सामाजिक न्याय विभागास 822 कोटी रूपयांचा निधी प्राप्त -डॉ. प्रशांत नारनवरे

स्वाधार योजनेसह शिष्यवृत्तीचा प्रश्न मार्गी लागणार

औरंगाबाद,१०ऑगस्ट /प्रतिनिधी :- स्वाधार योजनेसह इतर महत्त्वाच्या विद्यार्थी हिताच्या विविध शिष्यवृत्ती योजनांसाठी शासनाने सुमारे 822 कोटी 50 लाख रूपयांचा निधी सामाजिक न्याय विभागास वितरित केला आहे. त्यामुळे सदरचा निधी लवकरच विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा होणार आहे. विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना शिक्षणात अडचण निर्माण होऊ नये म्हणून शासनाने विशेष पाऊले उचलली आहेत. यासंदर्भात शासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा करण्यात येत होता. त्याला यश मिळाले आहे. ही प्रलंबित शिष्यवृत्ती रक्कम लवकरच विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा होणार आहे, असे डॉ. प्रशांत नारनवरे, समाज कल्याण विभागाचे आयुक्त डॉ.प्रशांत नारनवरे यांनी कळविले आहे.

राज्याच्या सामाजिक न्याय विभागामार्फत राबविल्या जाणाऱ्या विविध योजनांना कोविड परिस्थितीमुळे निधी उपलब्ध होण्यास दिरंगाई झाल्याने अनेक विद्यार्थ्यांना अडचणींना सामोरे जावे लागत होते. यासंदर्भात समाज कल्याण आयुक्तालयामार्फत शासनाशी सातत्याने पाठपुरावा करण्यात येत होता. सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांच्या विशेष प्रयत्न व मार्गदर्शनाखाली विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव अरविन्द कुमार व विभागाचे आयुक्त डॉ. प्रशांत नारनवरे यांनी सातत्याने निधी मिळणे बाबत मागणी लावून धरली होती. तसेच विद्यार्थ्यांच्या विविध शिष्यवृत्ती संदर्भात विविध सामाजिक संघटना, प्रसारमाध्यमांनी देखील हा विषय लावून धरल्याने त्याची दखल शासनाकडून घेण्यात आली आहे.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजनेस 30 कोटी

भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना करिता सन 2021-22 या आर्थिक वर्षात 200 कोटी रूपयांची तरतूद अर्थसंकल्पात करण्यात आलेली आहे. सन 2020-21 मधील विद्यार्थ्यांना दुसरा हप्ता देणे बाकी असल्याने शासनाने मंजूर अर्थसंकल्पीय तरतूद पैकी सन 2020-21 या आर्थिक वर्षातील प्रलंबित रक्कमेपोटी रूपये 30 कोटी खर्च करण्यास मंजुरी दिलेली आहे. सदरचा रूपये 30 कोटी निधी आयुक्तालयास संगणक प्रणालीवर उपलब्ध करून देण्यात आलेला आहे. त्यानुसार समाज कल्याण आयुक्तालयाने 9 ऑगस्ट 2021 रोजी राज्यातील विभागीय कार्यालयांना रूपये 30 कोटी वितरित केले आहेत. त्यात मुंबई विभागासाठी 51 लाख, पुणे विभागासाठी 3 कोटी 44 लाख, नाशिक विभागासाठी 54 लाख 93 हजार, औरंगाबाद विभाग 4 कोटी 35 लाख 42 हजार, लातूर विभाग 12 कोटी 81 लाख 45 हजार, अमरावती विभाग 4 कोटी 78 लाख 96 हजार, नागपूर विभाग 3 कोटी 53 लाख 75 हजार असे एकूण 30 कोटी रूपयांचा निधी वितरित करण्यात आला आहे.

राजश्री छत्रपती शाहू महाराज परदेश शिष्यवृत्तीसाठी 20 कोटी

परदेशात शिक्षण घेत असलेल्या अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकातील विद्यार्थ्यांसाठी राजश्री छत्रपती शाहू महाराज यांच्या नावाने देण्यात येणाऱ्या परदेशी शिष्यवृत्ती योजनेतील लाभार्थी विद्यार्थ्यांना प्रलंबित शिष्यवृत्तीची रक्कम देण्यासाठी शासनाने रूपये 20 कोटी निधी आयुक्तालयाससंगणक प्रणालीवर उपलब्ध करून देण्यात आलेला आहे. त्यामुळे विदेशात शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांना त्याची शिष्यवृत्तीची रक्कम त्यांच्या खात्यात मिळणार आहे.

भारत सरकार मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती चे 585 कोटी

        भारत सरकार मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती योजनेअंतर्गत दहावीनंतर विद्यार्थ्यांना निर्वाह भत्ता शिक्षण शुल्क, परिक्षा शुल्क व इतर मान्य बाबीवरील शुल्क हे शिष्यवृत्तीच्या माध्यमातून दिले जाते. केंद्र शासनाच्या शंभर टक्के निधी या योजने खर्च होत असतो. त्यासाठी देखील शासनाने सन 2020-21 वर्षासाठी प्रलंबित असलेल्या शिष्यवृत्ती व विद्यावेतन या बाबीखाली सुमारे 585 कोटी रूपये इतकी तरतूद समाज कल्याण आयुक्तालयास संगणक प्रणालीवर उपलब्ध करून दिली आहे.

मॅट्रिकोत्तर शिक्षण फी, परीक्षा फी करिता 187 कोटी 50 लाख रूपये

        राज्य शासनाच्या वतीने राज्यातील शासन मान्यता प्राप्त खाजगी विनाअनुदानित व कायम विनाअनुदानित शिक्षण संस्थामधील व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना सामाजिक न्याय विभागामार्फत शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्काची प्रतिपूर्ती देण्यात येते. या योजनेसाठी शासनाने सन 2021-22 या आर्थिक वर्षासाठी 250 कोटी रूपयांची तरतूद अर्थसंकल्पात केली आहे. त्यापैकी चालू आर्थिक वर्षासाठी शासनाने 187 कोटी 50 लाख रूपयांचा निधी आयुक्तालयास वितरित केला आहे. कोविड काळात खर्चाचे आर्थिक बंधने असताना देखील शासनाने सामाजिक न्या विभागास चालू आर्थिक वर्षात 822 कोटी रूपयांचा निधी मोठ्याप्रमाणावर उपलब्ध करून दिला असल्याने राज्यातील मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना त्याचा लाभ होणार आहे. या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांकडून समाधान व्यक्त करण्यात येत आहे.