मुक्त आणि तणावरहित शिक्षण, हे नव्या शैक्षणिक धोरणाचे महत्वाचे वैशिष्ट्य : पंतप्रधान

राष्ट्रीय विकासाच्या ‘महायज्ञात’ राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण महत्वाचा घटक : पंतप्रधान

देशातील 8 राज्यांमधल्या 14 अभियांत्रिकी महाविद्यालयात पाच भाषांमधून शिक्षण मिळण्याची सुविधा सुरु होणार : पंतप्रधान

मातृभाषेतून मिळालेले शिक्षण गरीब, ग्रामीण आणि आदिवासी पार्श्वभूमी असलेल्या विद्यार्थ्यांचा आत्मविश्वास वाढवणारे ठरेल

नवी दिल्ली ,२९ जुलै /प्रतिनिधी :- राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण, 2020 ला आज एक वर्ष पूर्ण झाल्यानिमित्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशभरातील आज शिक्षण आणि कौशल्य विकास क्षेत्रातील मान्यवर धोरणकर्ते, विद्यार्थी आणि शिक्षक यांच्याशी दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून संवाद साधला. यावेळी पंतप्रधानांच्या हस्ते शिक्षण क्षेत्रातील विविध उपक्रमांचाही शुभारंभ करण्यात आला.

नव्या शैक्षणिक धोरणाला एक वर्ष पूर्ण झाल्याबद्दल पंतप्रधानांनी देशबांधवांचे आणि विद्यार्थ्यांचे अभिनंदन केले. या धोरणाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करण्यासाठी, शिक्षक, प्राध्यापक, धोरणकर्ते, कोविडच्या आव्हानात्मक काळातही घेत असलेल्या मेहनतीचे पंतप्रधानांनी कौतूक केले.

‘स्वातंत्र्याचा अमृतमहोत्सव’ या वर्षाचे महत्व अधोरेखित करत, पंतप्रधान म्हणाले की नवे शैक्षणिक धोरण या महत्वाच्या काळात अत्यंत महत्वाची भूमिका पार पाडणार आहे. आपली भविष्यातील प्रगती आणि विकास, आपण कोणत्या दर्जाचे शिक्षण घेतो आणि आपल्या युवा पिढीला कोणती दिशा देतो, यावरच अवलंबून असणार आहे. “राष्ट्रविकासाच्या या महायज्ञात हे नवे शैक्षणिक धोरण महत्वाची समिधा ठरणार आहे, असा मला विश्वास आहे,”असे पंतप्रधान म्हणाले.

या महामारीमुळे शैक्षणिक क्षेत्रात झालेल्या बदलांचा उल्लेख करत पंतप्रधान म्हणाले की आता ऑनलाईन शिक्षण विद्यार्थ्यांच्या अंगवळणी पडले आहे. दीक्षा पोर्टलला 2300 कोटी हिट्स मिळाल्या असून, दीक्षा आणि स्वयं सारखे पोर्टल किती उपयुक्त ठरत आहेत, याचेच हे द्योतक आहे, असेही पंतप्रधान म्हणाले.

लहान लहान गावातील युवकांनी या काळात टाकलेल्या मोठ्या पावलांचे पंतप्रधानांनी कौतूक केले. टोक्यो ऑलिंपिक स्पर्धेत अशा छोट्या गावातले युवक करत असलेल्या नेत्रदीपक कामगिरीचे त्यांनी उदाहरण दिले. रोबोटिक्स, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, स्टार्ट अप्स अशी क्षेत्रे तसेच चौथ्या औद्योगिक क्रांतीचे नेतृत्व करणाऱ्या तरुणाईचे त्यांनी कौतूक केले. जर या युवाशक्तीला त्यांचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी योग्य वातावरण आणि अनुकूल परिस्थिती उपलब्ध केली तर, त्यांच्या प्रगतीला काहीही सीमा असणार नाही, असे पंतप्रधान म्हणाले. आजच्या युवकांना आपली व्यवस्था स्वतः निश्चित करायची आहे, आपले जग आपल्या अटींवर, आपल्या सामर्थ्यावर निर्माण करायचे आहे, असेही ते पुढे म्हणाले. या युवकांना बंधने आणि अडथळे यातून मुक्तता आणि योग्य संधी हवी आहे.  नवे शैक्षणिक धोरण त्यांना हीच ग्वाही देणारे आहे की, देश पूर्णतः त्यांच्या आणि त्यांच्या आशा- आकांक्षांच्या सोबत आहे.

आज उद्घाटन करण्यात आलेल्या कृत्रिम बुद्धीमत्ता उपक्रमामुळे विद्यार्थी भविष्योन्मुख होतील आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता-प्रणीत अर्थव्यवस्थेचा मार्ग मोकळा करतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. त्याचप्रमाणे, राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षण संरचना  (NDEAR)  आणि राष्ट्रीय शिक्षण तंत्रज्ञान मंच (NETF) संपूर्ण देशाला डिजिटल आणि तंत्रज्ञानाचा आराखडा तयार करुन देण्यात महत्वाची भूमिका पार पाडतील, असे पंतप्रधान यावेळी म्हणाले.

नव्या शैक्षणिक धोरणात असलेला  खुलेपणा आणि ताणरहित शिक्षण व्यवस्थेला पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले.  ते म्हणाले की धोरणात्मक पातळीवर यात एक प्रकारचा खुलेपणा आहे आणि हा खुलेपणा विद्यार्थ्यांना उपलब्ध असलेल्या पर्यायांमध्ये देखील दिसून येतो. अनेक

अभ्याक्रमांत वेगवेगळ्या टप्प्यावर प्रवेश घेणे आणि यासारख्या पर्यायांनी विद्यार्थ्यांना एकाच वर्गात आणि एकाच अभ्यासक्रमाचे शिक्षण घेण्याच्या बंधनांपासून मुक्त केले आहे. त्याचप्रमाणे, शैक्षणिक क्रेडीट सुविधेमुळे क्रांतिकारी बदल घडून येणार आहेत. यामुळे विद्यार्थ्यांना मुख्य शाखा आणि विषय निवडण्याचा आत्मविश्वास मिळेल. ‘सफल’ अर्थात ‘अध्ययनाच्या पातळीचे विश्लेषण करण्यासाठी संरचनात्मक मूल्यमापन’ प्रक्रियेमुळे विद्यार्थ्यांच्या मनातील परीक्षेची भीती निघून जाईल. या नव्या शैक्षणिक व्यवस्थेमध्ये भारताचे भाग्य बदलून टाकण्याची क्षमता आहे याचा पंतप्रधानांनी पुनरुच्चार केला. 

महात्मा गांधीजीच्या शिकवणींचा उल्लेख करत पंतप्रधानांनी शिक्षण अथवा सूचना देण्यासाठी स्थानिक भाषेचा वापर करण्याचे महत्त्व विषद केले. देशातील 8 राज्यांतील 14 अभियांत्रिकी महाविद्यालये हिंदी,तामिळ,तेलुगु,मराठी आणि बंगाली या 5 भारतीय भाषांमधून शिक्षण देण्याची सुरुवात करीत आहेत. अभियांत्रिकी शिक्षणातील अभ्यासक्रम 11 विविध भाषांमध्ये भाषांतरित करणारे साधन विकसित करण्यात आले आहे. शिक्षणासाठी मातृभाषेचा वापर करण्यावर भर दिल्यामुळे गरीब, ग्रामीण आणि आदिवासी भागातील विद्यार्थ्यांमध्ये आत्मविश्वास निर्माण होईल. अगदी सुरुवातीच्या पातळीवरील शिक्षण व्यवस्थेत देखील मातृभाषेच्या वापराला प्रोत्साहन देण्यात येत आहे आणि आज सुरु करण्यात आलेला ‘विद्या प्रवेश’ हा कार्यक्रम त्यासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावेल असे त्यांनी सांगितले.  भारतीय संकेत किंवा खुणांच्या भाषेला देखील प्रथमच, भाषा विषयाचा दर्जा देण्यात आला आहे अशी माहिती पंतप्रधान मोदी यांनी दिली. देशात 3 लाखांहून अधिक विद्यार्थ्यांना त्यांचे शिक्षण घेण्यासाठी संकेत भाषेची मदत घेण्याची गरज आहे. या नव्या निर्णयामुळे भारतीय संकेत किंवा खुणांच्या भाषेला चालना मिळेल आणि दिव्यांग जनांना त्याचा खूप उपयोग होईल असे ते म्हणाले.

शिक्षण प्रक्रियेतील शिक्षकांच्या भूमिकेचे महत्त्व अधोरेखित करत पंतप्रधानांनी सांगितले की धोरण तयार करण्याच्या टप्प्यापासून त्याच्या अंमलबजावणीपर्यंत शिक्षकवर्ग नव्या शैक्षणिक धोरणामध्ये सक्रीयतेने सहभागी झालाआहे. आज सुरु करण्यात आलेल्या ‘निष्ठा 2.0’ उपक्रमाद्वारे शिक्षकांना त्यांच्या गरजेनुसार प्रशिक्षण घेता येईल आणि त्यांना त्यांच्या सूचना शिक्षण विभागाकडे पाठविणे शक्य होईल. 

पंतप्रधानांनी शैक्षणिक क्रेडीट बँक सुविधेची सुरुवात केली, या सुविधेद्वारे विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणामध्ये बहुपर्यायी प्रवेश आणि निकास पर्याय, अभियांत्रिकी शाखेतील पहिल्या वर्षाचे शिक्षण स्थानिक भाषेत उपलब्ध आणि उच्च शिक्षणाच्या आंतरराष्ट्रीयीकरणासाठी मार्गदर्शक तत्वे यांचा लाभ होणार आहे. नव्याने सुरु होणाऱ्या उपक्रमांमध्ये ‘विद्या प्रवेश’ उपक्रमाचा देखील समावेश आहे, ज्यामध्ये इयत्ता पहिलीतील विद्यार्थ्यांसाठी खेळांवर आधारित तीन महिन्यांच्या शालेय तयारी वर्गाचा समावेश असेल; माध्यमिक पातळीवर भारतीय संकेत भाषा स्वतंत्र विषय म्हणून उपलब्ध असेल; राष्ट्रीय शिक्षण संशोधन आणि प्रशिक्षण मंडळाने तयार केलेल्या शिक्षक प्रशिक्षण पद्धतीचा समावेश असलेला ‘निष्ठा 2.0’ हा एकात्मिक कार्यक्रम; ‘सफल’ अर्थात ‘अध्ययनाच्या पातळीचे विश्लेषण करण्यासाठी संरचनात्मक मूल्यमापन’ प्रक्रिया; केंद्रीय शिक्षण मंडळाच्या शाळांमध्ये इयत्ता तिसरी, पाचवी आणि आठवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी स्पर्धेवर आधारित मूल्यमापन चौकट आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता विषयाला वाहिलेले संकेतस्थळ यांचा समावेश असेल. या कार्यक्रमात एनडीईएआर अर्थात राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षण संरचना आणि एनईटीएफ अर्थात राष्ट्रीय शिक्षण तंत्रज्ञान मंच या दोन उपक्रमांची देखील सुरुवात करण्यात आली.