दौरे केले तर नागरिकांना धीर देता येतो, शासकीय यंत्रणा जागी होते-देवेंद्र फडणवीस
मुंबई: नेत्यांनी पूरग्रस्त भागांचे दौरे टाळावे असे विधान राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी केले. मात्र पवार यांनी जे आवाहन केले आहे याचा अर्थ असा आहे की, मंत्र्यांच्या दौऱ्यांचा ताण शासकीय यंत्रणांवर येऊ नये. मी विरोधी पक्षनेता आहे आमच्या दौऱ्यांचा कोणताही ताण या यंत्रणांवर येत नाही कारण शासकीय यंत्रणा फारशी तिथे नसते. दौरे केले तर नागरिकांना धीर देता येतो, शासकीय यंत्रणा जागी होते, लोकांचा आक्रोश समजतो आणि तो सरकारपर्यंत पोहोचविताही येतो.म्हणून विरोधी पक्षनेता म्हणून मी पुढील ३ दिवस नियोजित दौऱ्यांवर जाणार असे विधानसभा विरोधीपक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. भाजप आणि भाजयुमोच्या मुंबईच्या वतीने कोकणातील पूरग्रस्तांसाठी मदत सामुग्री आज मुंबई येथून रवाना करण्यात आली. यानंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.
यावेळी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना फडणवीस म्हणाले, पवार यांनी जे आवाहन केले आहे याचा एक अर्थ असा आहे की, मंत्र्याच्या दौऱ्यांचा ताण शासकीय यंत्रणांवर येऊ नये. मी विरोधी पक्षनेता आहे आमच्या दौऱ्यांचा कोणताही ताण या यंत्रणांवर येत नाही कारण शासकीय यंत्रणा फारशी तिथे नसते. कारण सरकारने जीआरच काढलेला आहे. एक महत्वाचं आहे की दूर आवश्यक आहेत. या दर्यातून आमच्या एक गोष्ट लक्षात आली. आम्ही जर गेलो तर शासकीय यंत्रांना जागी होते.आमच्या गेल्याने शासकीय यंत्रणा कामाला लागते. दुसरी गोष्ट अशी की, जनतेचा जो आक्रोश आहे, त्यांच्या अडचणी समस्या जाणून घेऊन त्या सरकारपर्यंत पोहोचवता येतात. यामध्ये पवार साहेबांना इतकेच वाटत असावे की, आपल्या दौऱ्यामुळे रेस्क्यू ऑपरेशन थांबू नये, मदतकार्यात अडथळे निर्माण होऊ नये. विरोधी पक्षनेता म्ह्णून मला जे दौरे करायचे आहे ते मी पुढील ३ दिवस करणार आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
पुढे ते म्हणाले, राष्ट्रपती यांनी राज्यपाल यांना दौरा करण्यासंदर्भात सूचित केले होते. असे करताना त्यांनी इतर पक्षीय लोकप्रतिनिधींनाही सांगितले होते. इतर का गेले नाहीत, हे माहिती नाही! राज्यपालांनी मला दिलेल्या माहितीनुसार, राष्ट्रपतींनी राज्यपालांना कोकण दौरा करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. त्यानुसार राज्यपालांनी या दौऱ्याचे नियोजन केले होते. चारही पक्षाच्या एक एका आमदाराला राज्यपालांनी बोलावलेलं होतं. राज्यपालांचा दौरा राजकीय होऊ नये म्हणून सर्व पक्षांचे एक एक प्रतिनिधींना या दौऱ्यासाठी बोलवण्यात आले होते. मात्र केवळ आशिष शेलार तिथे पोहोचले, इतर पक्षाचे का गेले नाही हे माहित नाही. राज्यपाल हे प्रशासनाचे प्रमुख आहेत. आपल्या संविधानाने राज्याचं प्रमुख राज्यपालांना केलं आहे. राज्यपालांना सल्ला देण्यासाठी मुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळाची रचना केली जाते म्हणून ही प्रथाच आहे यावर कोणालाही आक्षेप असण्याचे काहीही कारण नाही.
पुढे बोलताना ते म्हणाले, पुरावर संरक्षण भिंती बांधणे हा काही पर्याय नाही. संरक्षण भिंती बांधल्या तरीही पाणी त्याच्यावरून हे पाणी येणार आहे.कारण या पाण्याचा वेग आणि दाब इतका प्रचंड आहे. हे पाणी पावसाचं नाहीये. आपण धरणाचा जो विसर्ग सोडतो पाऊस वाढल्यानंतर त्यामुळे चारही बाजुंनी हे पाणी एकत्रित येत. काही भागात संरक्षक भिंती उपयोगात ही येईल मात्र काही भागांत आपल्याला मी आधीही सांगितल्याप्रमाणे डायव्हर्जन कॅनल बांधून आपल्या दुष्काळी भागात नेता येईल. जागतिक बँकेनेही हा प्रस्ताव मंजूर केलेला आहे. त्यामुळे या लॉन्ग टर्म प्लनिंगचा सरकारने विचार करावा. पूरस्थिती गंभीर आहे. मात्र आज आपल्याला नवनवीन उपायोजना राबविण्याची गरज आहे. राज्य सरकार जे काही हिताचे निर्णय घेईल याला आमचे समर्थन असेल.
