भारतात कोविड-19 मधून बरे झालेल्यांची संख्या 2 लाखाहून अधिक

रुग्ण बरे होण्याचा दर 53.79% पर्यंत वाढला

नवी दिल्ली, 19 जून:

गेल्या 24 तासात कोविड-19 चे 10,386 रुग्ण बरे झाल्यामुळे आत्तापर्यंत एकूण 2,04,710 रुग्ण बरे झाले आहेत. रुग्ण बरे होण्याचा दर सातत्याने वाढत असून तो 53.79%.पर्यंत पोहोचला आहे. सध्या 1,63,248 संक्रमित रुग्ण वैद्यकीय निरीक्षणाखाली आहेत.

दैनंदिन आकडेवारीचा कल हा रुग्ण बरे होण्याचे वाढते प्रमाण तसेच बाधित व्यक्ती आणि बरे झालेल्या व्यक्तींच्या संख्येतील वाढती तफावत दर्शवितो. कोविड -19 चे वेळेवर व्यवस्थापन करण्याच्या भारताच्या धोरणात्मक हालचालींमुळे रुग्ण बरे होण्याचे प्रमाण वाढले आहे.

टाळेबंदीची अंमलबजावणी, राज्य सरकार/केंद्रशासित प्रदेशांशी समन्वय साधून भारत सरकारकडून कोविड योग्य वर्तणुकीबाबत सर्वसामान्यांचे प्रबोधन, यासारख्या कृतीशील उपायांनी हा प्रसार महत्त्वपूर्णरित्या रोखला आहे. टाळेबंदीमुळे चाचणी सुविधा आणि आरोग्यविषयक पायाभूत सुविधा वाढविण्यासाठी सरकारला उसंत मिळाली. त्यामुळे कोविड -19 रुग्णांचा वेळेवर शोध आणि उपचार व्यवस्थापन करून रुग्ण बरे होण्याचे प्रमाण वाढले. ही वाढती तफावत म्हणजे अशा प्रकारे कोविड-19 चा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी सरकारचे वेळेवर, श्रेणीबद्ध पद्धतीने आणि प्रतिबंधात्मक प्रयत्न आणि असंख्य आघाडीच्या आरोग्य योद्धयांद्वारे त्याच्या अंमलबजावणीचा एक परिणाम आहे.

 शासकीय प्रयोगशाळांची संख्या 703 पर्यंत तर खाजगी प्रयोगशाळांची संख्या 257 पर्यंत वाढली आहे (एकूण 960 प्रयोगशाळा). वर्गवारी खालीलप्रमाणे:

जलद आरटी पीसीआर आधारित चाचणी प्रयोगशाळा: 541 (शासकीय: 349 + खाजगी: 192)

ट्रू नॅट आधारित चाचणी प्रयोगशाळा: 345 (शासकीय: 328 + खाजगी: 17)

सीबीएनएएटी आधारित चाचणी प्रयोगशाळा: 74 (शासकीय: 26 + खाजगी: 48)

गेल्या 24 तासात 1,76,959 नमुने तपासण्यात आले. त्यामुळे आत्तापर्यंत 64,26,627 नमुने तपासण्यात आले.

इतर अपडेट्स:

• कोविड –19 व्यवस्थापनासाठी व्यापक प्रमाणावर संपर्कित व्यक्तींचा शोध आणि घरोघरी प्रत्यक्ष जाऊन किंवा दूरध्वनीद्वारे संपर्क साधून सर्वेक्षण या कर्नाटकच्या सर्वोत्कृष्ट पद्धतीचे केंद्रसरकारने कौतुककेले आहे. यात आत्तापर्यंत 1.5 कोटीहून अधिक कुटुंबांचे सर्वेक्षण पूर्ण झाले आहे. राज्य सरकारने राबविलेले दोन उपक्रम हे बहु-क्षेत्रीय संस्थांच्या सहभागाने आणि संपूर्ण तंत्रज्ञान-आधारित उपाययोजना आणि हस्तक्षेप यांच्या सहाय्याने ‘संपूर्ण सरकार’ या दृष्टीकोनातून विकसित केले गेले आहेत. ते प्रभावीपणे प्रत्येक रुग्णाचा शोध घेतात आणि त्याद्वारे महामारीच्या प्रसारावर यशस्वीपणे नियंत्रण मिळवितात.
• विज्ञान आणि तंत्रज्ञान, भु-विज्ञान, आरोग्य आणिव कुटुंब कल्याण मंत्री डॉ हर्ष वर्धन यांनी नवी दिल्ली येथे भारतातील ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील कोविड चाचणीसाठी देशातील पहिल्या आय-लॅब (संसर्गजन्य रोग निदान प्रयोगशाळा) चे उद्घाटन केले. जैवतंत्रज्ञान विभागाच्या सचिव डॉ. रेणू स्वरूप आणि इतर अधिकारी यावेळी उपस्थित होते. डॉ. जितेंद्र शर्मा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, आंध्र मेड टेक झोन आणि नीती आयोग, आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालय, एमईआयटीवाय, इतर मंत्रालये, आयसीएमआर, डीएसटी, सीएसआयआर इत्यादीचे वरिष्ठ अधिकारी ऑनलाइन वेबच्या माध्यमातून या कार्यक्रमास उपस्थित होते.
• फेरीवाल्यांना सूक्ष्म- कर्जपुरवठ्याची सोय उपलब्ध करून देणाऱ्या पीएम स्वनिधी अर्थात फेरीवाल्यांसाठी पंतप्रधान आत्मनिर्भर निधीया योजनेची अंमलबजावणी करणारी बँक म्हणून सिडबी अर्थात स्मॉल इंडस्ट्रीज डेव्हलपमेंट बँक ऑफ इंडियाला नियुक्त करण्यासाठी आज केंद्रीय गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालय आणि सिडबी यांच्यात आज एक सामंजस्य करार करण्यात आला.
• मलेरिया प्रतिबंधक औषध हायड्रॉक्सिक्लोरोक्वीन (एचसीक्यू) सक्रिय औषध घटक आणि सुत्रीकरणाच्या निर्यातीवरील बंदी सरकारने तात्काळ उठविली. आंतर-मंत्रालयीन सल्लामसलतीवर आधारित हायड्रॉक्सीक्लोरोक्विनच्या (सक्रिय औषध घटक आणि सुत्रीकरणाच्या) निर्यातीवरील बंदी हटविली जाण्याची शिफारस औषधनिर्माण विभागाने केली आहे. मार्च ते मे 2020 दरम्यान, (कोविड –19 कालावधी) हायड्रॉक्सीक्लोरोक्विनच्या उत्पादक प्रकल्पांची संख्या 2 वरून 12 पर्यंत वाढली आहे आणि देशातील हायड्रॉक्सीक्लोरोक्विनची उत्पादन क्षमता तीन पटीने वाढली आहे म्हणजे दरमहा 10 कोटी (साधारणत:) गोळ्यांवरून दरमहा 30 कोटी (अंदाजे) गोळ्यांवर उत्पादन पोहोचले आहे. सध्या भारताकडे देशांतर्गत गरजेपेक्षा जास्त प्रमाणात हायड्रॉक्सीक्लोरोक्विन गोळ्या आहेत.
• CSIR अर्थात वैज्ञानिक आणि औद्योगिक संशोधन परिषदेच्या, ’संशोधन प्रशिक्षणविषयक उन्हाळी कार्यक्रमाला (CSIR-SRTP)’ देशभरातून भरघोस प्रतिसाद मिळत असून निरनिराळ्या भागांतून 16,000 पेक्षा अधिक अर्ज प्राप्त झाले आहेत. CSIR च्या, NEIST म्हणजेच ईशान्य विज्ञान तंत्रज्ञान संस्था, जोरहाट (आसाम) या संस्थेचे संचालक डॉ. जी.नरहरी शास्त्री यांनी सदर माहिती दिली आहे.
• केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी दिल्ली NCR क्षेत्रात कोविड-19 आजाराच्या परिस्थिती आणि तयारीचा आढावा घेण्यासाठी बैठकघेतली. कोविडचा सामना करण्यासाठी दिल्ली आणि NCR दोन्ही परीसरात समान धोरण राबवले जावे, यावर त्यांनी भर दिला. NCR क्षेत्रातील दाटीवाटीची शहरी रचना लक्षात घेता, दिल्ली आणि NCR क्षेत्रातील संबंधित अधिकाऱ्यांनी या आजारावर नियंत्रण आणण्यासाठी एकत्र बसून धोरण आखणे आणि त्याची अंमलबजावणी करणे योग्य ठरेल, असे शाह यावेळी म्हणाले.
• अन्न वितरण विभाग या वर्ष अखेरपर्यंत ‘‘वन नेशन वन कार्ड’ अंतर्गत उर्वरित सर्व 14 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनाही सहभागी करून घेण्यासाठी आवश्यक असणारी व्यवस्था तयार करीत आहे. अन्न मंत्री पासवान यांनी सांगितले की, सरकारकडे पुरेसा अन्नधान्य साठा उपलब्ध आहे. अजूनही कोविड-19 महामारीचा प्रकोप सुरू आहे, अशा अवघड काळामध्ये देशात कोणीही उपाशी राहणार नाही, अशी व्यवस्था सरकार करीत आहे. जवळपास 10 राज्यांनी ‘पीएमजीकेएवाय’अंतर्गत मोफत अन्नधान्य वितरण योजनेचा आणखी तीन महिने विस्तार करावा, अशा आशयाचे पत्र केंद्राला दिले आहे, असेही पासवान यांनी यावेळी सांगितले.
• केंद्रीय कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्ती वेतन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी सांगितले की, कोविड-19 जागतिक महामारी विरुद्धच्या लढाईत “चिंता नव्हे तर जागरूकता” हीच खरी गुरुकिल्ली असून आंतरराष्ट्रीय सहकार्य ही आज काळाची गरज आहे. भारतीय तंत्र व आर्थिक सहकार (आयटीईसी), परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालय आणि राष्ट्रीय सुप्रशासन केंद्र (एनसीजीजी), प्रशासकीय सुधारणा विभाग आणि सार्वजनिक तक्रार विभाग यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित वेबिनारच्या माध्यमातून आंतरराष्ट्रीय कार्यशाळेचे उद्घाटन केल्यानंतर ते बोलत होते.