरीक्षक पदासाठी घेण्यात आलेली खात्यांतर्गत स्पर्धा परीक्षेतील अर्जदाराचे नाव गुणवत्ता यादीत आहे की नाही याची पडताळणी करावी. अर्जदारांची नावे असल्यास त्‍यांना प्रशिक्षणासाठी पाठविण्‍याबाबत योग्य तो निर्णय घ्‍यावा असे आदेश महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधीकरणाचे न्यायीक सदस्य व्ही. डी. डोंगरे व सदस्य बिजय कुमार यांनी दिले आहेत.
पोलिस उपनिरीक्षक पदासाठी खात्यांतर्गत परीक्षा २००४ पासून राज्य लोकसेवा आयोगाद्वारे लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पीटेटिव्ह एक्झामिनेशन (एलडीसीई) सुरू करण्यात आली आहे. यासाठी २५ मे २००४ रोजी आरक्षणासंबंधीचा शासन निर्णय काढण्यात आला. पन्नास टक्के जागा आरक्षित प्रवर्गासाठी राखीव ठेवण्यात आल्या होत्या. संबंधित निर्णयामुळे खुल्या प्रवर्गातील उमेदवारांची नियुक्ती होऊ शकली नव्हती. अशांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. संबंधित याचिकेचा निकाल २०१७ मध्ये लागला आणि २००४ चा शासन निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने रद्द केला. खुल्या प्रवर्गातील उमेदवारांचा निवडीचा मार्ग मोकळा झाल्याने विवेकानंद औटी यांनी मॅटमध्ये याचिका दाखल करून आपली पात्रता निश्चित करून नाशिक येथील प्रशिक्षणासाठी निवड करावी अशी मागणी केली होती.
या प्रकरणात शासनाच्‍या वतीने मुख्‍य सादरकर्ता अधिकारी मिलिंद महाजन यांनी बाजु मांडली. औटी यांच्यावतीने संतोष डांबे यांनी काम पाहिले.
