घरकुलाअभावी पात्र लाभार्थी वंचित राहता कामा नये–जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण

औरंगाबाद,२२जुलै /प्रतिनिधी:- ग्रामीण भागात प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना घरकुल देण्यात येतात. तहसिलदार आणि गट विकास अधिकारी यांनी समन्वयाने प्राप्त प्रस्ताव लवकरात लवकर मंजुर करावे जेणेकरुन जिल्ह्यातील एकही पात्र लाभार्थी  घरकुलाअभावी वंचित राहु नये, असे निर्देश जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण यांनी दिले.

      जिल्हाधिकारी कार्यालयात ग्रामीण घरकुल योजनेबाबत आढावा घेण्यात आला त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी जिल्हा परीषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. मंगेश गोंदावले, अपर जिल्हाधिकारी डॉ. अनंत गव्हाणे, प्रकल्प अधिकारी संगीता पाटील सर्व तहसिलदार, सर्व गट विकास अधिकारी उपस्थित होते.  

      जिल्हाधिकारी म्हणाले की, केंद्र शासनाच्या सर्वांसाठी घरे 2022 या कार्यक्रमांतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना घरकुल देण्यात येते. जिल्ह्यात अनेक गृहनिर्माण योजनांतर्गत जास्तीत जास्त घरकुलांचे वाटप करण्यासाठी सर्वांनी प्रयत्न करावे. ग्रामीण गृहनिर्माण प्रकल्पांतर्गत एकही प्रस्ताव प्रलंबित राहता कामा नये. जागेच्या मोजणीसाठी नगररचना विभाग जे शुल्क लावते ते माफ करण्यात येणार असल्याचे निर्देश देत जिल्हाधिकारी म्हणाले की, जे गृहनिर्माण प्रकल्प मंजुर झाले आहेत परंतु काम सुरू झालेले नाही अशा प्रकल्पांचे काम तातडीने सुरू करावे. महिला बचत गटांना प्रोत्साहन देण्यासाठी तहसिल तसेच पंचायत समिती कार्यालयातील कॅन्टीनचे काम तालुक्यातील उत्कृष्ट बचत गटांना देण्याची प्रक्रीया सुरू करण्याचे निर्देशही जिल्हाधिकाऱ्यांनी यावेळी दिले.

      यावेळी उपस्थित सर्व गट विकास अधिकाऱ्यांनी आपआपल्या तालुक्यातील गृहनिर्माण प्रकल्पांच्या सद्यस्थितीची माहिती जिल्हाधिकाऱ्यांना सादरीकरणाव्दारे दिली.

पशुसंवर्धन पायाभूत सुविधा विकास निधी योजनेचा लाभ घ्या-जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण

औरंगाबाद:–औरंगाबाद जिल्ह्यातील पशुपालन दुग्ध व्यवसायाच्या प्रगतीसाठी केंद्र शासनाच्या पशुसंवर्धन विषयक पायाभूत सुविधा विकास निधी उपयुक्त आहे. जिल्ह्यातील इच्छुक व्यावसायिक, उद्योजक व संस्था यांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण यांनी केले आहे.

            योजनेच्या माहितीसाठी औरंगाबाद जिल्ह्यातील नजीकच्या पशुवैद्यकीय दवाखाना, पशुसंवर्धन विभाग पंचायत समिती व पशुसंवर्धन विभाग व जिल्हा पशुसंवर्धन उपआयुक्त कार्यालय येथे संपर्क साधावा, असे जिल्हा पशुसंवर्धन उपआयुक्त डॉ.पी.डी.झोड व जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी डॉ.सुरेखा माने यांनी सांगितले.

      योजनेच्या मार्गदर्शक सूचना केंद्रशासनाच्या पशुपालन व डेअरी विभागाच्या संकेतस्थळावर (http:// dahd.nic.in/ahdf)  व पशुसंवर्धन खाते महाराष्ट्र राज्य यांच्या (http://ahd.maharashtra.gov.in) संकेतस्थळावर उपलब्ध आहेत. सदर योजनेच्या लाभसाठी संकेतस्थळावरील पोर्टलव्दारे ऑनलाईन प्रस्ताव सादर करावयाचा आहे.

            प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर अभियानांतर्गत सन 2021-22 या वर्षासाठी पशुसंवर्धन विषयक पायाभूत सुविधांचा विकास सरकारने निश्चित केले आहे. सदर योजनेअंतर्गत दूध प्रक्रिया (आईस्क्रिम, चीज निर्मिती, दूध पश्चरायझेशन, दूध पावडर इ.) मांस निर्मिती व प्रक्रीया, पशुखाद्य, टीएमआर ब्लॉक्स, बायपास प्रोटीन, यानिट मिश्रण, मुरघास निर्मिती, पशु-पक्षी खाद्य विश्लेषण प्रयोगशाळा या उद्योग व्यवसायांना 90 टक्के कर्ज उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. व्याज दरात मध्ये 3 टक्के सूट देण्यात येणार आहे.

ग्रामीण भागातील दूध उत्पादन वाढविणे व मांस प्रक्रिया केंद्राची क्षमता वाढविणे, ग्रामीण भागातील दूध व मांस उत्पादकांना संघटित करणे व दूध, दूग्धजन्य पदार्थ व मांस इ. करीता बाजारपेठ निर्माण करणे, पशुपालकांनी उत्पादीत केलेल्या वस्तूंना चांगला बाजारभाव मिळवून देणे, ग्राहकांना दर्जेदार दूध, दूग्धजन्य पदार्थ व मांस उपलब्ध करुन देणे, नवीन उद्योजक घडविणे, स्वयंरोजगार निर्माण करणे, दूध, दूग्धजन्य पदार्थ व मांस इ.परदेशी निर्यात करुन राष्ट्रीय उत्पादनात भर घालणे गाय, म्हैस, शेळी, कोंबड्या इ. साठी दर्जेदार व स्वस्त संतुलित खाद्य निर्मिती करणे,  हे या योजनेचे प्रमुख उद्देश आहेत, असेही पशुसंवर्धन कार्यालयाने कळविले आहे.