खंडोबा कॉम्प्लेक्स प्रकरणी शिर्डीचे मुख्याधिकारी यांना उच्च न्यायालयाची नोटीस

औरंगाबाद ,२९ जुलै /प्रतिनिधी :- शिर्डी येथील कमलाकर कोते व प्रकाश शेळके यांनी सर्वे नंबर १७० येथील बेकायदेशीर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स (खंडोबा कॉम्प्लेक्स) पाडण्यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्या अनुषंगाने उच्च न्यायालयाने सदर बांधकाम बेकायदेशीर ठरवून पाडण्याचे आदेश २०.१२.२०१७ रोजी दिले होते. सदर आदेशात न्यायालयाने बेकायदेशीर बांधकामाचे नुकसान भरपाई संबंधीत व्यक्तींकडून वसूल करण्याची कारवाई करण्याचे देखील आदेश दिले होते.उच्च न्यायालयाच्या सदर निकालावर सर्वोच्च न्यायालयाने देखील शिक्का मोर्तब केला होता. त्यानंतर सदरील बेकायदेशीर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स (खंडोबा कॉम्प्लेक्स) पाडण्यात आले होते. 

दरम्यान नगर पंचायत, शिर्डीने पुन्हा सदरील जागेवर सर्व परवानगी घेऊन शॉपिंग कॉम्प्लेक्स (खंडोबा कॉम्प्लेक्स) बांधण्याचा ठराव केला असून सदर बांधकाम सुरु केले आहे. परंतु असे करत असताना उच्च न्यायालयांच्या आदेशाप्रमाणे पूर्वीच्या बेकायदेशीर बांधकामाचे नुकसान भरपाई संबंधीत व्यक्तींकडून वसूल करण्याची कारवाई आजवर न झाल्याने याचिकाकर्ते यांनी नगर पंचायत, शिर्डी व प्रधान सचिव, नगर विकास विभागाकडे पत्रव्यवहार केले होते. त्यानें कोणतीही कारवाई न केल्याने याचिकाकर्ते यांनी सतिश तळेकर यांच्या मार्फत अवमान याचिका उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. 

२८जुलै रोजी  उच्च न्यायायालयाचे न्या. एस. व्ही. गंगापूरवाला व न्या. आर एन लड्ढा यांनी थेट अवमानची दखल न घेता, काकासाहेब डोईफोडे, मुख्याधिकारी, शिर्डी नगर पंचायत यांना पूर्वीच्या बेकायदेशीर बांधकामाचे नुकसान भरपाई संबंधीत व्यक्तींकडून वसूल करण्याची कोणती प्रक्रिया राबवली व काय कारवाई केली,या साठी त्यांना नोटीस काढली आहे. 

सदर प्रकरणात याचिकाकर्त्यांच्या वतीने प्रज्ञा तळेकर, उमाकांत आवटे, अजिंक्य काळे काम पाहत आहे. पुढील सुनावणी २२ जुलै रोजी ठेवण्यात आली आहे.