10% हून अधिक पॉझिटिव्हिटी असणाऱ्या जिल्ह्यांमध्ये, लोकांनी जमावाने एकत्र येणे टाळण्यासाठी कडक निर्बंध घालण्याचा केंद्र सरकारचा सल्ला

• कोविड प्रतिबंधक लसीची दुसरी मात्रा प्राधान्याने देण्यात यावी
• संसर्गाचा प्रसार टाळण्यासाठी गृह विलगीकरणात असणाऱ्या रुग्णांचे नियमित आणि परिणामकारक पद्धतीने परीक्षण

नवी दिल्‍ली,१ ऑगस्ट /प्रतिनिधी :-देशातील कोविड बाधितांची संख्या आणि पॉझिटिव्हिटी यात तीव्र वाढ होत असलेल्या महाराष्ट्र, कर्नाटक, तामिळनाडू, ओदिशा, आसाम, मिझोरम आंध्रप्रदेश आणि मणिपूर या 10 राज्यांतील कोविड-19 विषयक परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी केंद्रीय आरोग्य सचिव राजेश भूषण यांच्या अध्यक्षतेखाली आज बैठक घेण्यात आली. या राज्यांतील कोविड-19 आजाराने बाधित झालेल्यांची तपासणी, प्रतिबंध आणि व्यवस्थापनासाठी आरोग्य विभागाने हाती घेतलेल्या सार्वजनिक आरोग्य विषयक उपाययोजनांचा आढावा देखील या बैठकीत घेण्यात आला. या राज्यांमध्ये कोविड बाधितांची संख्या किंवा पॉझिटिव्हिटी यात तीव्र वाढ होत आहे असे निदर्शनास आले आहे. आयसीएमआर अर्थात भारतीय वैद्यकीय संशोधन मंडळाचे महासंचालक आणि मनुष्यबळ विभागाचे सचिव डॉ बलराम भार्गव देखील या बैठकीला उपस्थित होते. या सर्व 10 राज्यांच्या आरोग्य विभागाचे मुख्य सचिव,राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाचे अभियान संचालक तसेच राज्य तपासणी अधिकारी या आढावा बैठकीला उपस्थित होते. 

केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण सचिवांनी खालील महत्त्वपूर्ण कोविड आजार नियंत्रण तसेच व्यवस्थापन धोरण अधोरेखित केले:

1. गेल्या काही आठवड्यांमध्ये 10% हून जास्त पॉझिटिव्हिटी आढळून आलेल्या जिल्ह्यांमध्ये, लोकांची ये-जा थांबविण्यासाठी अथवा कमी करण्यासाठी तसेच लोकांचे जमावाने एकत्र येणे आणि एकमेकांत मिसळणे टाळण्याच्या दृष्टीने कडक निर्बंध घालण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे.
2. या राज्यांतील 80% हून अधिक रुग्ण गृह विलगीकरणात असल्याची माहिती देण्यात आली.
3. गृह विलगीकरणात असणाऱ्या रुग्णांचे नियमित आणि परिणामकारक पद्धतीने परीक्षण करण्यात यावे आणि ज्या रुग्णांना रुग्णालयात दाखल करण्याची आवश्यकता जाणवेल त्यांना वेळेवर पुढील वैद्यकीय उपचार मिळण्यासाठी तातडीने रुग्णालयात हलविले जाण्याची सुनिश्चिती करून घ्यावी.  रुग्णांना तत्परतेने रुग्णालयात नेणे आणि परिणामकारक रुग्णालय व्यवस्थापन यासाठी रुग्णालयात दाखल कोविड-19 रुग्णांच्या परिणामकारक वैद्यकीय व्यवस्थापनाच्या विविध पैलूंविषयी माहिती देणाऱ्या तपशीलवार प्रमाणित कार्यान्वयन पद्धतींची माहिती सर्व राज्य सरकारांना याआधीच कळविण्यात आली आहे.
4. 10% हून कमी पॉझिटिव्हिटी दर असलेल्या जिल्ह्यांचे आणि त्यातील लोकांचे संरक्षण व्हावे यासाठी अशा जिल्ह्यांवर लक्ष केंद्रित करून तेथील लोकांचे लसीकरण पूर्ण करण्याकडे अधिक लक्ष पुरविण्याचा सल्ला राज्य सरकारांना देण्यात आला आहे. राज्य सरकारांना त्यांच्या नागरिकांच्या लसीकरणाबाबत परिणामकारक पद्धतीने नियोजन करता यावे यासाठी केंद्रीय आरोग्य मंत्रालय दर पंधरवड्याचे लसीकरणाचे वेळापत्रक अगोदर जाहीर करत आहे. केंद्र सरकारकडून लसीच्या मात्रांचा कमीत कमी किती साठा राज्यांना पुरविला जाईल ही आकडेवारी या वेळापत्रकात दर्शविण्यात येते अशी माहिती पुन्हा एकदा राज्यांना कळविण्यात आली.
5. गेल्या दोन महिन्यांत केंद्र सरकार राज्यांना ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर्स, ऑक्सिजन सिलेंडर्स तसेच पीएसए संयंत्रांचा पुरवठा करून मदत करत आहे. याखेरीज, राज्य सरकारांनी त्यांचे स्वतःचे स्त्रोत वापरून सरकारी रुग्णालयांमध्ये पीएसए संयंत्रे बसवावीत असा सल्ला देण्यात आला आहे. खासगी रुग्णालयांनी रूग्णालयाधारित पीएसए संयंत्रे बसविण्यासाठी राज्य सरकारांनी त्यांना प्रोत्साहन द्यावे. वैद्यकीय आस्थापना कायद्यातील तरतुदींचा वापर करून राज्य सरकारने खासगी रुग्णालयांना तसे निर्देश द्यावे. ज्या राज्यांनी असे निर्देश याआधीच जारी केले आहेत त्यांनी यासंदर्भात काय परिस्थिती आहे याचा आढावा घेऊन खासगी रुग्णालयांना आवश्यक त्या सुविधा पुरवाव्यात. 

गेल्या काही आठवड्यांपासून रोज  सुमारे 40,000  नव्या कोविड रुग्णांची नोंद होत आहे याबद्दल समाधान वाटून घेण्याऐवजी सतर्क राहण्याचा इशारा आयसीएमआरच्या महासंचालकांनी दिला आहे. देशातील 46 जिल्हे 10% हून जास्त पॉझिटिव्हिटी असणारे आहेत तर इतर 53 जिल्ह्यांमध्ये पॉझिटिव्हिटी दर 5% ते 10% आहे याकडे सर्वांचे लक्ष वेधत, त्यांनी सर्व राज्य सरकारांना कोविड तपासणी चाचण्यांचे प्रमाण वाढविण्याची विनंती केली.  राष्ट्रीय पातळीवरील सीरो-सर्वेक्षण मिश्र स्वरूपाचे असल्याने या सर्व राज्यांनी आजाराच्या व्यापकतेबाबत माहिती गोळा करण्यासाठी राज्य पातळीवरील त्यांचे स्वतःचे सीरो सर्वेक्षण करावे असे निर्देश राज्य सरकारांना देण्यात आले आहेत. कोविडसंदर्भातील आकडेवारीच्या पुराव्यानुसार असे दिसून आले आहे की या रोगाने जीव गमावणाऱ्या व्यक्तींपैकी सुमारे 80% व्यक्ती 60 वर्षांहून जास्त वयाच्या किंवा 45 ते 60 वर्षे या वयोगटातील होत्या, म्हणून या असुरक्षित वयोगटातील व्यक्तींच्या लसीकरणाचा वेग वाढविण्याचा सल्ला त्यांनी दिला आहे.

जास्त प्रमाणात कोविड संसर्ग आढळलेल्या जिल्ह्यांमधील (चिंताजनक जिल्हे) कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण, व्हेंटिलेटर्सची स्थिती, पीएसए संयंत्रे, ऑक्सिजन सिलेंडर्स आणि कॉन्सन्ट्रेटर्स यांच्या माहितीसह इतर महत्त्वाची आकडेवारी तपशीलवार सादरीकरणाच्या माध्यमातून या बैठकीतील उपस्थितांना देण्यात आली.

भारतात इतर देशांतून येणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय प्रवाशांच्या माध्यमातून विषाणूच्या नव्या तसेच उत्परिवर्तित रूपांचा प्रवेश रोखण्यासाठी, सध्या सुरु असलेल्या आरटी- पीसीआर प्रयोगशाळा किंवा कोविड रुग्णांवर उपचार करणाऱ्या दुसऱ्या आणि तिसऱ्या पातळीवरील रुग्णालये यांच्या माध्यमातून विविक्षित स्थळी केल्या जाणाऱ्या जनुकीय तपासण्यांचे परीक्षण आणि रुग्णांच्या संख्येतील तीव्र वाढीबाबतची तपासणी यामध्ये सापडणाऱ्या रुग्णांच्या नमुन्यांच्या जनुकीय तपासणीकरिता इन्सागॉग प्रयोगशाळांच्या जाळ्याचा वापर करण्यास राज्यांना सांगण्यात आले आहे.