केंद्राची ७०० कोटींची मदत गतवर्षीच्या अतिवृष्टीचे -अजित पवार
मुंबई ,२९ जुलै /प्रतिनिधी :-महाराष्ट्रात २०२० मध्ये अतिवृष्टीमुळे जे नुकसान झाले होते, त्याबद्दल केंद्र सरकारच्यावतीने ७०० कोटींची मदत मंजूर केली असल्याचे काल जाहीर करण्यात आले. २०२० च्या अतिवृष्टीत नुकसान झाले होते, त्यासाठी राज्याने केंद्राकडे ३ हजार ७०० कोटींची मागणी केली होती. मात्र केंद्र सरकारच्या पथकाने पाहणी केल्यानंतर ७०० कोटींची मदत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ही मदत आणि यावर्षी महाराष्ट्रात आलेला पूर यांचा दुरान्वयानेही संबंध नसल्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी स्पष्ट केले.
यावर्षी पुरामुळे झालेल्या नुकसानीचा अंदाज सध्या राज्य सरकार घेत आहे. सर्व पाहणी झाल्यानंतर राज्य सरकार एकूण नुकसानीचा आकडा ठरवेल आणि केंद्राकडे त्यानुसार मदत मागेल. तसेच केंद्र सरकारचे पथक जर आताच पाहणी करण्यासाठी येत असेल तर आम्ही त्यांचे स्वागतच करु. गुजरातमध्ये केंद्राने नुकतीच एक हजार कोटींची मदत दिलेली आहे. त्यानुसार जर महाराष्ट्रालाही मदत केली तर चांगलेच होईल, असेही अजित पवार म्हणाले.
राज्य मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या निर्णयानुसार पूरग्रस्तांसाठी तातडीने मदतीचे वाटप सुरु केले आहे. प्रशासनाला निधी काढण्याची परवानगी दिली आहे. आजही काही भागात पाणी भरलेले असल्यामुळे पंचनामे करण्यात अडचण येत आहे. जिथे पाणी ओसरले आहे, तिथे पंचनामे सुरु आहेत. कुणीही मदतीपासून वंचित राहणार नाही, अशी ग्वाही राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी माध्यमांशी बोलताना दिली.
प्रशासन आपल्यापरीने मदत आणि पुनर्वसनाचे काम करत आहे. अशावेळी पूरग्रस्त भागात राजकीय नेत्यांनी आपल्या दौऱ्यादरम्यान प्रशासकीय अधिकारी उपस्थित असायलाच हवा, अशी अपेक्षा ठेवू नये. तसेच हवामान खात्याकडून येत्या काही दिवसात पुन्हा मोठा पाऊस होण्याचा अंदाज वर्तविला आहे. त्यानुसार राज्य शासनाने महाराष्ट्रात अलर्ट जारी केला असल्याचे अजित पवार यांनी सांगितले.
तसेच राज्यात दरड कोसळण्याचे प्रकार वाढले आहेत. यासाठी तज्ज्ञांची समिती नेमून भूगर्भात किंवा वातावरणात काही बदल होत आहेत का? याचा अभ्यास केला जाणार आहे. मंत्रिमंडळ बैठकीत याची चर्चा झाल्यानंतर, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या संमतीनंतर तज्ज्ञांची समिती गठीत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याची माहिती अजित पवारांनी दिली.
