५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा हटवून मराठा समाजालाही आरक्षण देण्याची सुप्रिया सुळे यांची लोकसभेत जोरदार मागणी
नवी दिल्ली ,१०ऑगस्ट /प्रतिनिधी :-लोकसभेत १२७ व्या घटनादुरुस्ती विधेयकावर चर्चा करत असताना राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी ओबीसी समाजाच्या राजकीय आरक्षणासाठी इम्पिरिकल डेटा द्यावा, अशी जोरदार मागणी केली.
हा डेटा न मिळाल्यामुळे राज्यात स्थानिक स्वराज संस्थेत निवडून आलेल्या ५६ हजार लोकांचे आणि देशात ९ लाख ओबीसी विजयी उमेदवारांसमोर अडचण निर्माण झाली आहे. ओबीसी समाजाच्या ५० टक्के राजकीय आरक्षणावर गदा आली आहे. या प्रश्नावर मार्ग काढण्यासाठी केंद्र सरकारने राज्य सरकारला सहकार्य करण्याची मागणी सुप्रियाताई सुळे यांनी केली. तसेच मराठा आरक्षण मिळवून देण्यासाठी ५० टक्क्यांची आरक्षण मर्यादा हटविण्याची देखील त्यांनी मागणी केली. महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकारने केंद्र सरकारला दिलेल्या प्रस्तावाबाबतही सुप्रिया सुळे यांनी भूमिका मांडली. केंद्र सरकारने ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा शिथिल केल्यास अनेक प्रश्न सुटतील, अशी विनंती त्यांनी केली.
महाराष्ट्राचे तत्कालीन मुख्यमंत्री यांनी २०१८ साली मराठा आरक्षणासाठी पाठवलेल्या प्रस्तावामुळेच आरक्षण रखडले असा आरोपही सुप्रियाताई सुळे यांनी केला. ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा शिथिल करावी, असा नव्याने प्रस्ताव महाविकास आघाडी सरकारचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार आणि मराठा आरक्षण मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी पाठवला आहे. ओबीसी आणि मराठा आरक्षणावर बोलत असतानाच सुप्रिया सुळे यांनी धनगर आरक्षणाबाबतही आवाज उचलला. तत्कालीन भाजप सरकारने २०१४ सालच्या निवडणुकीदरम्यान पहिल्या कॅबिनेटमध्ये आरक्षण मिळवून देण्याचे आश्वासन दिले होते. पहिल्या कॅबिनेटनंतर पाच वर्षात कितीतरी कॅबिनेट बैठका झाल्या. त्यांच्या या आश्वासनाला आता भाजपच्या खासदार असलेल्या एका महिला खासदाराने तेव्हा विरोध केल्याचीही त्यांनी आठवण करुन दिली. मात्र अद्यापही धनगर समाजाला आदिवासी प्रवर्गात आरक्षण मिळालेले नाही. भाजप सरकार वारंवार युटर्न घेत असल्यामुळे खूप गोंधळ निर्माण झाल्याचेही त्या म्हणाल्या.
तसेच मराठा आरक्षणासंदर्भात केंद्र सरकारने आम्हाला मदत करावी. मराठा समाजाने खूप चांगल्या पद्धतीने मोर्चे काढून आपली मागणी मांडली होती. भाजपचेही नेते मराठा आरक्षणाच्या मोर्चात सहभागी व्हायचे. यासोबतच केंद्र सरकारने पेट्रोल-डिझेलच्या वाढलेल्या किंमती कमी कराव्यात व महाराष्ट्राला लसीकरणासाठी योग्य सहकार्य करावे अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.
कोणाचाही न्याय्य हक्क न डावलला जाता गरजू समाजांना आरक्षणाचा लाभ मिळाला पाहिजे अशी आमची भूमिका आहे हे नमूद करतानाच इंपिरेकल डेटा देणार आहात तर तो कधी देणार ? याबाबत महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे यांनी १ ऑगस्ट रोजी लिहिलेल्या पत्राला आपण कधी उत्तर देणार ? असे विचारले. यासोबतच मराठा आरक्षणासह इतर सर्व समाजांच्या आरक्षणाचे प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी आपण आमच्यासोबत ठामपणे उभे रहा असे आवाहनही यावेळी भाषणादरम्यान केले.
