ओबीसी समाजाच्या हितासाठी आणि अस्तित्वासाठी सुप्रिया सुळे यांनी सभागृहात उठविला आवाज
नवी दिल्ली ,९ऑगस्ट /प्रतिनिधी :- लोकसभेत नियम ३७७ अंतर्गत ओबीसी आरक्षणाचा विषय राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी मांडला.केंद्र सरकारने इंपिरिकल डेटा उपलब्ध न केल्यामुळे देशभरातील ओबीसी लोकप्रतिनिधींचा निवडणूकीच्या मार्गाने मिळालेले प्रतिनिधित्व धोक्यात आले असल्याचे राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले.
‘द सोशिओ इकॉनॉमिक अँड कास्ट सेन्सस ( एसईसीसी) २०११’ अद्याप केंद्र सरकारने प्रकाशित केला नाही. हा डेटा उपलब्ध नसल्यामुळे इतर मागास वर्गाच्या आरक्षणावर प्रश्नचिन्हं उभे राहिले आहे. याबाबत यापुर्वी २०१७ साली प्रथम उच्च न्यायालय आणि त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्यात आली. महाराष्ट्राच्या तत्कालिन मुख्यमंत्र्यांनी १ ऑगस्ट २०१९ मध्ये केंद्र सरकारला हा डेटा उपलब्ध करावा अशी मागणी करणारे पत्र लिहिले होते. हा डेटा ८ आठवड्यांच्या मुदतीत सर्वोच्च न्यायालयात सादर करणे आवश्यक होते. परंतु केंद्र सरकारने याला प्रतिसाद दिला नाही. परिणामी हा डेटाच उपलब्ध नसल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने ४ मार्च २०२१ रोजी निकाल दिला.न्यायालयाने आपल्या निकालात नमूद केले आहे,की जोपर्यंत हा इंपिरेकल डेटा उपलब्ध होत नाही तोपर्यंत ओबीसी समाजाचे मागासलेपण सिद्ध करता येणे शक्य नाही.हा डेटा नसल्यामुळे ओबीसी समाजाच्या महाराष्ट्रातील सुमारे ५६ हजार तर देशभरातील ९ लाख निर्वाचित लोकप्रतिनिधींचे लोकशाही मार्गाने मिळालेले प्रतिनिधीत्व धोक्यात आले आहे.यामुळे केंद्र सरकारला विनंती आहे की कृपया हा इंपिरिकल डेटा तातडीने राज्यांना पुरविण्यात यावा अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी केली.
