उज्ज्वला 2.0 योजना लाखो स्थलांतरित मजुरांच्या कुटुंबियांना जास्तीत जास्त फायदे मिळवून देईल – पंतप्रधान

पंतप्रधानांकडून उत्तर प्रदेशात महोबा येथे उज्ज्वला 2.0 योजनेचा शुभारंभ

जैवइंधन हे इंधनाच्या स्वयंपूर्णतेचे, देशाच्या विकासाचे आणि गावांच्या विकासाचे इंजिन आहे – पंतप्रधान

अधिक कार्यक्षम भारताचा संकल्प सिद्ध करण्यामध्ये भगिनीं विशेष भूमिका बजावणार आहेत- पंतप्रधान

उज्ज्वला योजनेमुळे ज्या लोकांची विशेषतः महिलांची आयुष्ये उजळली आहेत, त्यांची संख्या अभूतपूर्व आहे- पंतप्रधान

उज्ज्वला योजनेमुळे भगिनींचे आरोग्य, सुविधांची उपलब्धता आणि सक्षमीकरणाला मोठ्या प्रमाणावर चालना मिळाली आहेः पंतप्रधान

नवी दिल्ली,१० ऑगस्ट /प्रतिनिधी :-

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज उत्तर प्रदेशात महोबा येथे व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून स्वयंपाकाच्या गॅसच्या (एलपीजी) जोडण्या देऊन उज्ज्वला 2.0 (प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना- पीएमयूवाय) योजनेचा शुभारंभ केला. या कार्यक्रमाच्या वेळी पंतप्रधानांनी उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांशी संवाद साधला.

रक्षा बंधन सण जवळ आलेला असताना उत्तर प्रदेशातील भगिनींना संबोधित करताना आपल्याला अतिशय आनंद झाला असल्याचे पंतप्रधानांनी या कार्यक्रमात बोलताना सांगितले.

उज्ज्वला योजनेमुळे ज्या लोकांची विशेषतः महिलांची आयुष्ये उजळली आहेत, त्यांची संख्या अभूतपूर्व आहे, असे पंतप्रधान म्हणाले. 2016 मध्ये ही योजना उत्तर प्रदेशातील बलिया या स्वातंत्र्य संग्रामाचे प्रणेते असलेल्या मंगल पांडे यांच्या भूमीतून सुरू करण्यात आली होती. उज्ज्वला योजनेचा दुसरा टप्पा देखील उत्तर प्रदेशच्या महोबा या वीरभूमीमधून सुरू करण्यात आला आहे, असे त्यांनी सांगितले.

बुंदेलखंडचे आणखी एक भूमीपुत्र मेजर ध्यानचंद किंवा दादा ध्यानचंद यांचे त्यांनी यावेळी स्मरण केले. देशातील सर्वोच्च क्रीडा पुरस्कारांचे नाव आता मेजर ध्यानचंद खेलरत्न पुरस्कार असे आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली. ज्यांना क्रीडा क्षेत्रात कारकीर्द घडवायची आहे, अशा लाखो लोकांना हे पुरस्कार प्रेरणा देतील.

जनतेला घरे, वीज, पाणी, स्वच्छतागृहे, स्वयंपाकाचा गॅस, रस्ते, रुग्णालये आणि शाळा यांसारख्या मूलभूत सुविधां मिळवण्यासाठी देशवासीयांना अनेक दशकांची प्रतीक्षा करावी लागली, अशी टीका पंतप्रधानांनी केली. यापैकी अनेक गोष्टी खूपच आधी करता आल्या असत्या असे ते म्हणाले. घराशी आणि स्वयंपाकघराशी संबंधित समस्या सर्वात आधी सोडवल्या तरच आपल्या कन्यांना घराबाहेर पडता येईल आणि राष्ट्रउभारणीच्या कामात मोठ्या प्रमाणात योगदान देता येईल, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. म्हणूनच गेल्या 6-7 वर्षात सरकार अनेक समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी एखाद्या मोहिमेच्या स्वरुपात काम करत आहे, असे पंतप्रधान म्हणाले. देशभरात स्वच्छ भारत मोहिमेंतर्गत कोट्यवधी शौचालये बांधली जात आहे, गरीब कुटुंबाना दोन कोटींपेक्षा जास्त घरे, ज्यातील बहुतेक घरे महिलांच्या नावावर आहेत, ग्रामीण रस्ते, 3 कोटी कुटुंबांना वीजेच्या जोडण्या, आयुष्मान भारत अंतर्गत 50 कोटी लोकांना वैद्यकीय उपचारांसाठी पाच लाख रुपयांपर्यंतचे लाभ, गर्भावस्थेमध्ये मातृवंदना योजनेंतर्गत लसीकरण आणि पोषण आहारासाठी थेट पैसे हस्तांतरण, कोरोना काळात महिलांच्या जनधन खात्यात 30 हजार कोटी रुपये जमा, आपल्या भगिनींना जलजीवन मिशनद्वारे नळाद्वारे पिण्याचे पाणी, अशा अनेक योजनांची त्यांनी उदाहरणे दिली. या योजनांमुळे महिलांच्या आयुष्यात मोठ्या प्रमाणावर परिवर्तन घडून आले आहे, असे त्यांनी सांगितले.

उज्ज्वला योजनेमुळे भगिनींचे आरोग्य, सुविधांची उपलब्धता आणि सक्षमीकरणाला मोठ्या प्रमाणावर चालना मिळाली आहे, असे त्यांनी नमूद केले.

या योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात 8 कोटी गरीब, दलित, वंचित, मागास आणि आदिवासी कुटुंबांना गॅसच्या जोडण्या देण्यात आल्या.

कोरोना महामारीच्या काळात या मोफत गॅस जोडण्यांचे फायदे लक्षात आले. उज्ज्वला योजनेमुळे एलपीजी गॅसच्या पायाभूत सुविधांचा विस्तार मोठ्या प्रमाणात होऊ लागला आहे, असे त्यांनी सांगितले. गेल्या सहा- सात वर्षांत 11 हजारपेक्षा जास्त एलपीजी वितरण केंद्र सुरू झाली आहेत. उत्तर प्रदेशात या केंद्रांच्या संख्येत वाढ होऊन, त्यांची संख्या 2014 मधील 2 हजारवरुन 4 हजारांवर पोहोचली आहे. 2014 मध्ये जितक्या गॅस जोडण्या होत्या त्यांच्या तुलनेत गेल्या सात वर्षात जास्तीत जास्त गॅस जोडण्या दिल्यामुळे आम्ही गॅस वितरणाच्या शंभर टक्के व्याप्तीच्या जवळ पोहोचलो आहोत, असे पंतप्रधानांनी सांगितले.

बुंदेलखंडासह संपूर्ण उत्तर प्रदेश आणि इतर राज्यातल्या खेड्यातून अनेकजण कामासाठी शहरात स्थलांतरीत होतात. तिथे त्यांना अधिवासाचा पुरावा दाखवण्याबाबतच्या अडचणींचा सामना करावा लागतो. उज्वला 2.0 योजनेचा अशा लाखो कुटुंबांना जास्तीत जास्त लाभ होईल असे ते म्हणाले. आता कामगारांना अधिवासाचा पुरावा सिद्ध करण्यासाठी धावाधाव करण्याची गरज नाही. सरकारला या स्थलांतरीत कामगारांच्या प्रामाणिकपणावर पूर्ण विश्वास असल्याचे त्यांनी सांगितले. गॅस जोडणी मिळवण्यासाठी त्यांना फक्त आपल्या पत्त्याबाबत स्वघोषणापत्र द्यायचं आहे.

पाईपद्वारे गॅस पोहचवण्याचे मोठ्याप्रमाणावर प्रयत्न सुरू असल्याचं मोदी यांनी सांगितले. सिलिंडरच्या तुलनेत पीएनजी खूपच स्वस्त आहे. उत्तर प्रदेशासह पूर्व भारतातल्या अनेक जिल्ह्यांमधे पीएनजी उपलब्ध करण्याचे काम सुरु आहे. पहिल्या टप्प्यात उत्तर प्रदेशातल्या 50 हून अधिक जिल्हयात 12 लाख घरांपर्यंत पीएनजी पोहचवण्याचं लक्ष्य आहे. आपण त्याच्या खूपच जवळ पोहचल्याचं त्यांनी सांगितले.

जैवइंधनाच्या लाभाबद्दल पंतप्रधान म्हणाले की, जैवइंधन केवळ स्वच्छ इंधन नाही तर इंधनाबाबत स्वावलंबी होण्यासाठीचं वेगवान माध्यम आहे. देशाच्या आणि गावखेड्यांच्या विकासाचे इंजिन आहे. जैवइंधन ही उर्जा आहे जी आपण घरातील, शेतातील कचऱ्यापासून, झाडांपासून, वाया गेलेल्या धान्यापासून मिळवू शकतो असे ते म्हणाले. गेल्या 6-7 वर्षात 10 टक्के मिश्रित इंधनाच्या लक्ष्यानजीक पोहचलो असून येत्या 4-5 वर्षात 20 टक्क्याच्या लक्ष्याच्या दिशेने पुढे जाऊ असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. उत्तर प्रदेशात गेल्या वर्षात 7 हजार कोटी रुपयांच्या इथेनॉलची खरेदी झाली. राज्यात इथेनॉल आणि जैवइंधनासंबंधित अनेक एकक उभारली गेली आहेत. उसाच्या कचऱ्यापासून, सीबीजी वनस्पतीपासून बायोगॅसच्या निर्मितीसाठी राज्यातल्या 70 जिल्ह्यात प्रक्रिया सुरु आहे. परली पासून जैवइंधन तयार करण्यासाठी बदाऊन आणि गोरखपूर इथून वनस्पती येतात.

देश आता मुलभूत सुविधा पुरवणे ते उत्तम जीवनाचं स्वप्न साकार करण्याच्या दिशेनं मार्गस्थ झाला आहे असं पंतप्रधान म्हणाले. येत्या 25 वर्षांत आपल्याला ही क्षमता प्रचंड वाढवायची आहे. सक्षम भारताचा हा संकल्प आपण मिळून सिद्ध करायला हवा. आपल्या भगिनी यात विशेष भूमिका वठवणार आहेत.