शिर्डी संस्थान विश्वस्त मंडळ नेमणुकीसंदर्भात बदल केलेल्या नियमावलीला उच्च न्यायालयात आव्हान

High Court Of Bombay-Aurangabad Bench | Official Website of e-Committee,  Supreme Court of India | India

साईबाबा संस्थानच्या विश्वस्त मंडळ नेमणुकीसंदर्भात अधिसूचना जाहीर करण्यासाठी २ आठवड्याची शासनास परत मुदत वाढ

शिर्डी संस्थानच्या तदर्थ समितीच्या अध्यक्षपदी उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश नेमावे- याचिकाकर्ते यांची विनंती

औरंगाबाद ,२६ जुलै /प्रतिनिधी :साईबाबा शिर्डी संस्थानच्या विश्वस्त मंडळ नेमणुकीसंदर्भात अधिसूचना जाहीर करण्यासाठी २ आठवड्याची शासनास परत मुदत वाढ मुंबई उच्चं न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या.संजय गंगापूरवाला व न्या. आर एन लड्ढा यांनी दिली आहे. शिर्डी संस्थानच्या तदर्थ समितीच्या अध्यक्षपदी उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश नेमावे अशी विनंती  याचिकाकर्ते  उत्तमराव शेळके यांनी  केली आहे. विश्वस्त मंडळ नेमणुकीसंदर्भात बदल केलेल्या नियमावलीला दिवाणी अर्जाद्वारे आव्हान देण्यात आले आहे.

  साईबाबा संस्थान, शिर्डीचे माजी विश्वस्त उत्तमराव शेळके यांनी सतीश तळेकर यांच्या मार्फत दाखल केलेल्या जनहित यांचेमध्ये उच्च न्यायालयाने तदर्थ समिती स्थापन केली होती. साईबाबा संस्थान ट्रस्टचे आज रोजी, प्रधान जिल्हा न्यायाधीश अहमदनगर, साईबाबा संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अतिरिक्त विभागीय आयुक्त, नाशिक व सह धर्मादाय आयुक्त, अहमदनगर यांची तदर्थ समिती धोरणात्मक व आर्थिक निर्णय उच्च न्यायालयाच्या परवानगीने घेत आहे. सदर समिती ऑक्टोबर,२०१९ पासून साईबाबा संस्थानचा कारभार  सांभाळत आहे.

तदर्थ समितीच्या अध्यक्षपदी उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश नेमावे:

 तदर्थ समितीच्या ४ सदस्यांची दोन गटात विभागणी झाल्याने संस्थानच्या हिताचे व विकासाचे निर्णय घेणे अवघड झाले आहे. मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा सचिव, तदर्थ समिती हे, अध्यक्ष तथा प्रधान जिल्हा न्यायाधीश, अहमदनगर व इतर सदस्यांना विश्वासात न घेता निर्णय घेतात. उच्च न्यायालयाने तदर्थ समितीच्या सदस्यांमध्ये मतभेद आहेत असे निरीक्षण नोंदवले होते. अध्यक्ष तथा प्रधान जिल्हा न्यायाधीश, अहमदनगर यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी याच्या गैरकारभाराबद्दल गोपनीय अहवाल न्यायालयाकडे पाठवून गंभीर स्वरूपाच्या तक्रारी केल्या आहे. मुख्य कार्यकारी अधिकारी व अति. विभागीय आयुक्त,नाशिक यांचा एक गट व  प्रधान जिल्हा न्यायाधीश, अहमदनगर व सहायक धर्मादाय आयुक्त, अहमदनगर यांचा एक गट सम प्रमाणात होत असल्याने बहुमताने संस्थानचे निर्णय होत नाही त्यामुळे उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती यांची  तदर्थ  समितीच्या अध्यक्ष पदी नेमणूक करवावी या साठी याचिकाकर्ते उत्तमराव शेळके यांनी एक दिवाणी अर्ज द्वारे विनंती केली आहे. सदर अर्जावर सुनावणी उच्च न्यायालयाने ३० जुलै रोजी ठेवली आहे.  

विश्वस्त मंडळ नेमणुकीसंदर्भात बदल केलेल्या नियमावली आव्हान

२० जून रोजी सामाजिक माध्यमात साईबाबा संस्थानच्या १६ विश्वस्तांची नावे जाहीर झाली. त्यातील काही व्यक्तीचा सत्कार करणारे बॅनर देखील लावण्यात आले असे देखील स्थानिक माध्यमातून प्रसिद्ध झाले. सदर संभाव्य विश्वस्त मंडळ मधील व्यक्ती गुन्हेगारी पार्श्वभूमी, अपात्र ठरलेले, शासनाला फसवलेले, अवैद्य धंदे करणाऱ्यांची नावे आहेत. त्यामुळे काही जागरूक नागरिकांनी सदर नावाला उच्च न्यायालयाने व सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेल्या निकषाप्रमाणे नसल्याचा आक्षेप घेतला. 

संस्थानच्या विश्वस्त मंडळ नेमणुकीसंधार्बत गैरकारभार होऊ नये म्हणून राज्य शासनाने नियमावली तयार केली पण त्याचे पालन शासन स्वतः करत नाही. व बेकायदेशीर विश्वस्थ मंडळ नेमणुकीला न्यायालयात आव्हान द्यावे लागते व न्यायालयाचा अनमोल वेळ खर्च होतो.

शासनाने १६ विश्वस्तांचे राजकीय वाटप तीन पक्षाने करून घेतली आहे व तसे नावे/ बातमी माध्यमामध्ये प्रसारित झाल्या. सर्व बाबी लक्षात येताच शासनाने उच्च न्यायालयात मुदतवाढ घेऊन अपात्र, अनुभव नसलेले व सामाजिक माध्यमात चर्चेत आलेले व्यक्तींना विश्वस्त नेमण्यासाठी विश्वस्त नेमणूक नियम, २०१३ मधील पात्रता व अनुभव चे निकष शिथिल करण्याचा घाट घालत नेमणूक नियमात ५ जुलै रोजी दुरुस्ती केली.    

विश्वस्त मंडळ नेमणुकीसंदर्भात बदल केलेल्या नियमावलीला सामाजिक कार्यकर्ते संदीप कुलकर्णी, संजय काळे, उत्तम शेळके यांनी दिवाणी अर्जाद्वारे आव्हान दिली आहे.या अर्जावर ३० जुलै रोजी सुनावणी होणार आहे.

विश्वस्त मंडळ नेमणुकीसंदर्भात:

  शासनाने २ महिन्यांत विश्वस्त मंडळ नेमण्याची हमी दिली होती. सदर २ महिन्याचा कालावधी केव्हाच संपला असून शासनाने आजवर विश्वस्त मंडळ नेमलेले नाही. त्यावर उच्च न्यायालयाने शासनाला साईबाबा संस्थानच्या विश्वस्त मंडळ नेमणुकीसंदर्भात माहिती घेण्यासाठी २ आठवड्याची मुदत वाढ दिली होती.  आज २६ जुलै रोजी सरकारी वकील डी आर काळे यांनी पुन्हा, विश्वस्त मंडळ नेमण्यासाठी अधिसूचना जाहीर करण्यासाठी अंतिम २ आठवड्याची मुदतवाढ मागितली. 

  त्यावर उच्च न्यायालयाचे न्या.गंगापूरवाला व न्या.लड्ढा यांनी साईबाबा संस्थान ट्रस्टच्या विश्वस्त मंडळ नियुक्तीसंदर्भात अधिसूचना जाहीर कारणासाठी राज्य शासनास २ आठवड्याची मुदतवाढ दिली. 

  सदर प्रकरणात याचिकाकर्त्यांच्या वतीने सतीश तळेकर, प्रज्ञा तळेकर, अजिंक्य काळे व किरण नगरकर यांनी काम पाहिले तर संस्थानच्या वतीने अनिल एस.बजाज व  शासनाच्या वतीने डी आर काळे, यांनी काम पाहिले.